लोकसत्ता । सुभाष काळे | शुक्रवार, १४ सप्टेंबर २०१२
कोळसा घोटाळा गाजतो आहे, अणुप्रकल्पांना होणारा विरोधही गाजतोच आहे.. पण वीजनिर्मिती आणि वितरण यांच्यापुढे असलेली गंभीर आव्हाने लोकांच्या चर्चेत फारशी नसतात. देशाला आजही निम्म्याहून अधिक वीज कोळशाद्वारेच मिळत असताना, कोळशाच्या उपलब्धतेकडेही दुर्लक्ष आणि पर्यायी स्रोतांकडेही लक्ष नाही, अशी स्थिती अंधारात लोटणारी ठरू शकते..
विजेची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत चक्रवाढ गतीने वाढत आहे. उन्हाळय़ाच्या काळात सर्वाधिक मागणी असतानाच्या काळात भारतातील एकंदर विजेची मागणी १२ ते १५ टक्के इतकी वाढलेली असतेच,
पण २०१२ ते २०१७ या काळात ही मागणी तब्बल ५५ टक्क्यांनी वाढून १४०० अब्ज किलोवॅट प्रति तास इतकी होणार असल्याचा अंदाज नियोजन आयोगानेच प्रसृत केला आहे. विजेची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावतीमुळेच ग्रिडमधून वीज खेचण्याचे प्रकार काही राज्यांनी केले आणि जुलैच्या अखेरीस भारतातील २२ राज्यांना अंधारात जावे लागले. राजधानी दिल्लीही यातून सुटली नाही. ग्रामीण भारत अंधारातच असताना, शहरी ‘इंडिया’तदेखील या ग्रिड-संकटाने, पुढील काळातील धोक्यांची पूर्वसूचना दिली. भारत आणि ‘इंडिया’ विजेसाठी किती भुकेले आहेत आणि ही भूक भागली नाही तर काय होते, याचा पुरावा आपल्याला दीड महिन्यापूर्वी मिळाला.
विजेच्या मागणीपेक्षा विजेचा तुटवडा, गेल्या पाच वर्षांत वीजनिर्मितीच्या क्षमतेत सात ते नऊ टक्के वाढ होऊनही कायम आहे. देशाची ऊर्जेची गरज तीन ते साडेतीन टक्क्यांनी वाढत असून विजेची (ग्राहकांकडून) मागणी आठ टक्क्यांनी दरवर्षी वाढते, अशी आकडेवारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीच्या वार्षिक अहवालात आहे. या आकडेवारीच्या पलीकडे पाहिल्यास, आजही भारतातील ४३ टक्के ग्रामीण घरे- एक लाख गावे आणि ४० कोटी माणसे विजेपासून वंचित आहेत. त्यांची गरज भागवण्याचे उद्दिष्ट राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेलच, शिवाय ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’मधील दरी बुजवायची, तर वीजनिर्मिती आणखी वाढवावी लागेल.
वीजनिर्मितीची उद्दिष्टे देशात कधी पूर्ण होऊ शकली नाहीत. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेने ७८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आणि ५२ हजार मेगावॅट वीज प्रत्यक्ष निर्माण झाली. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट तर एक लाख मेगावॅटचे आहे!
ग्राहकांना आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांना पुरेशी वीज का मिळत नाही, याची दोन प्रमुख कारणे देण्यात येतात. त्यांपैकी एक असते वीजनिर्मितीचे आणि दुसरे ‘पारेषण-हानी’ किंवा वीजवहनाच्या वेळी होणाऱ्या गळतीचे. यापैकी गळतीकडे नंतर पाहू, प्रथम वीजनिर्मिती कमी का पडते, याचा विचार करू.
कोळसा घोटाळा गाजतो आहे, अणुप्रकल्पांना होणारा विरोधही गाजतोच आहे.. पण वीजनिर्मिती आणि वितरण यांच्यापुढे असलेली गंभीर आव्हाने लोकांच्या चर्चेत फारशी नसतात. देशाला आजही निम्म्याहून अधिक वीज कोळशाद्वारेच मिळत असताना, कोळशाच्या उपलब्धतेकडेही दुर्लक्ष आणि पर्यायी स्रोतांकडेही लक्ष नाही, अशी स्थिती अंधारात लोटणारी ठरू शकते..
विजेची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत चक्रवाढ गतीने वाढत आहे. उन्हाळय़ाच्या काळात सर्वाधिक मागणी असतानाच्या काळात भारतातील एकंदर विजेची मागणी १२ ते १५ टक्के इतकी वाढलेली असतेच,
पण २०१२ ते २०१७ या काळात ही मागणी तब्बल ५५ टक्क्यांनी वाढून १४०० अब्ज किलोवॅट प्रति तास इतकी होणार असल्याचा अंदाज नियोजन आयोगानेच प्रसृत केला आहे. विजेची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावतीमुळेच ग्रिडमधून वीज खेचण्याचे प्रकार काही राज्यांनी केले आणि जुलैच्या अखेरीस भारतातील २२ राज्यांना अंधारात जावे लागले. राजधानी दिल्लीही यातून सुटली नाही. ग्रामीण भारत अंधारातच असताना, शहरी ‘इंडिया’तदेखील या ग्रिड-संकटाने, पुढील काळातील धोक्यांची पूर्वसूचना दिली. भारत आणि ‘इंडिया’ विजेसाठी किती भुकेले आहेत आणि ही भूक भागली नाही तर काय होते, याचा पुरावा आपल्याला दीड महिन्यापूर्वी मिळाला.
विजेच्या मागणीपेक्षा विजेचा तुटवडा, गेल्या पाच वर्षांत वीजनिर्मितीच्या क्षमतेत सात ते नऊ टक्के वाढ होऊनही कायम आहे. देशाची ऊर्जेची गरज तीन ते साडेतीन टक्क्यांनी वाढत असून विजेची (ग्राहकांकडून) मागणी आठ टक्क्यांनी दरवर्षी वाढते, अशी आकडेवारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीच्या वार्षिक अहवालात आहे. या आकडेवारीच्या पलीकडे पाहिल्यास, आजही भारतातील ४३ टक्के ग्रामीण घरे- एक लाख गावे आणि ४० कोटी माणसे विजेपासून वंचित आहेत. त्यांची गरज भागवण्याचे उद्दिष्ट राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेलच, शिवाय ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’मधील दरी बुजवायची, तर वीजनिर्मिती आणखी वाढवावी लागेल.
वीजनिर्मितीची उद्दिष्टे देशात कधी पूर्ण होऊ शकली नाहीत. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेने ७८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आणि ५२ हजार मेगावॅट वीज प्रत्यक्ष निर्माण झाली. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट तर एक लाख मेगावॅटचे आहे!
ग्राहकांना आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांना पुरेशी वीज का मिळत नाही, याची दोन प्रमुख कारणे देण्यात येतात. त्यांपैकी एक असते वीजनिर्मितीचे आणि दुसरे ‘पारेषण-हानी’ किंवा वीजवहनाच्या वेळी होणाऱ्या गळतीचे. यापैकी गळतीकडे नंतर पाहू, प्रथम वीजनिर्मिती कमी का पडते, याचा विचार करू.
अर्धी लढाई कोळशाचीच
कोळसा व खनिज इंधनांपासूनची वीजनिर्मिती ६६.५४ टक्के, जलविद्युत २१ टक्के, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर आधारित वीजनिर्मिती १२.१० टक्के आणि अणु-वीजनिर्मिती २.३१ टक्के, असे वीजनिर्मितीच्या स्रोतांचे प्रमाण आहे. देशात २,०६,४५६.०४ मेगावॅट वीज निर्माण होते, त्यापैकी १,३७,३८६.१८ मेगावॅट ही औष्णिक वीज आहे आणि या एकंदर औष्णिक वीजनिर्मितीपैकी कोळशापासून बनणाऱ्या विजेचा वाटा हा १,१७,२८३.३८ मेगावॅट आहे. म्हणजेच, देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी अध्र्याहून अधिक वाटा एकटय़ा कोळशाचाच आहे.
यापैकी कोळशाच्या पुरवठय़ात नजीकच्या काळात काही सुधारणा होईल, अशी आशा (कोळसा घोटाळय़ानंतर व खाण-कंत्राटे गोठल्यानंतर तर अजिबातच) नाही. कोळसा उत्खननात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असली, तरीही प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू झालेले नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार १९४ कोळसा ‘ब्लॉक’ (खाणींचे भाग) हे उत्पादनासाठी तयार आहेत, त्यांपैकी २८ ब्लॉकमधूनच प्रत्यक्ष उत्पादन होत आहे. बाकीच्या ब्लॉकना वनखाते, पर्यावरण खाते व अन्य विभागांच्या मंजुऱ्या न मिळाल्याने तेथे उत्पादन सुरू होऊ शकत नाही.
कोळशाचे उत्पादन वाढावे म्हणून सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील प्रवर्तकांना लिलाव पद्धतीने उत्खननास संमती देण्यासाठी संबंधित विधेयक संसदेपुढे सात वर्षे राजकीय सहमतीसाठी प्रलंबित आहे. तशातच, देशातील खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांकडे २४ हजार मेगावॅट वीज कोळशापासून निर्माण करण्याची स्थापित क्षमता असली, तरी त्यांनी कोळशाच्या दराचा मुद्दा सरकारकडे उपस्थित केला आहे आणि त्याबाबत विवाद आहे. कोल इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनीने ६० टक्के कोळसा पुरवण्याचे फ्युएल सप्लाय अ‍ॅग्रीमेंट केले; परंतु त्याची पूर्तता करण्यास असमर्थता दाखवली आणि या प्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाला मध्यस्थीची विनंती केली. अखेर पंतप्रधानांनी पर्यावरण खात्याचा विरोध मोडून, कोल इंडियाला १२ प्रकल्पांसाठी संमती दिली आणि १० दशलक्ष टन कोळसा उत्पादनाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, अशा आणखी १६८ कोळसा खाणींचे प्रस्ताव या ना त्या कारणाने अडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कोळसा आयात करण्यासाठी जी पूर्वतयारी करावी लागते, ती सरकारने पूर्ण केलेली नाही. इंडोनेशियामधून आयात केलेला कोळसा तेथील निर्यात कर वाढल्यामुळे तो महाग झाला आहे.
अशा स्थितीत, ऊर्जा मंडळाच्या अहवालानुसार देशात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांपर्यंत कोळशाची मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांमध्ये २०० दशलक्ष टनांची तफावत येणार आहे. कोळशावरच देशातील ५० टक्केपेक्षा अधिक विजेची निर्मिती होत असल्याने, तुटीचा हा निर्देश म्हणजे गंभीर इशारा आहे. वीजनिर्मितीच्या सर्व उपलब्ध स्रोतांचे अवलोकन केल्यास, कोळशावरील अवलंबित्व येत्या पाच वर्षांत संपणारे नाही, हेच दिसेल. त्यामुळे पर्यावरण विरुद्ध कोळसा या संघर्षांतून मार्ग काढणे जरुरीचे आहे.
कोळसा व खनिज इंधनांपासूनची वीजनिर्मिती ६६.५४ टक्के, जलविद्युत २१ टक्के, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर आधारित वीजनिर्मिती १२.१० टक्के आणि अणु-वीजनिर्मिती २.३१ टक्के, असे वीजनिर्मितीच्या स्रोतांचे प्रमाण आहे. देशात २,०६,४५६.०४ मेगावॅट वीज निर्माण होते, त्यापैकी १,३७,३८६.१८ मेगावॅट ही औष्णिक वीज आहे आणि या एकंदर औष्णिक वीजनिर्मितीपैकी कोळशापासून बनणाऱ्या विजेचा वाटा हा १,१७,२८३.३८ मेगावॅट आहे. म्हणजेच, देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी अध्र्याहून अधिक वाटा एकटय़ा कोळशाचाच आहे.
यापैकी कोळशाच्या पुरवठय़ात नजीकच्या काळात काही सुधारणा होईल, अशी आशा (कोळसा घोटाळय़ानंतर व खाण-कंत्राटे गोठल्यानंतर तर अजिबातच) नाही. कोळसा उत्खननात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असली, तरीही प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू झालेले नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार १९४ कोळसा ‘ब्लॉक’ (खाणींचे भाग) हे उत्पादनासाठी तयार आहेत, त्यांपैकी २८ ब्लॉकमधूनच प्रत्यक्ष उत्पादन होत आहे. बाकीच्या ब्लॉकना वनखाते, पर्यावरण खाते व अन्य विभागांच्या मंजुऱ्या न मिळाल्याने तेथे उत्पादन सुरू होऊ शकत नाही.
कोळशाचे उत्पादन वाढावे म्हणून सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील प्रवर्तकांना लिलाव पद्धतीने उत्खननास संमती देण्यासाठी संबंधित विधेयक संसदेपुढे सात वर्षे राजकीय सहमतीसाठी प्रलंबित आहे. तशातच, देशातील खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांकडे २४ हजार मेगावॅट वीज कोळशापासून निर्माण करण्याची स्थापित क्षमता असली, तरी त्यांनी कोळशाच्या दराचा मुद्दा सरकारकडे उपस्थित केला आहे आणि त्याबाबत विवाद आहे. कोल इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनीने ६० टक्के कोळसा पुरवण्याचे फ्युएल सप्लाय अ‍ॅग्रीमेंट केले; परंतु त्याची पूर्तता करण्यास असमर्थता दाखवली आणि या प्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाला मध्यस्थीची विनंती केली. अखेर पंतप्रधानांनी पर्यावरण खात्याचा विरोध मोडून, कोल इंडियाला १२ प्रकल्पांसाठी संमती दिली आणि १० दशलक्ष टन कोळसा उत्पादनाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, अशा आणखी १६८ कोळसा खाणींचे प्रस्ताव या ना त्या कारणाने अडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कोळसा आयात करण्यासाठी जी पूर्वतयारी करावी लागते, ती सरकारने पूर्ण केलेली नाही. इंडोनेशियामधून आयात केलेला कोळसा तेथील निर्यात कर वाढल्यामुळे तो महाग झाला आहे.
अशा स्थितीत, ऊर्जा मंडळाच्या अहवालानुसार देशात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांपर्यंत कोळशाची मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांमध्ये २०० दशलक्ष टनांची तफावत येणार आहे. कोळशावरच देशातील ५० टक्केपेक्षा अधिक विजेची निर्मिती होत असल्याने, तुटीचा हा निर्देश म्हणजे गंभीर इशारा आहे. वीजनिर्मितीच्या सर्व उपलब्ध स्रोतांचे अवलोकन केल्यास, कोळशावरील अवलंबित्व येत्या पाच वर्षांत संपणारे नाही, हेच दिसेल. त्यामुळे पर्यावरण विरुद्ध कोळसा या संघर्षांतून मार्ग काढणे जरुरीचे आहे.
पर्याय आणि पर्यावरणीय प्रश्न
पर्यावरणीय प्रश्न अन्य दोन स्रोतांबाबतही उभे राहतात. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी पाण्याखाली जाणारी जमीन ही बाब संवेदनशील झालेली आहे. जुन्या जलविद्युत केंद्रांची क्षमता कमी झालेली असल्याने त्यांची क्षमतावाढ करणे गरजेचे आहे. अशा वेळी भारताने विजेची गरज भागवण्यासाठी भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळ येथे उत्पादन होणारी जलविद्युत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोळशाला पर्यायी, पण मूलत: औष्णिक वीजनिर्मितीचा स्रोत म्हणजे नैसर्गिक वायू. मात्र, या स्रोतातून सध्या उपलब्ध होणारी वीज कमी आहे आणि वायुसाठे सापडत असले तरी ते वीजनिर्मितीच्याच कामी येतील याची शाश्वती नाही.
अणु-वीजनिर्मितीचा बहुचर्चित पर्याय, हा या संदर्भात नियोजनकर्त्यांना अधिक आकर्षक वाटल्यास नवल नाही. मात्र, हा पर्याय अर्थातच वादग्रस्त आहे. सामाजिक विरोध, जमिनीच्या अधिग्रहणाचे आणि पुनर्वसन तसेच भरपाईचे प्रश्न, अणुइंधनाच्या पुरवठय़ातील किंवा तंत्रज्ञान मिळण्यातील अडथळे आणि अणु-वीजनिर्मितीचा खर्च व सुरक्षिततेचे प्रश्न, या जंजाळात अणु-वीजनिर्मितीचा पर्याय अडकलेला आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा हे दोन अन्य पर्याय पर्यावरणनिष्ठ मानले जातात; परंतु यातील पवन ऊर्जेवर अनेकदा टीकेची झोड उठत असते.
वीज तयार झाली तरी तिचे वहन आणि वितरणाचे जाळे चोख नाही, ही देशापुढील आणखी एक मोठी अडचण आहे. वीजगळतीचे प्रमाण रोखणे, ही महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण मंडळासह सर्वच राज्यांतील मंडळांपुढची समस्या आहे. या वीज मंडळांच्या आर्थिक अवस्थेबाबत ‘क्रिसिल’ या रेटिंग संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातही हीच बाब उघड झाली. सर्व राज्यांतील वीज मंडळांचा एकंदर आर्थिक तोटा (मार्च २०१२ पर्यंत) १ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे क्रिसिलच्या अहवालात नमूद आहे. ही वीज मंडळे सरकारच्या पाठिंब्यावर, सरकारी हमीद्वारे बँकेकडून कर्जाची उचल करीत असतात, त्या कर्जाची रक्कमही आता ३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे! त्यातच, विजेचे दर कमी ठेवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनंतरही वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. वीज मंडळांना ग्रासणाऱ्या इंधनविषयक आणि आर्थिक समस्यांचा परिणाम लोकांना वीज न मिळण्यात होतो. या समस्यांमुळे जवळपास २० हजार मेगावॅट विजेची क्षमता वापरली जात नाही.
वीजनिर्मिती आणि वितरण यांबद्दल नवे धोरण स्वीकारायचे असेल तर कोळशापासून आण्विक वीज प्रकल्पांपर्यंत सर्वच प्रकारच्या प्रकल्पांच्या निरनिराळय़ा समस्यांकडे साकल्याने पाहावे लागेल. नव्या प्रकल्पांना होणारा विरोध कसा हाताळावा, याची नीती ठरवतानाच, कोळशासारख्या इंधनाच्या समस्येचे काय करायचे, हेही ठरवावे लागेल. समित्या अनेक नेमल्या गेल्या, शिफारशी अनेक झाल्या, पण र्सवकष आणि दीर्घकालीन धोरण नसल्याची किंमत लोकांना अंधारात राहून मोजावी लागणार आहे.
‘भारत’ अंधारात आहेच. वीजसंकट वाढल्यास ‘इंडिया’देखील अंधाराकडे वाटचाल करू लागेल. विजेचे सोंग आणता येत नाही. त्यासाठी धोरणे आखावी लागतात.
पर्यावरणीय प्रश्न अन्य दोन स्रोतांबाबतही उभे राहतात. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी पाण्याखाली जाणारी जमीन ही बाब संवेदनशील झालेली आहे. जुन्या जलविद्युत केंद्रांची क्षमता कमी झालेली असल्याने त्यांची क्षमतावाढ करणे गरजेचे आहे. अशा वेळी भारताने विजेची गरज भागवण्यासाठी भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळ येथे उत्पादन होणारी जलविद्युत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोळशाला पर्यायी, पण मूलत: औष्णिक वीजनिर्मितीचा स्रोत म्हणजे नैसर्गिक वायू. मात्र, या स्रोतातून सध्या उपलब्ध होणारी वीज कमी आहे आणि वायुसाठे सापडत असले तरी ते वीजनिर्मितीच्याच कामी येतील याची शाश्वती नाही.
अणु-वीजनिर्मितीचा बहुचर्चित पर्याय, हा या संदर्भात नियोजनकर्त्यांना अधिक आकर्षक वाटल्यास नवल नाही. मात्र, हा पर्याय अर्थातच वादग्रस्त आहे. सामाजिक विरोध, जमिनीच्या अधिग्रहणाचे आणि पुनर्वसन तसेच भरपाईचे प्रश्न, अणुइंधनाच्या पुरवठय़ातील किंवा तंत्रज्ञान मिळण्यातील अडथळे आणि अणु-वीजनिर्मितीचा खर्च व सुरक्षिततेचे प्रश्न, या जंजाळात अणु-वीजनिर्मितीचा पर्याय अडकलेला आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा हे दोन अन्य पर्याय पर्यावरणनिष्ठ मानले जातात; परंतु यातील पवन ऊर्जेवर अनेकदा टीकेची झोड उठत असते.
वीज तयार झाली तरी तिचे वहन आणि वितरणाचे जाळे चोख नाही, ही देशापुढील आणखी एक मोठी अडचण आहे. वीजगळतीचे प्रमाण रोखणे, ही महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण मंडळासह सर्वच राज्यांतील मंडळांपुढची समस्या आहे. या वीज मंडळांच्या आर्थिक अवस्थेबाबत ‘क्रिसिल’ या रेटिंग संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातही हीच बाब उघड झाली. सर्व राज्यांतील वीज मंडळांचा एकंदर आर्थिक तोटा (मार्च २०१२ पर्यंत) १ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे क्रिसिलच्या अहवालात नमूद आहे. ही वीज मंडळे सरकारच्या पाठिंब्यावर, सरकारी हमीद्वारे बँकेकडून कर्जाची उचल करीत असतात, त्या कर्जाची रक्कमही आता ३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे! त्यातच, विजेचे दर कमी ठेवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनंतरही वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. वीज मंडळांना ग्रासणाऱ्या इंधनविषयक आणि आर्थिक समस्यांचा परिणाम लोकांना वीज न मिळण्यात होतो. या समस्यांमुळे जवळपास २० हजार मेगावॅट विजेची क्षमता वापरली जात नाही.
वीजनिर्मिती आणि वितरण यांबद्दल नवे धोरण स्वीकारायचे असेल तर कोळशापासून आण्विक वीज प्रकल्पांपर्यंत सर्वच प्रकारच्या प्रकल्पांच्या निरनिराळय़ा समस्यांकडे साकल्याने पाहावे लागेल. नव्या प्रकल्पांना होणारा विरोध कसा हाताळावा, याची नीती ठरवतानाच, कोळशासारख्या इंधनाच्या समस्येचे काय करायचे, हेही ठरवावे लागेल. समित्या अनेक नेमल्या गेल्या, शिफारशी अनेक झाल्या, पण र्सवकष आणि दीर्घकालीन धोरण नसल्याची किंमत लोकांना अंधारात राहून मोजावी लागणार आहे.
‘भारत’ अंधारात आहेच. वीजसंकट वाढल्यास ‘इंडिया’देखील अंधाराकडे वाटचाल करू लागेल. विजेचे सोंग आणता येत नाही. त्यासाठी धोरणे आखावी लागतात.