इंदिरा आवास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील निवारा नसलेल्या कुटूंबासाठी टिकाऊ व मजबूत घरे बांधून देण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.
अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य, मुक्त वेठबिगार तसेच ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बिगर अनुसूचित जाती/जमातीच्या गरीब व्यक्ती यांना सहाय्यक अनुदान देवून त्यांच्या राहत्या घराच्या बांधकामासाठी मदत करणे हे इंदिरा आवास योजनेचे मुळ उद्दीष्ट आहे.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुलासाठी दिले जाणारे अनुदान हे दि.1 एप्रिल 2010 पासून केंद्र शासनाने प्रती घरकुलांसाठी किंमत रुपये 70,000 निश्चित केली आहे. भारत सरकार अनुदान रु.45000/- मध्ये 75 टक्के प्रमाणे रु.33750/- तर महाराष्ट्र शासन अनुदान रु. 45000/- मध्ये 25 टक्के प्रमाणे रु.11250/- अनुदान तसेच महाराष्ट्र शासन अतिरिक्त अनुदान रु.23500/- व लाभार्थी हिस्सा मजूरीच्या स्वरुपात रु.1500/- असे एकूण 70000/- रक्कम घरकुलासाठी दिली जाते.
सन 2002 मध्ये दारिद्र्य रेषेच्या सर्वेक्षणानंतर दारिद्र्य रेषेखालील परंतु निवारा नसलेल्या कुटूंबाची ग्रामपंचायत निहाय कायम प्रतिक्षायादी बनविण्यात आलेली आहे. ही प्रतिक्षा यादी अनुसूचित जाती/जमाती व बिगर अनुसूचित जाती/जमाती करिता स्वतंत्र आहे. तसेच प्रतिक्षायादीतील कुटूंबाना मिळालेल्या गुणांकाप्रमाणे चढत्या क्रमाने बनविण्यात आलेली आहे.
सध्याच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे ग्रामपंचायतीला जे घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. त्यासाठी या कायम प्रतिक्षा यादीतून लाभार्थी निवडण्यात येतात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्ह्यातील एकूण घरकूलांपेक्षा 60 टक्के अनुसूचित जाती/जमातीकरिता, 15 टक्के अल्पसंख्यांका करिता व 3 टक्के अपंगांसाठी घरकुले मंजूर करणे बंधनकारक आहे.
रायगड जिल्ह्यात सन 2011-2012 मध्ये 4573 घरकुले मंजूरी दिलेली होती त्यापैकी 4360 घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. तालुकानिहाय पूर्ण झालेली घरकुलांची संख्या पुढीलप्रमाणे अलिबाग-193, पेण-301, पनवेल-252, कर्जत-625, खालापुर-405, सुधागड- 291, रोहा-756, मुरुड- 162, माणगांव-537, तळा-107, म्हसळा-197, श्रीवर्धन-74, महाड-299, पोलादपुर-161 तर सन 2012-2013 या आर्थिक वर्षामध्ये 5067 घरकुलांचे उद्दीष्ट दिलेले असून 4300 घरकुलांना मंजुरी दिलेली आहे. तालुकानिहाय मंजुरी मिळालेली घरकुलांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अलिबाग-319, पेण-682, पनवेल-19, उरण-23, कर्जत-733, खालापुर-182, सुधागड-189, रोहा-1084, मुरुड-74, माणगांव-406, तळा-10, म्हसळा-56, श्रीवर्धन-36, महाड-331, पोलादपुर-156. जिल्ह्यात बेघर कुटुंबाची संख्या 49351 असून सन 2004 पासून 29102 बेघर कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शसनाचे वित्त विभागाचे पत्र दि.25 ऑक्टोबर 2011 नुसार केंद्र शासनाच्या 32 योजनांचे (क्र.2 मध्ये इंदिरा आवास योजना आहे) लाभार्थींना देण्यात येणारे प्रदान (अनुदान) Electronics Benefit Tansfer (EBT) च्या माध्यमातून त्यांचे खात्यात जमा करण्याचे निर्देश केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाकडून प्रदान करण्यात येत आहेत.
अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य, मुक्त वेठबिगार तसेच ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बिगर अनुसूचित जाती/जमातीच्या गरीब व्यक्ती यांना सहाय्यक अनुदान देवून त्यांच्या राहत्या घराच्या बांधकामासाठी मदत करणे हे इंदिरा आवास योजनेचे मुळ उद्दीष्ट आहे.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुलासाठी दिले जाणारे अनुदान हे दि.1 एप्रिल 2010 पासून केंद्र शासनाने प्रती घरकुलांसाठी किंमत रुपये 70,000 निश्चित केली आहे. भारत सरकार अनुदान रु.45000/- मध्ये 75 टक्के प्रमाणे रु.33750/- तर महाराष्ट्र शासन अनुदान रु. 45000/- मध्ये 25 टक्के प्रमाणे रु.11250/- अनुदान तसेच महाराष्ट्र शासन अतिरिक्त अनुदान रु.23500/- व लाभार्थी हिस्सा मजूरीच्या स्वरुपात रु.1500/- असे एकूण 70000/- रक्कम घरकुलासाठी दिली जाते.
सन 2002 मध्ये दारिद्र्य रेषेच्या सर्वेक्षणानंतर दारिद्र्य रेषेखालील परंतु निवारा नसलेल्या कुटूंबाची ग्रामपंचायत निहाय कायम प्रतिक्षायादी बनविण्यात आलेली आहे. ही प्रतिक्षा यादी अनुसूचित जाती/जमाती व बिगर अनुसूचित जाती/जमाती करिता स्वतंत्र आहे. तसेच प्रतिक्षायादीतील कुटूंबाना मिळालेल्या गुणांकाप्रमाणे चढत्या क्रमाने बनविण्यात आलेली आहे.
सध्याच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे ग्रामपंचायतीला जे घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. त्यासाठी या कायम प्रतिक्षा यादीतून लाभार्थी निवडण्यात येतात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्ह्यातील एकूण घरकूलांपेक्षा 60 टक्के अनुसूचित जाती/जमातीकरिता, 15 टक्के अल्पसंख्यांका करिता व 3 टक्के अपंगांसाठी घरकुले मंजूर करणे बंधनकारक आहे.
रायगड जिल्ह्यात सन 2011-2012 मध्ये 4573 घरकुले मंजूरी दिलेली होती त्यापैकी 4360 घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. तालुकानिहाय पूर्ण झालेली घरकुलांची संख्या पुढीलप्रमाणे अलिबाग-193, पेण-301, पनवेल-252, कर्जत-625, खालापुर-405, सुधागड- 291, रोहा-756, मुरुड- 162, माणगांव-537, तळा-107, म्हसळा-197, श्रीवर्धन-74, महाड-299, पोलादपुर-161 तर सन 2012-2013 या आर्थिक वर्षामध्ये 5067 घरकुलांचे उद्दीष्ट दिलेले असून 4300 घरकुलांना मंजुरी दिलेली आहे. तालुकानिहाय मंजुरी मिळालेली घरकुलांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अलिबाग-319, पेण-682, पनवेल-19, उरण-23, कर्जत-733, खालापुर-182, सुधागड-189, रोहा-1084, मुरुड-74, माणगांव-406, तळा-10, म्हसळा-56, श्रीवर्धन-36, महाड-331, पोलादपुर-156. जिल्ह्यात बेघर कुटुंबाची संख्या 49351 असून सन 2004 पासून 29102 बेघर कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शसनाचे वित्त विभागाचे पत्र दि.25 ऑक्टोबर 2011 नुसार केंद्र शासनाच्या 32 योजनांचे (क्र.2 मध्ये इंदिरा आवास योजना आहे) लाभार्थींना देण्यात येणारे प्रदान (अनुदान) Electronics Benefit Tansfer (EBT) च्या माध्यमातून त्यांचे खात्यात जमा करण्याचे निर्देश केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाकडून प्रदान करण्यात येत आहेत.