लोकसत्ता । शुक्रवार, १४ सप्टेंबर २०१२
उत्तम शैक्षणिक कामगिरी करणाऱ्या, जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नसावे, ही नुसती काळजी करण्यासारखी बाब नसून, आपल्या शैक्षणिक धोरणांचे अपयश दाखवणारी गोष्ट आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. याच वर्षांच्या जुलै महिन्यात आशियातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांच्या यादीतही एकही भारतीय विद्यापीठ नव्हते. भारतातील उच्च शिक्षणाची सर्वार्थाने जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या क्रमवारीत जी पहिली दहा विद्यापीठे आहेत, त्यातील एकालाही आशियातील दोनशे विद्यापीठांतही आपले स्थान निश्चित करता आले नाही.
उत्तम शैक्षणिक कामगिरी करणाऱ्या, जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नसावे, ही नुसती काळजी करण्यासारखी बाब नसून, आपल्या शैक्षणिक धोरणांचे अपयश दाखवणारी गोष्ट आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. याच वर्षांच्या जुलै महिन्यात आशियातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांच्या यादीतही एकही भारतीय विद्यापीठ नव्हते. भारतातील उच्च शिक्षणाची सर्वार्थाने जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या क्रमवारीत जी पहिली दहा विद्यापीठे आहेत, त्यातील एकालाही आशियातील दोनशे विद्यापीठांतही आपले स्थान निश्चित करता आले नाही.
‘क्यू एस’ या संस्थेने केलेल्या जागतिक पाहणीत यंदा प्रथमच अमेरिकेतील एमआयटी या विद्यापीठाला पहिला क्रमांक प्राप्त झाला आहे. इतकी वर्षे हा मान मिळवणारे ब्रिटनमधील केम्ब्रिज विद्यापीठ आता दुसऱ्या क्रमांकावर गेले आहे. पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये अमेरिकेतील ३०, ब्रिटनमधील १८, ऑस्ट्रेलियातील सात आणि जपानमधील सहा विद्यापीठांचा समावेश आहे. कॅनडा, स्वित्र्झलड, हाँगकाँग, सिंगापूर, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, चीन, डेन्मार्क, जर्मनी, नेदरलँडस्, आर्यलड, स्वीडन, फिनलंड, तैवान, बेल्जियम, न्यूझीलंड या देशांमधील विद्यापीठांना या यादीत स्थान मिळाले आहे. भारताला त्यांच्या जवळपासही जाता आलेले नाही, याचे दु:ख करण्यापेक्षा आपले कोठे चुकते आहे, याचे आत्मपरीक्षण मानव संसाधन मंत्र्यांनी करणे अधिक आवश्यक आहे. एमआयटी या संस्थेमध्ये ७७ नोबेल विजेते अध्यापक आहेत. जगातील पहिल्या दहा श्रेष्ठ अभ्यासकांमध्ये सतत झळकणारे नोएम चॉम्स्की याच संस्थेत आहेत. मूलभूत स्वरूपाचे संशोधन आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक वातावरण असल्याशिवाय शिक्षणाच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणे शक्य होणार नाही, याची जाणीव विकसित देशांना पूर्वीच झाल्यामुळे तेथे त्याबाबत विशेष प्रयत्न करण्यात आले. भारताला शिक्षणातील प्रगतीचे जे महत्त्व कळले आहे, ते केवळ आर्थिक स्वरूपाचे आहे. त्याचा देशाच्या आणि जगाच्या विकासाला आणि औद्योगिक प्रगतीला काही फायदा व्हायला हवा, याबाबत फारसे चिंतन करण्याची पद्धत नसल्यामुळे अभ्यासक्रमांमधील बदलही फार सावकाश गतीने होतो. जगाचा वेग भारतातील शिक्षणपद्धतीला पकडता येत नाही. परिणामी परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या बहुतेक भारतीयांनी तेथेच कायमस्वरूपी राहणे पसंत केले आहे. परदेशातील विद्यापीठांची प्रदीर्घ परंपरा कालानुरूप टिकवून ठेवण्यासाठी जे विशेष प्रयत्न केले जातात, तसे भारतात होत नाहीत आणि त्यामुळे वर्षांनुवर्षे त्याच त्या प्रकारचे शिक्षण देण्याची जुनी परंपराच कायम राहते, असे शिक्षणतज्ज्ञांना वाटते. त्याचे एक कारण असेही आहे की, भारतात शिक्षणातील राजकीय ढवळाढवळ दिवसेंदिवस वाढते आहे. काय शिकवायचे, कसे शिकवायचे आणि कुणी शिकवायचे याचा निर्णय राजकीय पातळीवर होत राहिला, तर त्याचा दर्जावर परिणाम होणे स्वाभाविक असते. सरकारला शिक्षणाचे क्षेत्र पूर्णत: स्वायत्त करण्याची इच्छा नाही, असाच याचा अर्थ होतो. जगातील सुमारे सत्तर हजार विद्वान आणि विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित क्यू एस या संस्थेने विद्यापीठांची जागतिक क्रमवारी प्रसिद्ध केली आहे. याचा अर्थ एकच होतो की, भारताने आपले शैक्षणिक धोरण लवचिक करून त्यात बदलांना वाव ठेवला पाहिजे.