Vodafone Essar Case

Two type of taxes.

Indirect tax

is paid by rich and poor alike, on the purchase of goods and services. Sale tax, excise duty, custom duty, entertainment tax and examples of indirect tax.

Direct tax

Is paid by middle class and rich men on their income and property. Income tax, corporate tax, Wealth tax, capital gains tax, are examples of direct tax.
Direct taxes collected by the income tax department.

What is capital gains tax?

First, What is capital?

• Capital is something that generates income for you. It can be a building, it can be a rickshaw, it can be a truck, it can be printing press machinery.
• When you sell these capital assets, and IF you make profit (gain), then you have to pay tax. This tax is known as capital gains tax.

Read More

2G Scam

What is Spectrum?

• Whenever you watch TV, receive phone call, send SMS, surf internet….data is being transferred from one place to another, say Ahmedabad to Mumbai.
• So, If data was a “truck”, how would you transport it from A’bad to Mumbai (or vice versa)?
• Obviously via highway.
• Spectrum is that highway.

Based on the ‘width’ of the highways, we classify them into following

Cable TV	145-860MHz
2G	800-1900MHz
3G	2100MHz
4G, broadband Internet	2300MHz

(^numbers for illustration only. Different websites will give different numbers.)

Read More

Gorkha Territorial Administration (GTA)

What is Gorkha Territorial Administration (GTA)?

• A semi-autonomous administrative body for the Darjeeling hills in West Bengal, India.
• GTA will have administrative, executive and financial powers but no legislative powers. [important fact for CSAT]

Timeline of Events

1980s	Subhah Ghising, chief of the Gorkha National Liberation Front (GNLF), started a movement, demanding a separate state for the Gorkhas living in Darjeeling.
1988	Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) was setup.
1988 to 2005	Subhas Ghising remained its chairman for three successive terms.
2005	The fourth DGHC elections were due in 2005 but the government decided not to hold elections and instead made Ghising the sole caretaker administrator of the DGHC.
2007	Bimal Gurung, a close aide of Ghising, broke away and formed a new political party called the Gorkha Janmukti Morcha (GJM).
Mar-08	Ghising was forced to resign as caretaker of the DGHC.
2011	Mamata Banerjee became CM of Bengal. The GJM signed a tripartite agreement with her government and the Central government in July 2011, for the formation of the Gorkha Territorial Administration (GTA) in the Darjeeling hills.
Jul-2012	Elections to the GTA were held and the Gorkha Janmukti Morcha won unopposed.

Read More

Surrogate Mothers

What is Surrogate reproduction?

• Husband has healthy sperms and Wife has healthy eggs
• but Wife cannot carry a baby to its full term. For example, Aamir Khan’s wife Kiran Rao suffered a miscarriage earlier and had uterine medical problems so the couple opted for surrogacy.
• In surrogacy: Wife’s egg is fertilized with husband’s sperm through in-vitro fertilization (IVF) and an embryo is created. (In Vitro=outside body. In-vivo=inside body.)
• This embryo is implanted in the womb of a “surrogate mother”, she will carry It for nine months and deliver the baby.
• Baby thus produced, will have genetic make-up of the husband and wife (and not that of surrogate mother.)
• The cost for a surrogate and the entire procedure in India is one-third that in North America or Europe, which makes India the favourite destination of the reproductive tourist industry.
• Besides, Surrogacy is banned in France, Germany, Italy, Spain, Japan and Switzerland.
• Commercial surrogacy is banned in New York and several other states in America, the UK, Canada, South Africa and Australia. These countries allow what is called altruistic surrogacy. (i.e. cannot be done for money)

Read More

Ragging: Raghwan Committee report

What is Ragging?

• A damaging form of interaction of the seniors in college or school with the juniors or the newcomers or the first years.
• It involves insults (simple or suggestive sexual, sarcastic and even physical), running errands for seniors, and many other complex activities.

2007: Raghavan Committee

R.K.Raghavan Committee on Anti-ragging

• Appointed Ministry of Human Resources Development (MHRD).
• Because Supreme Court had ordered the HRD ministry to do so.
• Raghavan is ex-CBI chief, he submitted the report in 2007. And it said following things

Read More

National Counter Terrorism Center (NCTC)

Introduction: The Need for NCTC

• National Counter Terrorism Center (NCTC)
• After the 26/11 attacks, Government  felt the need to setup a separate body to deal with terrorism.
• NCTC is modeled on the American NCTC and Britain’s Joint Terrorism Analysis Centre.
• NCTC will derive its powers from the Unlawful Activities Prevention Act, 1967
• The basic idea is to prevent confusion regarding intelligence inputs and also ensure that none of the police forces from the states enter into a blame game regarding intelligence sharing as one got to see during the 26/11 attacks in Mumbai.

Read More

National Aqatic Animal

• The River Dolphin is found in the River Ganges.
• In 2009, The Ganga River Dolphin was declared the National Aquatic Animal of India by the National Ganga River Basin Authority which is chaired by the Prime Minister.
• The Ganga River Dolphin is basically found in the Ganga and Brahmaputra river systems.
• Around 1500-2000 River Dolphins are found in the aforementioned two river systems.
• The scientific name of the Ganga River Dolphin is Platanista Gangetica.

Read More

Japan Sagar/East sea controversy, and functions of survey of India

What is Surveyor General of India?

• Survey of India =India’s official map-making agency.
• under the Department of Science & Technology
• HQ= Dehra Dun
• Officers are appointed through Indian Engineering Services Examination conducted by UPSC.
• Their main boss = Surveyor General of India.

Functions

• Acts as adviser to the Government of India on all survey matters.
• Produces Geographical maps and Aeronautical Charts.
• Demarcates the External Boundaries of India.
• Advice on the demarcation of inter-state boundaries.
• Predicts tides at various ports.
• Publishes Tide Table one year in advance to support navigational activities.
• Certifies maps published by private publishers.
• Surveys for Developmental Projects.
• Research and Development in Digital Mapping.

Read More

Takeshima/ Dokdo Islets Dispute Between Japan and South Korea

Where are The Takeshima or Dokdo Islets?

• These islets are located in the Sea of Japan and are a bone of contention between Japan and South Korea.
• They are 210 kilometers across the water from Japan and South Korea and are only 19 hectares in area.
• These islets are called the Liancourt Rocks in the West, Takeshima in in Japan and Dokdo in South Korea .

Read More

Indian National Symbol

National symbols bring a sense of pride and patriotism in the heart of every citizen. Watch this video to learn about the 14 symbols that define India's identity and heritage

Biodiversity: In-situ and Ex-situ methods of Conservation, Difference between Wildlife sanctuary and National Park

What is biodiversity conservation?

First, what is biodiversity: number and variety of plants and animals.
Whatever we do, to protect the number and variety of plants and animals= biodiversity conservation.

There are two Methods of biodiversity conservation

• 1. In-Situ (natural home)
• 2.Ex-Situ (artificial home)

Read More

SC Ban on Tiger Tourism, Core and Buffer Areas, Project Tiger, NTCA Guidelines explained

Before discussing Supreme Court’s ban on Tiger Tourism, Let us go through some basics.

What is core zones and Buffer Zone?

• Under the Wildlife (Protection) Act, the state governments have to notify the list of core and buffer areas of tiger reserves in their territory.
• Core zone (critical tiger habitats): This is where tigers usually rest, reside, feed and breed. Therefore, Government should prevent any disturbance in such areas, including tourism.
• Buffer zone = areas that lie in the periphery of the core zone.
• Buffer zones constitute the fringe areas (=The outside boundary or surface of something) of tiger reserves up to 10 kms. Following map should clear the concept:

Read More

Right to bear guns under Article 21: India vs USA the “Freedom”

Right to bear arms [weapons] (in India)

• 1931, in Karachi, the Indian National Congress passed the resolution on Fundamental Rights, among them, was the right to bear arms. It said “Every citizen has the right to keep and bear arms in accordance with regulations and reservations made in that behalf.”
• But, Due to the circumstances under which India gained independence and the prevailing volatile conditions (rioting after partition), it was decided not to include the right to keep and bear arms as a fundamental right but to instead recognize it as a legal right of every citizen, but a citizen's right all the same.

Justice Katju (present chairman of Press Council of India) had written following, in a judgement

Read More

Assam Riots and Bodo Accord : History, Reasons, Problems, Solutions

What is Bodoland Territorial Council ?

• 2003: Bodo militants lay down the arms and want to join mainstream. They sign agreement with Government, known as “Bodo Accord”.
• A Bodoland Territorial Council (BTC) was established under this Bodo Accord.
• And Bodoland Territorial Areas District (BTAD) was created under thesixth schedule of the Constitution of India, as part of this accord to look after the Administrative and Development needs of these Bodo dominated areas.
• Bodoland Territorial Areas District (BTAD) covers 4 districts of Assam:

1. Kokrajhar,
2. Baksa,
3. Chirang and
4. Udalguri. (Total 35% area of Assam.)

Read More

Inter linking of Rivers in India : Benefits, Problems, China dispute etc.

What is the inter-linking river project?

• It aims to Transfer water from surplus to water deficit areas in the country.
• Inter-Linking River Program will help saving the people living in drought-prone zones from hunger and people living in flood-prone areas from the destruction caused by floods”.

History

• During the British raj, an Engineer Sir Arthur Cotton had sought to link the Ganga and the Cauvery to improve connectivity for navigation purposes
• but due to the increased railway connectivity among the areas, the idea was shelved.
• In 1982, the National Water Development Agency (NWDA) was formed as an autonomous body entrusted with the task to carry out the water balance and feasibility studies of the river linking program.

Read More

Public Procurement Bill 2012: Meaning, Salient Features, explained

What is Public Procurement?

• public procurement means how the public authorities– the Central and State governments, ministries/departments, public sector undertakings or state-owned enterprises—spend public money buying goods and services.
• For example, a department purchasing vehicles, office equipment, computers, stationary, air-conditioners, refrigerators, buildings, etc.

What is the problem in Public Procurement system?

• A back-of-the-envelope assessment reckons that India’s public procurement systems account for more than Rs. 10 lakh crore of business every year which is more than 30 per cent of country’s GDP.
• Lot of Corruption during the tender/bidding process.
• There are imperceptible pressures from trading partners such as the EU that foreign companies should be allowed to easily participate in India’s public procurement process.

Read More

अस्वस्थ आशिया : भारतापुढील आव्हाने

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर | Nov 05, 2012 | दिव्यमराठी 

डॉमिनिक मॉइझी या फ्रेंच विचारवंताने 2010 मध्ये मांडलेल्या एकविसाव्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या स्वरूपाविषयीच्या महत्त्वपूर्ण सिद्धांतामध्ये आशिया खंडाच्या महत्त्वाविषयी काही विधाने केली होती. त्याच्या मते संपूर्ण आशिया खंडात आशेच्या संस्कृतीचे साम्राज्य असून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्रस्थान पश्चिम युरोपकडून आशिया खंडाकडे स्थलांतरित झाले आहे. वसाहतवादी शोषणाला बळी पडलेली आशियाई राष्ट्रे आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. भारत, चीन, जपान आणि दहा दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती जगाला आश्चर्याचा धक्का देणारी होती. थॉमस फ्रिडमन, किशोर महबुबानी आणि फरीद झकेरिया यासारख्या आघाडीच्या लेखकांनी आणि विचारवंतांनी आशिया खंडाच्या उद्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे अनेक ग्रंथ लिहिले. बहुसंख्य आशियाई राष्ट्रांनी आर्थिक उदारीकरण आणि विकासाची कास धरल्यामुळे त्यांना शांततेची आवश्यकता होती. परिणामी त्यांनी परस्परांमधील राजकीय प्रश्न शांतता आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर भर दिला होता. सन 1991 ते 2010 पर्यंत आशिया खंडाला मोठे संघर्ष किंवा युद्धाचा सामना करावा लागलेला नव्हता.

Read More

Monetory Terms....[Repo, Reverse Repo, CRR, SLR]

रेपो रेट [REPO RATE] म्हणजे काय?
आपल्याकडच्या व्यापारी, सहकारी किंवा खाजगी बँकांना देशांची पैशांची टंचाई भासते, तेव्हा बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे कर्जरूपाने घेतात. रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँक रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर... रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं... म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात.

रिवर्स रेपो रेट [REVERSE REPO RATE] म्हणजे काय?
रिवर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. ज्याप्रमाणे देशभरातल्या वेगवेगळ्या बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिवर्स रेपो रेट म्हणतात. बँका नेहमीच रिझर्व बँकेला पैसे देण्यासाठी तत्पर असतात. कारण त्यांच्यासाठी ही गुंतवणूक असते. शिवाय सर्वाधिक सुरक्षित असते आणि चांगलं व्याजही मिळतं. रिवर्स रेपो रेटमध्ये वाढ झाली म्हणजे आपल्या बँकेला फायदा होतो. कारण त्यांना सुरक्षित गुंतवणुकीवर चांगला मोबदला मिळतो.

Read More

Connect Central Asia Policy: Meaning, Features, Significance for India

What is Central Asia?

It is made up of five nations

Country	Capital
Kazakhstan	Astana
Kyrgyzstan	Bishkek
Tajikistan	Dushanbe
Turkmenistan	Ashgabat
Uzbekistan	Tashkent

• Collectively they’re known as Central Asian Republics (CAR)
• also known as the underbelly of Eurasia

Central Asia (Political)

Why is Central Asia important for India?

• Rich resource of hydrocarbons and minerals.

Read More

Senkaku/Diaoyu islands Conflict between Japan and China

What is Senkaku/Diaoyu islands:

• Eight uninhabited islands and rocks in question lie in the East China Sea. They have a total area of about 7 sq km and lie northeast of Taiwan
• These group of islands are known as the Senkaku islands in Japan and the Diaoyu islands in China.
• Both Japan and China claim ownership of these islands.
• They matter because they are close to strategically important shipping lanes, offer rich fishing grounds and are thought to contain oil deposits.
• Right now, the islands are controlled by Japan.

What is Japan's claim?

• After World War II Japan renounced claims to a number of territories and islands including Taiwan in the 1951 Treaty of San Francisco.

Read More

Indo-China Power equation, factors and the future ahead

Bitterness in Indo-China relations because

1. Recent evidence to understand China’s aggression :denial of visas to kashmiris and residents of Arunachal stating that they are integral parts of china(given special type of visas).
2. South china sea dispute(recently warned against India- Vietnam’s oil exploration pact).
3. China Voiced against our President’s visit to Arunachal.
4. Rapidly developing infrastructure and Highways at Borders and new deployments(photographic evidence from NASA’s satellites).
5. increasing ties with Pakistan(Chashma nuclear reactors, Paksat launching, string of pearls policy) f.India’s ship has been taken into its custody and released soon after some questionnaire saying that We had violated the international maritime laws in south China sea(India denied ) f.constructing dam with no prior consultation with India on Brahmaputra in Tibet(Zangmu project).
6. g.negotiations started with Bhutan and Nepal regarding strengthening of ties and military bases.

Similarities: India & China

• In the 1950s, India and China were weak developing countries.
• Today, China is the world’s second-largest economy and India is in the top ten.

Read More

Russia-Pakistan: Growing Ties

Why India is unhappy with Russia?

• Recently India-Russia defence minister-level talks were scheduled @Delhi.
• But the meeting was postponed after Russian Defence Minister did not come.
• At the same time, Pakistani Army Chief Gen Ashfaq Parvez Kayani visited Moscow, thus causing Indian Government to conclude that Russian Defence Minister had stayed back to meet Gen. Kiyani and discuss weapon-deals with him.
• Apart from this, another bitter issue in Indo-Russian relationship = the Gorshkov aircraft carrier. Because Russia has failed to deliver it on time and demanding more money for repairing and upgrading it.

Why Russia is unhappy with India?

• Earlier, Russia used to be the sole military hardware supplier for Indian Government. But nowadays, Russia faces competition in India’s arms bazaar from the US, Europe and Israel.

Read More

सर्पदंश

सापांमध्ये विषारी, बिनविषारी असे दोन प्रकार तर आहेतच पण काही साप निमविषारीसुद्धा असतात. साप चावलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणती लक्षणे दिसतात यावरून तो साप विषारी आहे की नाही ते लक्षात येते.

लक्षणे :
१] साप चावलेल्या जागेवर जळजळ झाली नाही, सूज आली नाही तर साप बिनविषारी होता असं समजायला हरकत नाही.
२] साप चावलेल्या ठिकाणी जळजळ होणे, सूज येणे, अंग जड होणे, जीभ जड होणे, दातखिळी बसणे साप चावला असेल त्या ठिकाणी फोड येणे, नाडीचे ठोके अनियमित होणे, नाकातोंडातून रक्त येणे. लघवीतून रक्त पडणे, हिरडीतून रक्त येणे, लघवीतून रक्त पडणे ही साप चावल्याची काही सामान्य लक्षणे आहेत.

प्रथमोचार :
१] जखम स्वछ धुवून घ्यावी.
२] रुंद क्रेप किंवा साध्या कापडाचे बँडेज साप चावलेल्या जागेवर बांधावे.

Read More

Games - 1

Play more and more educational games which will help you in the exam.

http://www.geography-map-games.com/

DENGUE : All you wanted to know

Dengue fever is a very grave disease and self-medication should not be done. Medical attention is extremely important. Dr S P S Bakshi shares critical information about the disease that WHO declared as pandemic...

Symptoms of Dengue Fever
Classic dengue fever, or 'break bone fever,' is characterised by acute onset of high fever of 3–14 days after the bite of an infected mosquito.

Symptoms include:
- Frontal headache
- Retro-Orbital pain
- Myalgia
- Arthralgia
- Haemorrhagic Manifestations
- Rash
- Low white blood cell count
- Gastritis

The patient may also complain of anorexia and nausea. Acute symptoms, when present, usually last about a week, but weakness, malaise, and anorexia may persist for several weeks. Some patients with dengue fever go on to develop Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), a severe and sometimes fatal form of the disease.


Prevention of Dengue Fever
- There is no tested and approved vaccine for dengue.
- Primary prevention of dengue is mosquito control.

Dengue fever and Homeopathy medicines
         In Homoeopathy, we have a group of medicines which can be taken based on different symptoms of

Read More

अजब न्याय वर्तुळाचा

गिरीश कुबेर | 27 October 2012 | लोकसत्ता
सामान्यजनांकडून कर्जवसुलीसाठी जप्तीचा अधिकारही वापरणाऱ्या बँका उद्योगपतींच्या वाटेला जात नाहीत. बँकेचं कर्ज बुडवलंय ते माझ्या उद्योगानं, मी नव्हे- असं म्हणण्याची सोय आपल्या उद्योगपतींना असते. तुमच्या कर्जामागे शून्याची किती वर्तुळं आहेत,  यावरून जणू तुमची पत ठरत असते. २००६ सालचा तो प्रसंग पुन:पुन्हा आठवावा असा. जगातील सर्वशक्तिमान अशा नेत्याचा तितकाच शक्तिमान उजवा हात म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीच्या दोन्ही हातात पोलिसांनी बेडय़ा ठोकल्यात आणि एखादा सामान्य कैदी असावा तसंच त्याला वागवत जगभरातील सर्व वृत्तकॅमेऱ्यांच्या साक्षीने या सुटाबुटातल्या व्यक्तीची रवानगी तुरुंगात करण्यात येतीये. या व्यक्तीचं पाप एकच.

ते म्हणजे आपल्या कंपनीचे फायद्याचे आकडे त्यानं फुगवले. जनतेच्या, सामान्य गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यात धूळ फेकली आणि अखेर सर्वानाच आर्थिक संकटात टाकलं. जगातल्या काही बलाढय़ कंपन्यांत गणली जाणारी ती कंपनी अखेर बुडाली. पण म्हणून सरकारनं ती चालवणाऱ्यांची गय केली नाही. ती चालवणाऱ्यांवर गुंतवणूकदारांना फसवल्याचे खटले तर भरलेच, परंतु

Read More

Download E-Book

Download E-book of Current-Affairs-2012-Gist-of-Editorials-and-Articles  (1.1 MB PDF file)
click on the following link :

https://www.box.com/s/x28tvu3qfyq3eiyvd2nj

Monetary Policy and Inflation

by K R Sudhaman, Economic Affairs Editor, Ticker Plant News

In Developed countries Monetary policy which is unveiled by the central bank periodically is mainly aimed at keeping inflation low. In India as well as many other developing economies central banks have twin objective of controlling inflation and pushing growth.

It is therefore a balancing act always for Reserve Bank of India, which has to contain inflation without impeding growth momentum, every three months monetary policy review takes place. Of course, central bank can intervene in between if an unusual situation arises warranting policy action.

In the face of global currency crisis in 2008 which blew over into a recession, unprecedented since the great depression of 1928, central banks world over including India had to take swift monetary action to get out of the monumental crisis.

With severe liquidity crunch in the banking system and collapse of several top global banks due to mounting bad debts, policy actions were required to pump-in money into the system so that demand picks up and thereby the plummeting growth, crucial for the health of the economy.

Instead of keeping tight control of money supply and interest rates, central bank adopted easy monetary policy by injecting more money into the system and lowering interest rates which fell to near zero in developed countries to prop up growth that became negative in some countries.

Conservative Approach By RBI

Read More

E-Waste Management

by Smt. Kalpana Palkhiwala, Deputy Director, Press Information Bureau, Delhi

Electronic waste or E-waste is one of the rapidly growing environmental problems of the World. In India, the electronic waste management assumes greater significance not only due to the generation of our own waste but also dumping of E-waste particularly computer waste from the developed countries.

Electronic waste which is popularly known as E-waste can be defined as electronic equipments, products connected with power plugs, batteries which have become obsolete etc. E-waste also encompasses ever growing range of obsolete electronic devices such as computers, servers, main frames, monitors, TVs and display devices, telecommunication devices such as cellular phones and pagers, calculators, audio and video devices, printers, scanners, copiers and fax machines besides refrigerators, air conditioners, washing machines, and microwave ovens. E-waste also covers recording devices such as DVDs, CDs, floppies, tapes, printing cartridges, military electronic waste, automobile catalytic converters, electronic components such as chips, processors, mother boards, printed circuit boards, industrial electronics such as sensors, alarms, sirens, security devices.

E-waste contains over 1000 different substances many of which are toxic and require to be handled in an environmentally sound manner.

Indian Scenario 
There is an estimate that the total obsolete computers originating from offices, business houses, industries and household is of the order of 2 million. Manufactures and assemblers in a

Read More

Do RBI Rate Cuts Matter?

TK Arun | 1st November 2012 | The Economic Times

To debate the relevance of the country's central bank might seem facetious or plain dumb. But too much is being made of the central bank's failure to cut policy rates. It is being accused of being dogmatic on inflation, of not seeing the parlous state of growth. All such passion stems from assuming that the RBI's policy rates matter the way central bank action matters in the US or Europe. This assumption is fatally flawed. The RBI is largely irrelevant to large swathes of the economy.

Bank lending, defined to include credit and investment in bonds, is some 67% of the total value of economic output or GDP in India. It is about 145% in China, way above 200% in Europe and the US, and some 340% of GDP in Japan. Does this mean that India is a strange kind of economy that makes do without credit? Hardly. India's is amarket economy where credit has a hoary history and an elaborate institutional structure involving hundis and entire castes whose sole occupation was usury. Bank lending's lack of heft only means that the Indian economy draws its lifeblood from sources other than the banking system.

What might be the actual extent of credit in India? We can only guess. Since ours is a market economy, it must be similar to US and European levels. But these economies are

Read More

पाकिस्तानबाबत सरकार जागे होणार तरी कधी?

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 25 October 2012 | सकाळ

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी एक दिवस पाकिस्तानचा जन्म झाला. त्यावेळी भारतातील बहुतेक संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाली होती. अपवाद होता हैदराबादचा निझाम आणि जुनागढच्या नवाबाला पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा होती. लष्करी कारवाई करुन ही दोन्ही संस्थाने भारतात विलीन करण्यात आली.

काश्मीरचा राजा हरीसिंह हा हिंदू, तर बहुसंख्य प्रजा मुसलमान होती. काश्मीरची पश्चिम सीमा पाकिस्तानला भिडलेली होती. त्यामुळे मुसलमानांची बहुसंख्या आणि भौगोलिक सलगता, अशा दोन मुद्द्यांवर काश्मीर पाकिस्तानात सामील करावे, असा आग्रह पाकिस्तानने चालवला. पण राजा हरीसिंहांना पाकिस्तान किंवा भारत यापैकी एकाही देशात सामील न होता स्वतंत्र राहायचे होते. ही गोष्ट पाकिस्तानला सहन होणे शक्य नव्हते. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने आफ्रिदी मेहमूद या टोळीवाल्याच्या साथीने काश्मीरवर जोरदार आक्रमण केले. काश्मीर वाचवण्यासाठी राजा हरीसिंहाची काही तयारी नव्हती. २३ ऑक्टोबरला मुजफ्फराबाद घुसखोराच्या हाती पडले. २४ ऑक्टोबरला श्रीनगरचे वीजकेंद्र उडवल्यामुळे श्रीनगर अंधारात बुडाले. हरीसिंहांना पुढचा धोका दिसू लागला आणि त्यांनी भारत सरकारकडून मदत मागितली. २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या तहनाम्यावर सही केली. या तहनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर सोपविणयात आली. या तहनाम्याचा मजकूर इतर संस्थानिकांप्रमाणेच होता. पण या विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब काश्मीरची घटना सभा करेल, असे ठरवण्यात आले. अर्थात हे पाऊल चुकीचे होते, याचा पडताळा नंतरच्या काळात आला.

Read More

बांगला घुसखोरांचे लाड व मतपेटीचे राजकरण

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 25 October 2012 | सकाळ

आसामातील हिंसाचाराचे पडसाद देशाच्या अन्य भागांत उमटल्यानंतर, ईशान्य भारतीयांचे जिवाच्या भीतीने पलायन सुरू झाले. अशातच १९ ऑगस्टला बंगळुरूहून गुवाहाटी एक्स्प्रेसने आसामकडे निघालेल्या नऊ आसामी नागरिकांना, अज्ञात समाजकंटकांनी बेदम मारहाण करून लुटले आणि नंतर धावत्या रेल्वेतून बाहेर फेकले. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. या मारहाणीत अन्य सात जण गंभीर जखमी झाले. या देशाला गृहमंत्री आहे, ही एक अफवाच ठरल्याने लोकांनी जीव वाचविण्यासाठी माघारी परतण्याची धावपळ सुरू केली होती. ईशान्येकडच्या जनतेची वेदना ही आता केवळ वेदनाच राहिलेली नाही, तर ती किंकाळी झाली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांची संख्या एक कोटीवर आहे, तर 28 ते 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या त्रिपुरामध्ये 10 ते 12 लाख मुस्लिम घुसखोरांनी जागा बळकावल्या आहेत. आसाम आणि त्रिपुरामधील सामान्य लोकांना ज्या सोयी-सवलती आणि ओळखपत्र मिळत नाही, ते या घुसखोरांना सहजतेने उपलब्ध झाले आहे. त्यांच्याजवळ रेशनकार्ड आहे, मतदार ओळखपत्रही आहे. त्यामुळे आता नेमका घुसखोर कोण आणि मूळ रहिवासी कोण, हे ओळखणे अतिशय कठीण झाले आहे.

Read More

1962 च्या पराभवाची पुनरावृत्ती अशक्‍य

शशिकांत पित्रे | 21 October 2012 | सकाळ

भारत-चीन यांच्यादरम्यानच्या एकमेव युद्धाला तोंड फुटून 20 ऑक्‍टोबरला, म्हणजे कालच, बरोबर 50 वर्षं झाली. 1962 ते 2012 या पाच दशकांच्या कालावधीत दोन्ही देशांच्या प्रतिरोधाची (डिटरन्स) पातळी लक्षणीयरीत्या उंचावलेली आहे. चीननं त्यांच्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीत नेत्रदीपक प्रगती केली आहे; परंतु त्याचबरोबर भारताचं स्नायूबल, महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या चीनइतकं वाढलं नसलं तरी, चीनच्या कोणत्याही दुःसाहसाला परावृत्त करण्याइतकं निश्‍चितच बळावलं आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करता 1962 च्या पराभवाची पुनरावृत्ती होणं अशक्‍य आहे. 

भारत-चीन यांच्यादरम्यानच्या हिमालयातल्या एकमेव युद्धाला तोंड फुटून 20 ऑक्‍टोबरला, म्हणजे कालच, बरोबर 50 वर्षं झाली. चीननं त्यानंतर महिन्यातच एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून असमतोल जुगलबंदीची सांगता केली. 1962 च्या या युद्धात भारतीय सैन्याचा लज्जास्पद पराभव झाला. त्यात भारताच्या केवळ

Read More

नक्षलवाद रणनीतीची अंमलबजावणी

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन | 14 February 2012 | सकाळ 

नक्षलवाद जेथे-जेथे रुजतो, तेथे-तेथे मध्यमवर्गाचा अभाव, हे एक ठळक कारण दिसते. दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्‍न सुटलेला समाज, सहजासहजी हातात बंदूक घेऊन दऱ्याखोऱ्यांतून हिंडायला राजी होत नाही. शिवाय मध्यमवर्ग हा प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असतो. त्याला ही सुरक्षित चौकट सोडायची नसल्याने तो नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीला थारा देत नाही. आज भारतातील अन्य भागांप्रमाणेच छत्तीसगडमध्येही जेथे नक्षल चळवळ रुजली आहे, तेथे गरिबी, शोषण, विकासाच्या पायाभूत सुविधांच्या अभाव या समस्या आढळतात. या भागात मध्यम वर्गापेक्षा दारिद्य्ररेषेखाली जगणारा वर्गच मोठा आहे. 

छत्तीसगड हा बरीच वर्षे मध्य प्रदेशासारख्या मोठ्या प्रांताचा एका बाजूला असलेला भाग राहिला. घनदाट जंगले, गरिबी आणि खुजे सामाजिक व राजकीय नेतृत्व, यामुळे हा भाग विकासाच्या पायवाटेवर मागेच

Read More

नक्षलवादाचे आव्हान व चीनचे छुपे युद्ध

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 20 September 2012 | सकाळ

भारताबरोबर 1965 व 1971 मध्ये झालेल्या अपमानकारक पराभवाचा बदला घेण्यासाठी, पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल झिया उल हक आणि कुख्यात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) यांनी संयुक्तपणे भारतात अस्थैर्य माजवण्याचा एक दीर्घकालीन कट आखला. या कटाचे नामाभिधान पाकिस्तानच्या काराकोरम पर्वतराजीवरून 'के प्लॅन' असे करण्यात आले. भारतात द्वेषाची बीजे रोवून जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण करणे, हा या कटाचा मुख्य भाग होता. त्यातूनच स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी, काश्मीरचे विभाजन करण्याचाही डाव रचला गेला. शत्रू असलेल्या दोन देशांमधील युद्ध, दोन्ही देशांच्या सीमेवर तैनात असलेल्या सैन्यात व्हायची. पाकिस्तान आणि चीनशी 1947, 1962, 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये सीमेवरच युद्ध झाले. अशा युद्धांमध्ये फक्त सीमेवरच्या सामान्य नागरिकांवर युद्धाचा परिणाम व्हायचा. आता पाकिस्तान आणि चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध सुरू केले आहे. त्यात भारतात घुसखोर पाठवून देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत दहशतवादी कारवाया करण्यावर भर देण्यात आला. सीमेवरील युद्धाची व्याप्ती आता सामान्य भारतीय जनतेपर्यंत पोचली आहे.

Read More

नक्षलवाद्यांचे वैचारिक, तर चीनचे छुपे युद्ध

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 10 October 2012 | सकाळ 

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या दलदलकुहीजवळ काही दिवसांपूर्वी, नक्षलवाद्यांच्या कोअर ग्रुपची बैठक झाली. ‘पोलिसांना धडा शिकविण्याची शपथ’ या बैठकीत नक्षलवादी नेत्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीनंतर अनेक दलम कमांडरनी अनेक गावांतील लोकांना वेठीस धरल्याचेही वृत्त आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत गडचिरोली-गोंदियात सुरक्षा दल आक्रमक झाले आहे. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या दोन्ही जिल्ह्यांत सुरक्षा दलाने अनेक चकमकींत नक्षलवाद्यांवर मात केली आहे. घातपाताचे डाव अनेक उधळून लावण्यात आले आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर स्फोटके आणि नक्षल साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे. समोरासमोर झालेल्या चकमकीत अनेक नक्षलवादी जखमी झाले, तर डझनभर नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. त्यात एका दलम कमांडरचाही समावेश आहे. 

बिहारच्या गया आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सीमेवरील पंचरुखिया जंगलात, १० सप्टेंबरला सुरक्षा दलाचे जवान आणि माओवाद्यांमध्ये झालेल्या भीषण चकमकीत सहा माओवादी ठार झाले असून, जवानांनी ७० भूसुरुंग नष्ट केले आहेत, असा दावा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) केला. माओवादी

Read More

किताबांचे महत्त्व अन्‌ समानतेचे मूल्य

प्रा. उल्हास बापट | November 02, 2012 | सकाळ 

सरकारच्या वतीने देण्यात येणारे वेगवेगळे किताब नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात; पण राज्यघटनेला नेमके काय अभिप्रेत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

गांधीजींच्या "राष्ट्रपिता' या पदवीवरून सध्या वाद सुरू आहे. या संदर्भात घटनात्मक तरतुदी काय आहेत, हे पहायला हवे. राज्यघटनेच्या 18(1) कलमाप्रमाणे "सेनाविषयक' किंवा "विद्याविषयक' मानविशेष नसलेला कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही किंवा 18(2) प्रमाणे भारताच्या कोणत्याही  नागरिकाला कोणत्याही परकी देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारता येणार नाही. 

किताब देणे ही पद्धत इंग्लंडसारख्या राजेशाही व्यवस्थेशी निगडित आहे. लोकशाहीमधील समानतेच्या अधिकाराशी ही पद्धत विसंगत आहे, त्यामुळे अनेक लोकशाही देशांमध्ये सरकारला किताब देता येत नाहीत. अर्थात अमेरिकेत उमरावशाहीशी निगडित किताब देता येत नाहीत. कलम 1(9)(8) मध्ये तशी तरतूद आहे; परंतु भारतात कोणत्याच प्रकारचे किताब देता येत नाहीत.30 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीत या कलमावर सविस्तर चर्चा झाली. कोणतेच किताब देता येणार नाहीत, याला "सेनाविषयक' आणि

Read More

The biggest dams in India

Hailed as the "Temples of Resurgent India" by Pandit Jawaharlal Nehru, the country's dams help provide water and electricity to millions citizens. We look at some of the biggest ones.

1. The Tehri Dam is a multi-purpose rock and earth-fill embankment dam on the Bhagirathi River near Tehri in Uttarakhand, India. It is the primary dam of the Tehri Hydro Development Corporation Ltd. and the Tehri hydroelectric complex. The dam is a 260 metres (850 ft) high rock and earth-fill embankment dam. Its length is 575 metres (1,886 ft), crest width 20 metres (66 ft), and base width 1,128 metres (3,701 ft).

2. Bhakra Dam is a concrete gravity dam across the Sutlej River, and is near the border between Punjab and Himachal Pradesh in northern India. The dam, located at a gorge near the (now submerged) upstream Bhakra village in Bilaspur district of Himachal Pradesh, is Asia's second highest at 225.55 m (740 ft) high next to the 261m Tehri Dam. The length of the dam (measured from the road above it) is 518.25 m; it is 9.1 m broad. Its reservoir, known as the "Gobind Sagar", stores up to 9.34 billion cubic meters of water, enough to drain the whole of Chandigarh, parts of Haryana, Punjab and Delhi.

3. Hirakud Dam is built across the Mahanadi River, about 15 km from Sambalpur in the state of Orissa in India. Built in 1957, the dam is one of the world's longest earthen dam. Hirakud Dam is the longest man-made dam in the world, about 16 mi (26 km) in length. It is one of the first major multipurpose river valley project started after India's independence.

4. Nagarjuna Sagar Dam is the world's largest masonry dam built across Krishna River in Nagarjuna Sagar, Nalgonda District of Andhra Pradesh, India, between 1955 and 1967. The dam contains the Nagarjuna Sagar reservoir with a capacity of up to 11,472 million cubic metres. The dam is 490 ft (150 m). tall and 1.6 km long with 26 gates which are 42 ft (13 m). wide and 45 ft (14 m). tall. Nagarjuna Sagar was the earliest in the series of large infrastructure projects initiated for the Green Revolution in India.

5. The Sardar Sarovar Dam is a gravity dam on the Narmada River near Navagam, Gujarat, India. It is the largest dam and part of the Narmada Valley Project, a large hydraulic engineering project involving the construction of a series of large irrigation and hydroelectric multi-purpose dams on the Narmada River. The project took form in 1979 as part of a development scheme to increase irrigation and produce hydroelectricity. It is the 30th largest dams planned on river Narmada.

6. The Indirasagar Dam is a multipurpose key project of Madhya Pradesh on the Narmada River at Narmadanagar in the Khandwa district of Madhya Pradesh in India. The Project envisages construction of a 92 m high and 653 m long concrete gravity dam. It provides Irrigation in 1,230 square kilometres of land with annual production of 2700 million units in the districts of Khandwa and Khargone in Madhya Pradesh and power generation of 1000 MW installed capacity (8x125). The reservoir of 12,200,000,000 m3.

7. The Bhavanisagar Dam and Reservoir, also called Lower Bhavani Dam, is located on the Bhavani River between Mettupalayam and Sathyamangalam in Erode District, Tamil Nadu, South India. The dam is situated around 16 km (9.9 mi) west to Satyamangalam and 35 km (22 mi) from Gobichettipalayam, 36 km (22 mi) north-east to Mettuppalayam and 70 km (43 mi) from Erode and 75 km (47 mi) from Coimbatore.

8. The Koyna Hydroelectric Project is the largest completed hydroelectric power plant of India It is a complex project consisting of total four dams with the largest Dam built on Koyna River known as Koyna Dam hence the name Koyna Hydroelectric project. The total Installed capacity of the project is 1,920 MW. The project consists of 4 stages of power generation. Due to the project's electricity generating potential the Koyna River is considered as the life line of Maharashtra.

9. The Idukki Dam, located in Kerala, India, is a 168.91 m (554 ft) tall arch dam. The dam stands between the two mountains - Kuravanmala (839) m and Kurathimala (925)m. It was constructed and is owned by the Kerala State Electricity Board. It supports a 780 MW hydroelectric power station.It is built on the Periyar River, in the ravine between the Kuravan and Kurathi Hills in Kerala, India. At 167.68 metres, it is one of the highest arch dams in Asia and third tallest dam in India.

10. Krishna Raja Sagara, also popularly known as KRS, is the name of both a lake and the dam that causes it. Sir. Mokshagundam Visvesvarayya served as the chief engineer during the construction of this dam. The dam is named for the then ruler of the Mysore Kingdom, Krishnaraja Wodeyar IV.

11. The Mettur Dam is a large dam in India built in 1934.[1] It was constructed in a gorge, where the Kaveri River enters the plains. The dam is one of the oldest in India. The total length of the dam is 1,700 m (5,600 ft).

12. The Srisailam Dam is a dam constructed across the Krishna River at Srisailam in the Kurnool district in the state of Andhra Pradesh in India and is the second largest capacity hydroelectric project in the country. The dam was constructed in a deep gorge in the Nallamala Hills, 300 m (980 ft) above sea level. It is 512 m (1,680 ft) long, 145 m (476 ft) high and has 12 radial crest gates. It has a reservoir of 800 km2 (310 sq mi).

13. The Banasura Sagar Dam is located 21 km from Kalpetta, in Wayanad District of Kerala in the Western Ghats. It is the largest earthen dam in India and the second largest in Asia.

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील निवारा नसलेल्या कुटूंबासाठी टिकाऊ व मजबूत घरे बांधून देण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.

अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य, मुक्त वेठबिगार तसेच ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बिगर अनुसूचित जाती/जमातीच्या गरीब व्यक्ती यांना सहाय्यक अनुदान देवून त्यांच्या राहत्या घराच्या बांधकामासाठी मदत करणे हे इंदिरा आवास योजनेचे मुळ उद्दीष्ट आहे.

इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुलासाठी दिले जाणारे अनुदान हे दि.1 एप्रिल 2010 पासून केंद्र शासनाने प्रती घरकुलांसाठी किंमत रुपये 70,000 निश्चित केली आहे. भारत सरकार अनुदान रु.45000/- मध्ये 75 टक्के प्रमाणे रु.33750/- तर महाराष्ट्र शासन अनुदान रु. 45000/- मध्ये 25 टक्के प्रमाणे रु.11250/- अनुदान तसेच महाराष्ट्र शासन अतिरिक्त अनुदान रु.23500/- व लाभार्थी हिस्सा मजूरीच्या स्वरुपात रु.1500/- असे एकूण 70000/- रक्कम घरकुलासाठी दिली जाते.

सन 2002 मध्ये दारिद्र्य रेषेच्या सर्वेक्षणानंतर दारिद्र्य रेषेखालील परंतु निवारा नसलेल्या कुटूंबाची ग्रामपंचायत निहाय कायम प्रतिक्षायादी बनविण्यात आलेली आहे. ही प्रतिक्षा यादी अनुसूचित जाती/जमाती व बिगर अनुसूचित जाती/जमाती करिता स्वतंत्र आहे. तसेच प्रतिक्षायादीतील कुटूंबाना मिळालेल्या गुणांकाप्रमाणे चढत्या क्रमाने बनविण्यात आलेली आहे.

सध्याच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे ग्रामपंचायतीला जे घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. त्यासाठी या कायम प्रतिक्षा यादीतून लाभार्थी निवडण्यात येतात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्ह्यातील एकूण घरकूलांपेक्षा 60 टक्के अनुसूचित जाती/जमातीकरिता, 15 टक्के अल्पसंख्यांका करिता व 3 टक्के अपंगांसाठी घरकुले मंजूर करणे बंधनकारक आहे.

रायगड जिल्ह्यात सन 2011-2012 मध्ये 4573 घरकुले मंजूरी दिलेली होती त्यापैकी 4360 घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. तालुकानिहाय पूर्ण झालेली घरकुलांची संख्या पुढीलप्रमाणे अलिबाग-193, पेण-301, पनवेल-252, कर्जत-625, खालापुर-405, सुधागड- 291, रोहा-756, मुरुड- 162, माणगांव-537, तळा-107, म्हसळा-197, श्रीवर्धन-74, महाड-299, पोलादपुर-161 तर सन 2012-2013 या आर्थिक वर्षामध्ये 5067 घरकुलांचे उद्दीष्ट दिलेले असून 4300 घरकुलांना मंजुरी दिलेली आहे. तालुकानिहाय मंजुरी मिळालेली घरकुलांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अलिबाग-319, पेण-682, पनवेल-19, उरण-23, कर्जत-733, खालापुर-182, सुधागड-189, रोहा-1084, मुरुड-74, माणगांव-406, तळा-10, म्हसळा-56, श्रीवर्धन-36, महाड-331, पोलादपुर-156. जिल्ह्यात बेघर कुटुंबाची संख्या 49351 असून सन 2004 पासून 29102 बेघर कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शसनाचे वित्त विभागाचे पत्र दि.25 ऑक्टोबर 2011 नुसार केंद्र शासनाच्या 32 योजनांचे (क्र.2 मध्ये इंदिरा आवास योजना आहे) लाभार्थींना देण्यात येणारे प्रदान (अनुदान) Electronics Benefit Tansfer (EBT) च्या माध्यमातून त्यांचे खात्यात जमा करण्याचे निर्देश केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाकडून प्रदान करण्यात येत आहेत.

Wars faced India with other countries ?

Republic of India
The Republic of India has fought three wars and one major incursion battle with Pakistan and one border war with China.

Major wars
First Indo-Pak war, 1947
Independent India, formed on August 15, 1947, has seen three wars with Pakistan (1947–48, 1965, 1971). The first war took place after Pakistani soldiers and armed tribesmen invaded the independent province of Kashmir. When the forces almost reached the capital Srinagar the Maharaja, Hari Singh signed an agreement with India in which all Kashmiri lands were ceded to India. India sent their troops in shortly after and freed a some of the new Indian state of Jammu and Kashmir from Pakistani inflitrators.However,India lost one third of Jammu and Kashmir to Pakistani forces in the war which is to date under Pakistani control.

Operation Polo, 1948
After the Indo-Pak war of 1947, India realized that a major problem was the Hyderabad State an independent enclave in India. Realizing that a Muslim state could mean trouble in any future conflict with Pakistan, India invaded and quickly overran Hyderabad.

Invasion of Goa, 1961
In 1961 tension rose between India and Portugal over the Portuguese-occupied territory of Goa, which India considered Indian territory. After Portuguese police used extreme violence to suppress an unarmed and peaceful attempt by demonstrators to be reunited with India, the Indian government decided to invade. After an air campaign by the Indian air force, Indian ground and naval forces quickly drove through Goa, forcing the Portuguese to surrender. Portuguese losses were 31 killed, 57 wounded, and 3,306 captured. Indian losses were 34 killed and 51 wounded.

Sino-Indian war, 1962
India fought a border war against China (1962). China won the border war, leading India to revamp the entire military system. After the war ended, the Department of Defence Production was set up to create an indigenous defence production base which is self-reliant and self-sufficient. Since 1962, 16 new ordinance factories have been set up.

Read More

सुवर्णधोरण कसे झाकोळले?

डॉ. अनिल पडोशी | गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२ | लोकसत्ता 
सीमाशुल्क दुपटीने वाढवल्यामुळे सोन्याचे भाव वाढले, पण मागणी कमी झाली नाही. उलट, सोन्याची चोरटी आयात २०१२च्या एप्रिलपासूनच प्रचंड वाढली असल्याचे दिसले. त्यातच गुंतवणूक म्हणून सोन्याला भाव आला़  आता  मागणी रोखण्यासाठी काही जुने उपाय उपयुक्त ठरतील..
आपल्या देशामध्ये सोन्याला प्रचंड मागणी आहे. या मागणीचे एकूण अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन ही मागणी कमी करण्यासाठी सरकारने २०१२-१३ या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क (Custom Duty) दुपटीने वाढविले.

हेतू असा की यामुळे सोन्याची मागणी व आयात कमी व्हावी! सुवर्ण व्यावसायिकांनी याविरुद्ध उग्र आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारने थोडय़ा सवलती दिल्या. पण मूळ धोरण बदलले नाही. सीमाशुल्क वाढविल्यामुळे सोन्याची मागणी कितपत कमी झाली आणि सरकारचे एकूण सुवर्ण धोरण कितपत यशस्वी झाले याचा आढावा घेण्यासाठी दसऱ्याला ‘सोने लुटण्या’पूर्वीचा मुहूर्त केव्हाही चांगला!

भारतीयांच्या जीवनामध्ये सोन्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कुटुंबामध्ये सोने बाळगणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक आहे. (निदान येथे तरी सुवर्णपदक आहे!) आजमितीस भारतीय कुटुंबांमध्ये साधारण १८००० टन इतके सोने आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे या सोन्याची किंमत साधारणपणे ५७६०० कोटी रुपये आहे. शिवाय मंदिरातील सोने वेगळेच! २०११-१२ मध्ये देशामध्ये २२५० कोटी रुपयांचे सोने आयात झाले.  सीमा शुल्क चुकवून आयात (चोरटी आयात) होते ते वेगळेच! अक्षय्य तृतीया, गुरुपुष्य, गणेशोत्सव इ. शुभ दिवसांमध्ये, तसेच दिवाळीपूर्वी लाखो रुपयांचे सोने भारतीय कुटुंबे खरेदी करतात. ( देशामध्ये असलेले सोने बहुश: आयात केलेले आहे. देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन नगण्य आहे.) एकूणच देशामध्ये सोन्याची भूक ‘न भागणारी’ आहे. देशाच्या एकूण आयातीमध्ये सोन्याचा क्रमांक दुसरा असून, क्रूड तेलाच्या पाठोपाठ सोन्याचा क्रमांक आहे.  समर्थ रामदास यांच्या ‘प्रपंची पाहिजे सुवर्ण’ या शिकवणुकीचे आपण फार इमानेइतबारे पालन करीत आहोत (त्यांची इतर सर्व शिकवण मात्र विसरलो.)

सोन्याच्या ‘न भागणाऱ्या’ भुकेची कारणे काय असावीत?

भारतामध्ये ही ‘भूक’ हजारो वर्षांपासूनची आहे. विशेषत: मध्ययुगीन भारतामध्ये राजकीय अस्थिरता, देशाच्या विविध भागांमध्ये समान चलनाचा अभाव, गुंतवणूक करण्यासाठी इतर मार्गाचा अभाव, लहान तुकडय़ामध्ये प्रचंड संपत्ती साठविण्याचे सोन्याचे सामथ्र्य इ. घटकांमुळे भारतामध्ये सोन्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मागणी निर्माण झाली असणे सहज शक्य आहे. कसाही असला तरी भारतास हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. या हजारो वर्षांमध्ये सोन्याची भूक अधिकाधिक बद्धमूल आणि घट्ट झाली.

भारतीय स्त्री-पुरुषांमध्ये असलेली दागिन्यांची आवडसुद्धा सोन्याच्या मागणीस मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे. भारतीय स्त्री-पुरुष जेवढे विविध प्रकारचे दागिने वापरतात तेवढे इतर देशांमध्ये क्वचितच वापरतात. त्यामुळेही सोन्याची मागणी वाढते. हा प्रकार हजारो वर्षे चालू आहे.

वाढती महागाई आणि रुपयाची घसरती क्रयशक्ती हे सध्याच्या काळामध्ये सोन्याच्या मागणीचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. सर्वसाधारण मनुष्यास, गुंतवणूक/बचत करते वेळी ज्या वस्तूची किंमत महागाईपेक्षाही वेगाने वाढते अशी वस्तू बचत/ गुंतवणूक करण्यासाठी हवी असते. या दृष्टीने सोने ही सर्वोत्तम वस्तू आहे. किंमत वाढण्याच्या दृष्टीने बँकेतील ठेवी किंवा इतर वस्तू सोन्यापुढे फिक्या पडतात. त्यामुळे भारतीय मनुष्य बचतीमध्ये सोने खरेदीस प्राधान्य देतो, त्यामुळे मागणी वाढते.

अशा प्रकारे भारतातील सोन्याची प्रचंड मागणी हा हजारो वर्षांच्या ऐतिहासिक, आर्थिक आणि मानसिक कारणांचा एकत्रित परिणाम आहे.

अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

सोन्याच्या प्रचंड आयातीमुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीमधील (Balance of payments) तूट वाढते. देश कर्जबाजारी होतो. ही तूट साधारणपणे देशाच्या उत्पन्नाच्या साधारण अडीच टक्क्य़ांपर्यंत असल्यास काळजीचे कारण नसते. परंतु भारतासंदर्भात ही तूट सध्या चार टक्क्य़ांपेक्षा थोडी जास्त आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक मानली जाते. तूट कमी करण्यासाठी सोन्याची आयात (कायदेशीर व बेकायदेशीर) कमी होणे आवश्यक आहे. आयात अशीच चालू राहिल्यास देश मोठय़ा प्रमाणावर कर्जबाजारी होणे अशक्य नाही. पुन्हा एकदा सावकारांचे पाय धरावे लागतील.

जनतेच्या सोन्याच्या हव्यासामुळे देशामध्ये जवळजवळ साठ हजार कोटी रुपये घरगुती सोन्यामध्ये अडकून पडले आहेत. ही सगळी ‘निर्जीव गुंतवणूक’ (Dead Investment) आहे. या पैशामुळे त्याच्या मालकास कोणतीही नियमित प्राप्ती (उदा. व्याज, डिव्हिडंड इ.) होत नाही. तसेच हा पैसा देशाच्या विकासासाठीसुद्धा उपयोगी पडत नाही. कारण हा पैसा गुंतवणुकीस उपयोगी पडत नाही. यास्तव जनतेचा सोन्याचा हव्यास कमी करून तो पैसा विकासाकडे वळविणे आवश्यक झाले आहे. पण हे करणे सोपे नाही.
आजमितीस भारतीय लोक वित्तीय (financial : म्हणजे शेअर्स, बँक ठेवी, पोस्टातील बचत इत्यादींतील)  बचतीपेक्षा  मालमत्तेमध्ये  (physical) बचत जास्त करतात. यामध्ये सोन्यातील बचतीचा पहिला क्रमांक आहे. परिणामी देशामध्ये उद्योगधंदे, शेती आदींसाठी पुरेसे भांडवल मिळणे कठीण होते. व्याजदर वाढतात. विकासाला खीळ बसते. सोन्याचा हव्यास हेच याचे कारण आहे.

सरकारी धोरणाचे परिणाम

अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी/ कमी करण्यासाठी सोन्याची मागणी कमी करणे हाच उपाय आवश्यक आहे. यास्तव ही मागणी कमी करण्यासाठी सरकारने २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क वाढवून दुप्पट केले. तथापि त्याच वेळी तज्ञांनी इशारा दिला होता की, सोन्याच्या मागणीची मूळ कारणे लक्षात घेतल्यास सरकारी उपायामुळे मागणी तर कमी होणार नाहीच उलट (सीमाशुल्क चुकवून आणलेली) चोरटी आयात मात्र वाढेल. आणि दुर्दैवाने तसेच झाले. २००९-१० ते २०११-१२ या तीन वर्षांमध्ये चोरटय़ा मार्गाने आलेले अनुक्रमे २८ किलो, ५६ किलो आणि ३९ किलो सोने पकडण्यात आले. तर सीमाशुल्क वाढल्यानंतर २०१२-१३ या वर्षी केवळ एप्रिल-जून या तीन महिन्यांतच ११० किलो सोने पकडण्यात आले. सुटून किती गेले असेल ते सांगणे कठीण! गेल्या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये पकडलेल्या सोन्याची किंमत २५३ कोटी रुपये तर या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये पकडलेले सोने ९४२ कोटी रुपयांचे!  सोन्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या १० ग्रॅमास साधारण ३२००० रुपये! वरील पैकी एकही गोष्ट सोन्याची मागणी कमी झाल्याचे दाखवत नाही. मागणी वाढत आहे तसेच चोरटी आयातही वाढत आहे. सरकारचा महसूल (नेहमीप्रमाणे) बुडत आहे. सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी योजलेले सरकारचे धोरण आणि उपाय सध्या तरी फसले आहेत.

मग पुढे काय ?

देवघेवीमधील तूट कमी करण्यासाठी देशामधील सोन्याची मागणी कमी होणे आणि सोन्यात गुंतलेला पैसा विकास कार्यासाठी उपलब्ध होणे ही आजची गरज आहे. पण हे कसे घडावे? परिस्थिती कठीण आहे. उपाय सुचविणे त्याहून कठीण! तथापि काही उपाय सुचविता येतात.

मानसिकता बदलणे हा उपाय (सैद्धांतिकदृष्टय़ा) होऊ शकतो. पण हे सांगणे सोपे आहे. घडून येणे अशक्यप्राय! सर्वसामान्य मनुष्य सर्वप्रथम आपली गरज बघतो. देशभक्ती, त्याग वगैरे गोष्टी नंतर येतात. त्यामुळे देशाची गरज आहे म्हणून सर्वजण कुटुंबाचे नुकसान सोसून सोने विकत घेणे कमी/ बंद करतील अशी अपेक्षा करू नये हे बरे! काही सन्माननीय अपवाद असतील. पण तेवढेच! जास्त नाही.

चोरटी आयात आणि एकूण आयात कमी/ बंद करण्यासाठी कडक कायदे करणे आणि त्याची त्याहून कडक अंमलबजावणी करणे! हाही चांगला उपाय आहे. परंतु येथेही तेच! देशाची सध्याची कायदा, सुव्यवस्था याची एकूण परिस्थिती पाहिल्यास कायदा पुस्तकांत राहाण्याचीच शक्यता जास्ती! शिवाय त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या बकासुरास आणखी खाद्य मिळेल हेही आहेच. यापूर्वी हे उपाय वापरले आणि फसले आहेत.

चौदा कॅरेट सोन्याचे दागिने सक्तीचे करणे : १९६२ मध्ये मोरारजी देसाई अर्थमंत्री असताना सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी हा जालीम उपाय योजला होता. त्याविरुद्ध काहूर उठले होते. मोरारजींवर प्रचंड टीका झाली. शेवटी जनतेच्या दबावाखाली सरकारला कायदा बदलावा लागला. आता तर मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि निवडणुका जवळ आलेल्या असल्यामुळे या उपायाचा विचारसुद्धा करणे शक्य नाही. तथापि हिंमत असल्यास अवश्य करावे.

पर्यायी गुंतवणूक योजना जनतेस उपलब्ध करणे : सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी तितकीच फायदेशीर अशी पर्यायी, नवीन गुंतवणूक योजना तयार करण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार आहे.  ही योजना सोन्या इतकीच फायदेशीर असल्यामुळे सोन्यातील काही गुंतवणूक या योजनेकडे येऊन सोन्याची मागणी कमी होऊ शकेल अशी आशा आहे. तथापि यामध्ये भांडवलवृद्धी  (Captial appreciation) चे काय? (सोन्यामध्ये भरपूर भांडवलवृद्धी असते) हा प्रश्न आहे. काय होते पाहायचे.

आर्थिक सुधारणा:  सोन्याच्या आयातीमुळे बाहेर जाणारा पैसा भरून काढण्यासाठी परदेशी भांडवलास परवानगी, उत्तेजन देणे व त्यावरील बंधने कमी करणे/ काढून टाकणे! देवघेवीमधील तूट भरून काढण्यासाठी हाच उपाय प्रभावी दिसतो. परंतु येथेसुद्धा पक्षीय राजकारण, भ्रष्टाचार इ. घटक आडवे येण्याची शक्यता आहेच!

एकूण परिस्थिती कठीण आहे. प्रभावी उपाययोजना होण्यासाठी राजकीय अस्थिरता नष्ट  झाली पाहिजे. २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहाणे भाग आहे. तेव्हा काहीतरी आनंददायी घटना घडेल, अशी आशा करू या!