भालचंद्र केरकर । लोकसत्ता । गुरुवार, १३ सप्टेंबर २०१२
प्रचंड अणुप्रकल्पाविरुद्ध स्थानिक लोक लढतात. त्यांना परदेशी पैसा मिळतो, असे आरोप झाले, तरी हे अशा लढय़ातील सातत्य टिकण्याचे कारण असते का? धोरण बदलण्याच्या आग्रहाला अभ्यासाची विज्ञाननिष्ठ साथही असते की नाही? कुडनकुलम आणि जैतापूरच्या लढय़ांसाठी अशी साथ शोधणारं टिपण..
देशाला ऊर्जेची नितांत गरज असताना जनता अणुऊर्जेला एवढा तीव्रतेने विरोध का करते आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जैतापूर, कुडनकुलम, हरिपूर जिथे जिथे अणुऊर्जा प्रकल्प आणले जात आहेत, त्या त्या ठिकाणी तेथील जनताच नव्हे, केवळ विस्थापित व्हायला लागेल म्हणूनच नव्हे, तर चांगले जाणकार अधिकारी व्यक्ती, शास्त्रज्ञही अणुऊर्जेला विरोध करीत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर या विरोधकांमध्ये अनेक खास व्यक्तींची नावे आहेत. उदाहरणार्थ : भारत सरकारचे निवृत्त ऊर्जा सचिव डॉ. ई. ए. एस. सर्मा, निवृत्त केंद्रीय कॅबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रह्मण्यम, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी, पंतप्रधानांचे माजी सचिव के. आर. वेणुगोपाल, माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास, अणुऊर्जा नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. गोपालकृष्णन, .. अशी कैक अनेक नावे सांगता येतील.
किरणोत्सर्गापासून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला प्रचंड धोका आहे. ‘न्यूक्लीअर मॅडनेस’ या आपल्या पुस्तकात यासंबंधीच्या एक जगद्विख्यात तज्ज्ञ हेलन कालडिकॉट म्हणतात, ‘मी एक डॉक्टर म्हणून तुम्हाला सांगू इच्छिते, अणुऊर्जा तंत्रज्ञानामुळे आपल्या पृथ्वीवरील सर्व जीवनालाच मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जर सध्याचे धोरण चालू राहिले तर आपण ज्या हवेमध्ये श्वासोच्छ्वास घेतो, आपण जे अन्न खातो, आपण जे पाणी पितो, ते सर्व अणुऊर्जेमुळे निर्माण होणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळे इतके प्रदूषित होईल की, मानवजातीच्या आरोग्याचे आतापर्यंतच्या प्लेगने जेवढे नुकसान केले नसेल, त्यापेक्षा जास्त नुकसान या किरणोत्सर्गामुळे घडून येईल.’ किरणोत्सारामुळे कॅन्सर व पुढे रोगग्रस्त पिढय़ा निर्माण होण्याचे धोके तर आता चांगलेच माहीत झाले आहेत. पर्यावरण व मानवजात या दोघांनाही अणुऊर्जेमुळे अपरिमित धोका निर्माण झाला आहे, ही बाब आता शंकेच्या पलीकडे गेली आहे.
अणुऊर्जा कंपन्यांचे मालक, अधिकारी व त्यांचे समर्थन करणारे भाडोत्री तज्ज्ञ म्हणतात, अणुऊर्जा ही धोकारहित ऊर्जा आहे. एवढी जर त्यांना खात्री आहे, तर अशा धोक्यामुळे निर्माण होणारी जबाबदारी (लाएबिलिटी) मात्र घेण्यास या परदेशी कंपन्या का तयार नाहीत? या कंपन्या व त्यांची सरकारे अशी जबाबदारी जनतेवर ढकलायला का तयार झाली आहेत? भारत सरकारवर ही जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी त्यांचा एवढा आटापिटा का चालला आहे? अमेरिकेतील ‘थ्री माइल आयलंड’ तसेच भूतपूर्व सोव्हिएत रशियातील ‘चेर्नोबिल’ आणि गेल्या वर्षीचे जपानमधील फुकुशिमासारखे अपघात काय दर्शवितात?
दुर्दैवाने असे काही भारतात घडलेच तर तेथील जनतेच्या मदतीला जलदगतीने धावण्याची व्यवस्था सरकारजवळ आहे का? भोपाळ गॅसपीडितांची जी अवस्था याच सरकारने केली, त्यावरून आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत आपला देश किती तयार आहे हे लोकांसमोर आहेच. (महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला लागलेल्या भयानक आगीमुळे आपले आपत्ती व्यवस्थापन किती ढिले आहे, याचा पुन्हा एकदा विदारक अनुभव आलाच होता.)
अगदी खाणीतून युरेनियम काढण्यापासून तो ऊर्जेसाठी अणूचा स्फोट होईतोच नव्हेत अणुप्रकल्प बाद झाल्यानंतरही हजारो वर्षे किरणोत्साराचे दुष्परिणाम होत राहतात. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निघणारा घनकचरा कुठे व कसा ठेवायचा याचे समाधानकारक उत्तर जगभरात अजूनही मिळालेले नाही, हेही त्याचे समर्थक मान्य करायला तयार नाहीत.
सर्वात खर्चिक
युरोपीयन इकॉनॉमिक कमिशनच्या एका संशोधन गटाने असे सिद्ध करून दाखविले आहे की, १०० युनिट अणुऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी किमान दोन तृतीयांश ऊर्जेचा, तर युरेनियमचा दर्जा खालचा असेल तर याहीपेक्षा ऊर्जा वापरावी लागते. यामध्ये युरेनियमच्या वाहतुकीसाठी लागणारी ऊर्जा धरलेली नाही. हे आता सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. मग हा अव्यापारेषू व्यापारच म्हणायला हवा. यामुळे ऊर्जेच्या एकूण साठय़ात किती वाढ होणार आहे? त्यावर खर्च किती?
जगभरचा अणुऊर्जेचा अनुभव असे सिद्ध करत आहे की, अणुऊर्जा ही आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नाही. त्यामुळे ज्या आंतरराष्ट्रीय बँकांनी प्रथम कर्ज द्यायची तयारी दाखविली होती त्यांनी त्यातून अंग काढून घेतले आहे. अगदी जागतिक बँकही अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या या तोटय़ातील उद्योगाला कर्ज द्यावयाच्या विरोधात आहे.
मग हे जे अणुप्रकल्प येताहेत त्यासाठी प्रचंड अनुदाने देऊनच ते चालवावे लागताहेत. एरवी सर्वच प्रकारच्या अनुदानाच्या (सबसिडी)च्या विरोधात असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग इथे मात्र प्रचंड सबसिडी द्यायला तयार होतात याचे इंगित काय आहे? अणुकरार करण्यासाठी त्यांनी जो आटापिटा केला ते पाहिल्यानंतर, यामागे बरेच पाणी मुरते आहे, असे कोणीही म्हणेल आणि तरीही एवढे अनुदान देऊनही कोणताही खासगी उद्योग या क्षेत्राकडे वळायला तयार नाही, कारण इथे नफा नाही. म्हणून हे प्रकल्प सरकारच्या अट्टहासापोटी सार्वजनिक क्षेत्रातच चालविले जात आहेत.
आपले पुढारी व डॉ. अनिल काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ सतत सांगत असतात की, अणुऊर्जा ही स्वस्त आहे. याबाबतीत अनेक अभ्यास झाले आहेत, पण अलीकडील मसाच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने केलेला अभ्यास ‘फ्यूचर ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर’ असे सांगतो की, नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या अणुऊर्जेची किंमत ही औष्णिक विजेपेक्षा किमान ३० ते ३५ टक्के जास्त आहे. या खर्चात अपघात झाल्यास जिम्मेदारीसाठी दिली जाणारी अनुदाने, घनकचरा वाहून नेऊन मुरून ठेवण्याचा खर्च, प्रकल्पाचे आयुष्य संपल्यावर तो मोडीत काढण्याचा खर्च धरलेला नाही. तो धरला तर हा खर्च खूपच जास्त असेल. उदा. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा खर्च हा प्रत्येक मेगावटमागे रु. २१ कोटी येईल, तर हाच खर्च कोळशातून निर्मित विजेचा रु. ५ कोटींएवढा आहे. तेव्हा अणुऊर्जा ही स्वस्त आहे, हे एक जाणूनबुजून पसरवले गेलेले मिथक आहे, हे उघड आहे.
अनेक देश आता अणुऊर्जा सोडून देऊन सौरऊर्जा, वायुऊर्जा, जैविक कचरा ऊर्जा आदी पर्यायी स्रोतांकडे वळले आहेत. जर्मनी या जगातल्या महत्त्वाच्या देशाने आपली अणुऊर्जा केंद्रे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर जपान २०३० पर्यंत पूर्णत ‘अणुऊर्जामुक्त’ होणार आहे. स्वत: जगाला युरेनियम पुरविणारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्वित्र्झलड, इटली हे देश एकामागून एक अणुऊर्जेला रामराम ठोकत आहेत. जर्मनी सौरऊर्जा क्षेत्रात सर्वात आघाडीवर आहे. हा अतिशय कमी सूर्यप्रकाश असलेला देश जर सौरऊर्जेवर एवढी भिस्त ठेवतो, मग जिथे सूर्य आग ओकतो त्या आपल्या देशात सौरऊर्जेचा पर्याय का नको? खुद्द अमेरिकेतही जनतेच्या दबावामुळे गेली तीन दशके अणुऊर्जा प्रकल्प स्थापन झालेले नाहीत, पण भारतासारख्या देशाच्या गळ्यात मात्र हे प्रकल्प मारण्यात हे राष्ट्र पुढे आहे. ज्या फ्रान्समधल्या ‘अरेव्हा’ कंपनीकडून जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्पाला लागणारी संयंत्रे येऊ घातली आहेत, तिथे नव्याने निवडून आलेल्या समाजवादी अध्यक्षांनी अणुऊर्जेबाबत ती कमीत कमी करत जगण्याची भूमिका फ्रेंच जनतेच्या दबावाखाली घेतली आहे.
एका इंग्रजी दैनिकाने २५ जून रोजी दिलेल्या तपशीलवार वृत्तानुसार सौरऊर्जा ही किंमत आता प्रत्येक युनिटमागे ७.४९ रु. एवढी खाली आली आहे. ही किंमत कोळशावर आधारित विजेशी स्पर्धा करणारी आहे, तर अणुऊर्जा ही युनिटमागे २७ रु. इतकी महाग आहे. इतके अर्थशास्त्र तिच्या विरोधात असूनही पंतप्रधान मनमोहन सिंग या ऊर्जेच्या मागे का? याचे उत्तर या अणुऊर्जेच्या लॉबीची प्रचंड आंतरराष्ट्रीय ताकद आहे यात शंका नाही. सर्व प्रगत जग अणुऊर्जेकडे पाठ फिरवत असताना, भारताचे पंतप्रधान मात्र त्यांच्या या जनता व देशविरोधी धोरणाला चिकटून राहू पाहत आहेत व ते धोरण बदला हीच जनआंदोलनाची भूमिका आहे.
जैतापूर प्रकल्प रद्द करा!
कुडनकुलमप्रमाणेच जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा, ही तेथील जनतेची तीव्र लढय़ातून केलेली मागणी आहे. त्यासाठी पोलीस दडपशाहीत व कारवाईत त्यांचे तीन नागरिक बळी गेले आहेत. तरीही त्यांचा लढा चालूच आहे.
१. हा भाग भूकंपप्रवण आहे व त्यामुळे इथे त्सुनामीचा धोकाही नाकारता येत नाही.
२. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा पश्चिम घाट परिसराच्या टापूमध्ये हा प्रकल्प येऊ घातला आहे. भारत सरकारनेच नेमलेल्या डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल बोलका आहे.
३. या प्रकल्पामुळे अरबी समुद्रातून रोज पाच हजार कोटी लिटर पाणी आत घेऊन ते गरम करून पुन्हा समुद्रात सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रचंड मच्छीमारी उत्पादन देणारा हा भाग उजाड बनून हजारो कोळ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे.
४. समुद्रमार्गे, हवाईमार्गे वा खुष्कीच्या मार्गानेही या प्रकल्पावर दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो.
५.जैतापूरचे कष्टकरी आपण विस्थापित होऊ व उद्ध्वस्त होऊ म्हणूनही साहजिकच चिंतित आहेत.
बंगळूरुच्या इन्स्टिटय़ूफ ऑफ अ‍ॅस्ट्रोफिजिक्स मधील प्राध्यापक व भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. विनोद गौर यांनी कॉलरॅडो विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्रज्ञ रॉजर बिलहॅम यांच्यासह लिहिलेल्या अभ्यासप्रबंधात, जैतापूरमध्ये सहापेक्षा जास्त क्षमतेचा भूकंप होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. तसेच सरकारने यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासाबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न व शंका उपस्थित केल्या आहेत. भारत सरकारने बिलहॅम यांना भारतात प्रवेश नाकारला, पण हे संशोधन दाबता येणार नाही. सर्वसामान्य जनता याबाबतीत जे प्रश्न उपस्थित करते आहे, त्यात काहीच चूक नाही, त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले भरणे हे चूक आहे, असे राष्ट्रीय सल्लाागार समितीच्या सदस्य आणि माहिती अधिकाराच्या प्रणेत्या अरुणा रॉय यांनी सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही नमूद आहे.
अशा अभ्यासू, विज्ञाननिष्ठ आणि समाजहितैषी भूमिकेतून आज कुडनकुलमच्या- किंवा जैतापूरच्याही- अणुप्रकल्प विरोधाला ऊर्जा मिळते आहे.
प्रचंड अणुप्रकल्पाविरुद्ध स्थानिक लोक लढतात. त्यांना परदेशी पैसा मिळतो, असे आरोप झाले, तरी हे अशा लढय़ातील सातत्य टिकण्याचे कारण असते का? धोरण बदलण्याच्या आग्रहाला अभ्यासाची विज्ञाननिष्ठ साथही असते की नाही? कुडनकुलम आणि जैतापूरच्या लढय़ांसाठी अशी साथ शोधणारं टिपण..
देशाला ऊर्जेची नितांत गरज असताना जनता अणुऊर्जेला एवढा तीव्रतेने विरोध का करते आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जैतापूर, कुडनकुलम, हरिपूर जिथे जिथे अणुऊर्जा प्रकल्प आणले जात आहेत, त्या त्या ठिकाणी तेथील जनताच नव्हे, केवळ विस्थापित व्हायला लागेल म्हणूनच नव्हे, तर चांगले जाणकार अधिकारी व्यक्ती, शास्त्रज्ञही अणुऊर्जेला विरोध करीत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर या विरोधकांमध्ये अनेक खास व्यक्तींची नावे आहेत. उदाहरणार्थ : भारत सरकारचे निवृत्त ऊर्जा सचिव डॉ. ई. ए. एस. सर्मा, निवृत्त केंद्रीय कॅबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रह्मण्यम, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी, पंतप्रधानांचे माजी सचिव के. आर. वेणुगोपाल, माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास, अणुऊर्जा नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. गोपालकृष्णन, .. अशी कैक अनेक नावे सांगता येतील.
किरणोत्सर्गापासून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला प्रचंड धोका आहे. ‘न्यूक्लीअर मॅडनेस’ या आपल्या पुस्तकात यासंबंधीच्या एक जगद्विख्यात तज्ज्ञ हेलन कालडिकॉट म्हणतात, ‘मी एक डॉक्टर म्हणून तुम्हाला सांगू इच्छिते, अणुऊर्जा तंत्रज्ञानामुळे आपल्या पृथ्वीवरील सर्व जीवनालाच मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जर सध्याचे धोरण चालू राहिले तर आपण ज्या हवेमध्ये श्वासोच्छ्वास घेतो, आपण जे अन्न खातो, आपण जे पाणी पितो, ते सर्व अणुऊर्जेमुळे निर्माण होणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळे इतके प्रदूषित होईल की, मानवजातीच्या आरोग्याचे आतापर्यंतच्या प्लेगने जेवढे नुकसान केले नसेल, त्यापेक्षा जास्त नुकसान या किरणोत्सर्गामुळे घडून येईल.’ किरणोत्सारामुळे कॅन्सर व पुढे रोगग्रस्त पिढय़ा निर्माण होण्याचे धोके तर आता चांगलेच माहीत झाले आहेत. पर्यावरण व मानवजात या दोघांनाही अणुऊर्जेमुळे अपरिमित धोका निर्माण झाला आहे, ही बाब आता शंकेच्या पलीकडे गेली आहे.
अणुऊर्जा कंपन्यांचे मालक, अधिकारी व त्यांचे समर्थन करणारे भाडोत्री तज्ज्ञ म्हणतात, अणुऊर्जा ही धोकारहित ऊर्जा आहे. एवढी जर त्यांना खात्री आहे, तर अशा धोक्यामुळे निर्माण होणारी जबाबदारी (लाएबिलिटी) मात्र घेण्यास या परदेशी कंपन्या का तयार नाहीत? या कंपन्या व त्यांची सरकारे अशी जबाबदारी जनतेवर ढकलायला का तयार झाली आहेत? भारत सरकारवर ही जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी त्यांचा एवढा आटापिटा का चालला आहे? अमेरिकेतील ‘थ्री माइल आयलंड’ तसेच भूतपूर्व सोव्हिएत रशियातील ‘चेर्नोबिल’ आणि गेल्या वर्षीचे जपानमधील फुकुशिमासारखे अपघात काय दर्शवितात?
दुर्दैवाने असे काही भारतात घडलेच तर तेथील जनतेच्या मदतीला जलदगतीने धावण्याची व्यवस्था सरकारजवळ आहे का? भोपाळ गॅसपीडितांची जी अवस्था याच सरकारने केली, त्यावरून आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत आपला देश किती तयार आहे हे लोकांसमोर आहेच. (महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला लागलेल्या भयानक आगीमुळे आपले आपत्ती व्यवस्थापन किती ढिले आहे, याचा पुन्हा एकदा विदारक अनुभव आलाच होता.)
अगदी खाणीतून युरेनियम काढण्यापासून तो ऊर्जेसाठी अणूचा स्फोट होईतोच नव्हेत अणुप्रकल्प बाद झाल्यानंतरही हजारो वर्षे किरणोत्साराचे दुष्परिणाम होत राहतात. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निघणारा घनकचरा कुठे व कसा ठेवायचा याचे समाधानकारक उत्तर जगभरात अजूनही मिळालेले नाही, हेही त्याचे समर्थक मान्य करायला तयार नाहीत.
सर्वात खर्चिक
युरोपीयन इकॉनॉमिक कमिशनच्या एका संशोधन गटाने असे सिद्ध करून दाखविले आहे की, १०० युनिट अणुऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी किमान दोन तृतीयांश ऊर्जेचा, तर युरेनियमचा दर्जा खालचा असेल तर याहीपेक्षा ऊर्जा वापरावी लागते. यामध्ये युरेनियमच्या वाहतुकीसाठी लागणारी ऊर्जा धरलेली नाही. हे आता सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. मग हा अव्यापारेषू व्यापारच म्हणायला हवा. यामुळे ऊर्जेच्या एकूण साठय़ात किती वाढ होणार आहे? त्यावर खर्च किती?
जगभरचा अणुऊर्जेचा अनुभव असे सिद्ध करत आहे की, अणुऊर्जा ही आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नाही. त्यामुळे ज्या आंतरराष्ट्रीय बँकांनी प्रथम कर्ज द्यायची तयारी दाखविली होती त्यांनी त्यातून अंग काढून घेतले आहे. अगदी जागतिक बँकही अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या या तोटय़ातील उद्योगाला कर्ज द्यावयाच्या विरोधात आहे.
मग हे जे अणुप्रकल्प येताहेत त्यासाठी प्रचंड अनुदाने देऊनच ते चालवावे लागताहेत. एरवी सर्वच प्रकारच्या अनुदानाच्या (सबसिडी)च्या विरोधात असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग इथे मात्र प्रचंड सबसिडी द्यायला तयार होतात याचे इंगित काय आहे? अणुकरार करण्यासाठी त्यांनी जो आटापिटा केला ते पाहिल्यानंतर, यामागे बरेच पाणी मुरते आहे, असे कोणीही म्हणेल आणि तरीही एवढे अनुदान देऊनही कोणताही खासगी उद्योग या क्षेत्राकडे वळायला तयार नाही, कारण इथे नफा नाही. म्हणून हे प्रकल्प सरकारच्या अट्टहासापोटी सार्वजनिक क्षेत्रातच चालविले जात आहेत.
आपले पुढारी व डॉ. अनिल काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ सतत सांगत असतात की, अणुऊर्जा ही स्वस्त आहे. याबाबतीत अनेक अभ्यास झाले आहेत, पण अलीकडील मसाच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने केलेला अभ्यास ‘फ्यूचर ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर’ असे सांगतो की, नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या अणुऊर्जेची किंमत ही औष्णिक विजेपेक्षा किमान ३० ते ३५ टक्के जास्त आहे. या खर्चात अपघात झाल्यास जिम्मेदारीसाठी दिली जाणारी अनुदाने, घनकचरा वाहून नेऊन मुरून ठेवण्याचा खर्च, प्रकल्पाचे आयुष्य संपल्यावर तो मोडीत काढण्याचा खर्च धरलेला नाही. तो धरला तर हा खर्च खूपच जास्त असेल. उदा. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा खर्च हा प्रत्येक मेगावटमागे रु. २१ कोटी येईल, तर हाच खर्च कोळशातून निर्मित विजेचा रु. ५ कोटींएवढा आहे. तेव्हा अणुऊर्जा ही स्वस्त आहे, हे एक जाणूनबुजून पसरवले गेलेले मिथक आहे, हे उघड आहे.
अनेक देश आता अणुऊर्जा सोडून देऊन सौरऊर्जा, वायुऊर्जा, जैविक कचरा ऊर्जा आदी पर्यायी स्रोतांकडे वळले आहेत. जर्मनी या जगातल्या महत्त्वाच्या देशाने आपली अणुऊर्जा केंद्रे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर जपान २०३० पर्यंत पूर्णत ‘अणुऊर्जामुक्त’ होणार आहे. स्वत: जगाला युरेनियम पुरविणारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्वित्र्झलड, इटली हे देश एकामागून एक अणुऊर्जेला रामराम ठोकत आहेत. जर्मनी सौरऊर्जा क्षेत्रात सर्वात आघाडीवर आहे. हा अतिशय कमी सूर्यप्रकाश असलेला देश जर सौरऊर्जेवर एवढी भिस्त ठेवतो, मग जिथे सूर्य आग ओकतो त्या आपल्या देशात सौरऊर्जेचा पर्याय का नको? खुद्द अमेरिकेतही जनतेच्या दबावामुळे गेली तीन दशके अणुऊर्जा प्रकल्प स्थापन झालेले नाहीत, पण भारतासारख्या देशाच्या गळ्यात मात्र हे प्रकल्प मारण्यात हे राष्ट्र पुढे आहे. ज्या फ्रान्समधल्या ‘अरेव्हा’ कंपनीकडून जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्पाला लागणारी संयंत्रे येऊ घातली आहेत, तिथे नव्याने निवडून आलेल्या समाजवादी अध्यक्षांनी अणुऊर्जेबाबत ती कमीत कमी करत जगण्याची भूमिका फ्रेंच जनतेच्या दबावाखाली घेतली आहे.
एका इंग्रजी दैनिकाने २५ जून रोजी दिलेल्या तपशीलवार वृत्तानुसार सौरऊर्जा ही किंमत आता प्रत्येक युनिटमागे ७.४९ रु. एवढी खाली आली आहे. ही किंमत कोळशावर आधारित विजेशी स्पर्धा करणारी आहे, तर अणुऊर्जा ही युनिटमागे २७ रु. इतकी महाग आहे. इतके अर्थशास्त्र तिच्या विरोधात असूनही पंतप्रधान मनमोहन सिंग या ऊर्जेच्या मागे का? याचे उत्तर या अणुऊर्जेच्या लॉबीची प्रचंड आंतरराष्ट्रीय ताकद आहे यात शंका नाही. सर्व प्रगत जग अणुऊर्जेकडे पाठ फिरवत असताना, भारताचे पंतप्रधान मात्र त्यांच्या या जनता व देशविरोधी धोरणाला चिकटून राहू पाहत आहेत व ते धोरण बदला हीच जनआंदोलनाची भूमिका आहे.
जैतापूर प्रकल्प रद्द करा!
कुडनकुलमप्रमाणेच जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा, ही तेथील जनतेची तीव्र लढय़ातून केलेली मागणी आहे. त्यासाठी पोलीस दडपशाहीत व कारवाईत त्यांचे तीन नागरिक बळी गेले आहेत. तरीही त्यांचा लढा चालूच आहे.
१. हा भाग भूकंपप्रवण आहे व त्यामुळे इथे त्सुनामीचा धोकाही नाकारता येत नाही.
२. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा पश्चिम घाट परिसराच्या टापूमध्ये हा प्रकल्प येऊ घातला आहे. भारत सरकारनेच नेमलेल्या डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल बोलका आहे.
३. या प्रकल्पामुळे अरबी समुद्रातून रोज पाच हजार कोटी लिटर पाणी आत घेऊन ते गरम करून पुन्हा समुद्रात सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रचंड मच्छीमारी उत्पादन देणारा हा भाग उजाड बनून हजारो कोळ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे.
४. समुद्रमार्गे, हवाईमार्गे वा खुष्कीच्या मार्गानेही या प्रकल्पावर दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो.
५.जैतापूरचे कष्टकरी आपण विस्थापित होऊ व उद्ध्वस्त होऊ म्हणूनही साहजिकच चिंतित आहेत.
बंगळूरुच्या इन्स्टिटय़ूफ ऑफ अ‍ॅस्ट्रोफिजिक्स मधील प्राध्यापक व भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. विनोद गौर यांनी कॉलरॅडो विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्रज्ञ रॉजर बिलहॅम यांच्यासह लिहिलेल्या अभ्यासप्रबंधात, जैतापूरमध्ये सहापेक्षा जास्त क्षमतेचा भूकंप होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. तसेच सरकारने यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासाबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न व शंका उपस्थित केल्या आहेत. भारत सरकारने बिलहॅम यांना भारतात प्रवेश नाकारला, पण हे संशोधन दाबता येणार नाही. सर्वसामान्य जनता याबाबतीत जे प्रश्न उपस्थित करते आहे, त्यात काहीच चूक नाही, त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले भरणे हे चूक आहे, असे राष्ट्रीय सल्लाागार समितीच्या सदस्य आणि माहिती अधिकाराच्या प्रणेत्या अरुणा रॉय यांनी सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही नमूद आहे.
अशा अभ्यासू, विज्ञाननिष्ठ आणि समाजहितैषी भूमिकेतून आज कुडनकुलमच्या- किंवा जैतापूरच्याही- अणुप्रकल्प विरोधाला ऊर्जा मिळते आहे.