देशात स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने सोमवारी आणखी एक पाऊल पुढे पडले. प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणा-या महिलांना कामाच्या ठिकाणी त्यांचा लैंगिक छळ होणार नाही याची हमी देणारं विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झालं. या विधेयकामुळे महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही दबावाविना काम करता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
जगभरात काही देशांचा अपवाद सोडला तर सर्वच देशांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचे व महिला सबलीकरणाचे वारे वाहत आहेत. भारतामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये महिलांचा दबदबा वाढत असल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षामध्ये पाहायला मिळत आहे. नोकरी-व्यवसायांबरोबरच राजकारण, कला, क्रीडा, साहित्य आणि अगदी उद्योग क्षेत्रामध्येही भारतीय महिलांची प्रगतिशील वाटचाल सुरू आहे. एकीकडे असे चित्र असले तरी नोक-यांसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या प्रगतीमध्ये एक महत्त्वाचा अडसर होता आणि तो होता त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी. त्यांच्या पुरुष सहका-यांकडून किंवा वरिष्ठांकडून होणारा लैंगिक छळ. पुरुष सहका-यांच्या अशा प्रकारच्या वागणुकीमुळे अनेकदा महिलांना त्यांच्या कामामध्ये समस्या निर्माण होत किंवा त्या छळाला कंटाळून शेवटी नोकरी बदलणे किंवा कायमचे घरी बसणे, असे पर्याय स्वीकारावे लागत. पण लोकसभेत सोमवारी महिला व बालविकास मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी मांडलेले, लैंगिक छळ विरोधी विधेयक मंजूर झाल्याने यापुढे या प्रकारांना ब-याच प्रमाणात आळा बसेल व महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गातला प्रमुख अडसर दूर होऊ शकणार आहे. 1997 च्या विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या खटल्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे नवा कायदा तयार केला आहे.
विशाखाविरुद्ध राजस्थान सरकार खटला
राजस्थानमधील 1992 च्या भवरी देवी कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर हा खटला उभा राहिला. राजस्थानमध्ये ‘साथीन’ म्हणजे ग्राममित्र या पदावर काम करत असताना बालविवाह विरोधी मोहिमेत काम करणा-या भवरी देवीला गावातील गुज्जर समाजाकडून होणा-या छळाला तोंड द्यावे लागले. भवरी देवीने गुज्जर समाजातील एक वर्षाच्या मुलीच्या विवाहाला थांबवल्यावर या समाजातील लोकांचा उन्माद अनावर झाला आणि त्यातील काही जणांनी ती शेतात काम करत असताना तिच्यावर कथित सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकाराची तक्रार दाखल करणा-या भवरीला न्याय मिळाला नाहीच. उलट हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न झाले. कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यात या प्रकरणातील आरोपींची मुक्तता झाल्यावर भवरीने उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. यावेळी राजस्थानमधील विशाखा व इतर महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर भवरीला काही प्रमाणात न्याय मिळू शकला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केलेल्या विनंतीनंतर न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. हीच ती विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा ‘विशाखा गाइडलाइन्स’. या मार्गदर्शक तत्त्वांना अमलात आणण्यासाठी एका कायद्याची गरज होती. सोमवारी मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे हा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लैंगिक छळाची व्याख्या काय?
खालीलपैकी कोणतीही कृती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे केल्यास त्याचा लैंगिक छळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
= महिलांना तिरस्करणीय वाटणा-या कृती
= विशिष्ट हेतूने शारीरिक स्पर्श
= लैंगिक आगळीक
= लैंगिक सुखाची मागणी अथवा विनंती
= लैंगिक शेरेबाजी
= महिलांच्या उपस्थितीत अश्लील साहित्य, वेबसाइट्स, व्हिडिओ क्लिप्स दाखवणे वा पाहणे
दोषींना शिक्षा कोणती
= दोषी आढळल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड
= वारंवार लैंगिक छळ केल्यास अधिक कठोर दंड, तसेच व्यवसायाचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
घरकाम करणा-या स्त्रिया कोणाला म्हणायचे?
नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजे केवळ एखाद्या कार्यालयात किंवा कारखान्यात काम करणा-या महिलांनाच लैंगिक छळाला तोंड द्यावे लागते, असे नाही. तर घरकाम करणा-या अनेक स्त्रियांना त्यापेक्षाही जास्त त्रास होत असतो. त्यामुळे या विधेयकात या बाबीचाही विचार केला आहे. त्यासाठी घरकाम करणा-या स्त्रियांची व्याख्या करण्यात आली आहे. कोणत्याही घरामध्ये अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ, कायम अथवा तात्पुरत्या कालावधीसाठी, स्वत:हून अथवा एजन्सीमार्फत आलेल्या, काम करून पैसे अथवा वस्तूंच्या स्वरूपात मोबदला घेणा-या, परंतु कुटुंबाचा सदस्य नसणा-या स्त्रीला ‘घरकाम करणारी महिला’ समजले जाईल. घरकाम करणा-या स्त्रियांना होणा-या लैंगिक छळाचे रूपांतर अगदी बलात्कारामध्येही होत असते. मधल्या काळात एका अभिनेत्याने त्याच्याकडे घरकाम करणा-या तरुणीवर कथित बलात्कार केल्याच्या प्रकरणामुळे या महिलांची समस्या अधोरेखित झाली होती.
बढतीचे आमिष दाखवून शोषण
अनेकदा कामाच्या ठिकाणी असणा-या महिलांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून किंवा मालकाकडून पगारवाढीचे किंवा बढतीचे आमिष दाखवले जाते आणि त्या बदल्यात या महिलांचे लैंगिक शोषण केले जाते. असे प्रकार सुरू झाल्यावर एकतर अशा महिलांना ती नोकरी सोडावी लागते किंवा नाईलाजाने तो प्रस्ताव स्वीकारावा लागतो. या प्रकाराचा मानसिक व शारीरिक त्रास असह्य झाल्यावर या महिला आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्गही स्वीकारतात. अलीकडेच एका माजी मंत्र्याच्या छळाला कंटाळून एका हवाई सुंदरीने केलेली आत्महत्या हे त्याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल. या हवाई सुंदरीलाही या मंत्र्याने अतिशय कमी कालावधीत त्याच्या कंपनीचे संचालक केले होते. त्याच्या कंपनीतून बाहेर पडल्यावर त्याने तिला त्रास देण्यास सुरुवात केली आणि अखेर त्या हवाई सुंदरीने आत्महत्या केली.
नव्या विधेयकामुळे असे अनेक प्रकार थांबण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग तसा फारसा खडतर असणार नाही. मात्र, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरही त्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी महिलांमध्ये या कायद्याविषयी जागरुकता निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे.
जगभरात काही देशांचा अपवाद सोडला तर सर्वच देशांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचे व महिला सबलीकरणाचे वारे वाहत आहेत. भारतामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये महिलांचा दबदबा वाढत असल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षामध्ये पाहायला मिळत आहे. नोकरी-व्यवसायांबरोबरच राजकारण, कला, क्रीडा, साहित्य आणि अगदी उद्योग क्षेत्रामध्येही भारतीय महिलांची प्रगतिशील वाटचाल सुरू आहे. एकीकडे असे चित्र असले तरी नोक-यांसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या प्रगतीमध्ये एक महत्त्वाचा अडसर होता आणि तो होता त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी. त्यांच्या पुरुष सहका-यांकडून किंवा वरिष्ठांकडून होणारा लैंगिक छळ. पुरुष सहका-यांच्या अशा प्रकारच्या वागणुकीमुळे अनेकदा महिलांना त्यांच्या कामामध्ये समस्या निर्माण होत किंवा त्या छळाला कंटाळून शेवटी नोकरी बदलणे किंवा कायमचे घरी बसणे, असे पर्याय स्वीकारावे लागत. पण लोकसभेत सोमवारी महिला व बालविकास मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी मांडलेले, लैंगिक छळ विरोधी विधेयक मंजूर झाल्याने यापुढे या प्रकारांना ब-याच प्रमाणात आळा बसेल व महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गातला प्रमुख अडसर दूर होऊ शकणार आहे. 1997 च्या विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या खटल्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे नवा कायदा तयार केला आहे.
विशाखाविरुद्ध राजस्थान सरकार खटला
राजस्थानमधील 1992 च्या भवरी देवी कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर हा खटला उभा राहिला. राजस्थानमध्ये ‘साथीन’ म्हणजे ग्राममित्र या पदावर काम करत असताना बालविवाह विरोधी मोहिमेत काम करणा-या भवरी देवीला गावातील गुज्जर समाजाकडून होणा-या छळाला तोंड द्यावे लागले. भवरी देवीने गुज्जर समाजातील एक वर्षाच्या मुलीच्या विवाहाला थांबवल्यावर या समाजातील लोकांचा उन्माद अनावर झाला आणि त्यातील काही जणांनी ती शेतात काम करत असताना तिच्यावर कथित सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकाराची तक्रार दाखल करणा-या भवरीला न्याय मिळाला नाहीच. उलट हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न झाले. कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यात या प्रकरणातील आरोपींची मुक्तता झाल्यावर भवरीने उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. यावेळी राजस्थानमधील विशाखा व इतर महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर भवरीला काही प्रमाणात न्याय मिळू शकला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केलेल्या विनंतीनंतर न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. हीच ती विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा ‘विशाखा गाइडलाइन्स’. या मार्गदर्शक तत्त्वांना अमलात आणण्यासाठी एका कायद्याची गरज होती. सोमवारी मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे हा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लैंगिक छळाची व्याख्या काय?
खालीलपैकी कोणतीही कृती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे केल्यास त्याचा लैंगिक छळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
= महिलांना तिरस्करणीय वाटणा-या कृती
= विशिष्ट हेतूने शारीरिक स्पर्श
= लैंगिक आगळीक
= लैंगिक सुखाची मागणी अथवा विनंती
= लैंगिक शेरेबाजी
= महिलांच्या उपस्थितीत अश्लील साहित्य, वेबसाइट्स, व्हिडिओ क्लिप्स दाखवणे वा पाहणे
दोषींना शिक्षा कोणती
= दोषी आढळल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड
= वारंवार लैंगिक छळ केल्यास अधिक कठोर दंड, तसेच व्यवसायाचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
घरकाम करणा-या स्त्रिया कोणाला म्हणायचे?
नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजे केवळ एखाद्या कार्यालयात किंवा कारखान्यात काम करणा-या महिलांनाच लैंगिक छळाला तोंड द्यावे लागते, असे नाही. तर घरकाम करणा-या अनेक स्त्रियांना त्यापेक्षाही जास्त त्रास होत असतो. त्यामुळे या विधेयकात या बाबीचाही विचार केला आहे. त्यासाठी घरकाम करणा-या स्त्रियांची व्याख्या करण्यात आली आहे. कोणत्याही घरामध्ये अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ, कायम अथवा तात्पुरत्या कालावधीसाठी, स्वत:हून अथवा एजन्सीमार्फत आलेल्या, काम करून पैसे अथवा वस्तूंच्या स्वरूपात मोबदला घेणा-या, परंतु कुटुंबाचा सदस्य नसणा-या स्त्रीला ‘घरकाम करणारी महिला’ समजले जाईल. घरकाम करणा-या स्त्रियांना होणा-या लैंगिक छळाचे रूपांतर अगदी बलात्कारामध्येही होत असते. मधल्या काळात एका अभिनेत्याने त्याच्याकडे घरकाम करणा-या तरुणीवर कथित बलात्कार केल्याच्या प्रकरणामुळे या महिलांची समस्या अधोरेखित झाली होती.
बढतीचे आमिष दाखवून शोषण
अनेकदा कामाच्या ठिकाणी असणा-या महिलांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून किंवा मालकाकडून पगारवाढीचे किंवा बढतीचे आमिष दाखवले जाते आणि त्या बदल्यात या महिलांचे लैंगिक शोषण केले जाते. असे प्रकार सुरू झाल्यावर एकतर अशा महिलांना ती नोकरी सोडावी लागते किंवा नाईलाजाने तो प्रस्ताव स्वीकारावा लागतो. या प्रकाराचा मानसिक व शारीरिक त्रास असह्य झाल्यावर या महिला आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्गही स्वीकारतात. अलीकडेच एका माजी मंत्र्याच्या छळाला कंटाळून एका हवाई सुंदरीने केलेली आत्महत्या हे त्याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल. या हवाई सुंदरीलाही या मंत्र्याने अतिशय कमी कालावधीत त्याच्या कंपनीचे संचालक केले होते. त्याच्या कंपनीतून बाहेर पडल्यावर त्याने तिला त्रास देण्यास सुरुवात केली आणि अखेर त्या हवाई सुंदरीने आत्महत्या केली.
नव्या विधेयकामुळे असे अनेक प्रकार थांबण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग तसा फारसा खडतर असणार नाही. मात्र, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरही त्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी महिलांमध्ये या कायद्याविषयी जागरुकता निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे.