शशिकांत पित्रे | 21 October 2012 | सकाळ
भारत-चीन यांच्यादरम्यानच्या एकमेव युद्धाला तोंड फुटून 20 ऑक्‍टोबरला, म्हणजे कालच, बरोबर 50 वर्षं झाली. 1962 ते 2012 या पाच दशकांच्या कालावधीत दोन्ही देशांच्या प्रतिरोधाची (डिटरन्स) पातळी लक्षणीयरीत्या उंचावलेली आहे. चीननं त्यांच्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीत नेत्रदीपक प्रगती केली आहे; परंतु त्याचबरोबर भारताचं स्नायूबल, महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या चीनइतकं वाढलं नसलं तरी, चीनच्या कोणत्याही दुःसाहसाला परावृत्त करण्याइतकं निश्‍चितच बळावलं आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करता 1962 च्या पराभवाची पुनरावृत्ती होणं अशक्‍य आहे.
भारत-चीन यांच्यादरम्यानच्या हिमालयातल्या एकमेव युद्धाला तोंड फुटून 20 ऑक्‍टोबरला, म्हणजे कालच, बरोबर 50 वर्षं झाली. चीननं त्यानंतर महिन्यातच एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून असमतोल जुगलबंदीची सांगता केली. 1962 च्या या युद्धात भारतीय सैन्याचा लज्जास्पद पराभव झाला. त्यात भारताच्या केवळ
तीन डिव्हिजन आणि चीनच्या त्यापेक्षा अधिक सहभागी झाल्या होत्या. तौलनिकदृष्ट्या हा पराभव गौण होता; परंतु त्यामुळं भारतीय अस्मितेला एक जबरदस्त धक्का बसला. जनमानस रक्तबंबाळ झालं. बोमडिला पडल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूं यांनी पूर्वदेशवासियांना आपापलं रक्षण करण्याचं आवाहन केलं; त्यामुळे सारा देश हादरून गेला. राष्ट्रीय मानसिकतेत कायमचा न्यूनगंड निर्माण झाला. तेव्हापासून "1962 ची पुनरावृत्ती होईल का', हा प्रश्‍न प्रत्येक भारतीयाला भेडसावत आहे. या भीतीचं कायमचं निराकरण करण्याची वेळ आली आहे.
दोन राष्ट्रांमधलं युद्ध हा मुत्सद्देगिरीचे आणि सामोपचाराचे सर्व उपाय संपल्यावर अखेरचा पर्याय आहे. ते घडण्याची साधारण पाच कारणं सांगता येतील ः दोघांच्या शस्त्रसामर्थ्यातील लक्षणीय असमानता, परस्पर उद्दिष्टांबद्दल मोठे गैरसमज, स्थानिक संघर्षाचं अचानक युद्धात रूपांतर, देशाच्या अंतर्गत कारभारातल्या अपयशापासून सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष दुसरीकडं वळवण्यासाठी शेजाऱ्याशी उकरून काढलेले भांडण आणि दोन देशांमधले प्रश्‍न तडजोडीनं सोडवण्याच्या स्वाभाविक कार्यपद्धतीत सवंग मतपेटीच्या राजकारणानं घातलेली बंधनं.
1962 च्या युद्धात दोन्ही देशांच्या बाबतीत शेवटच्या दोन मुद्‌द्‌यांचा आविष्कार स्पष्ट दिसून येतो. चीनमध्ये 1959 ते 62 दरम्यान माओंच्या "विशाल झेप' (ग्रेट लीप फॉरवर्ड) या खेळीला मोठं अपयश येऊन जवळजवळ तीन कोटी नागरिक मृत्युमुखी पडले. चिनी जनतेचं लक्ष दुसरीकडं वळवण्यासाठी ते कारण शोधत होते. त्याच वेळी चीन-भारत सीमावादावर भारतानं ताठर धोरण अवलंबलं होतं. "भारताला धडा शिकवेन' या उद्दाम वक्तव्यानिशी त्यांनी भारतावरील हल्ल्याला संमती दिली. इकडं भारतातही विरोधी पक्षांच्या टीकेवर कुरघोडी करण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी "लष्करी आघाडी' धोरणानुसार (फॉरवर्ड पॉलिसी) सैन्याला भारत-चीन सीमेवर चौक्‍या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा विपर्यास होऊन थागला पठारावर चिनी चौक्‍यांवर हल्ले करण्यात आले. परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी ऐनवेळी धाडलेल्या लष्करी तुकड्यांना ना हत्यारे, ना पुरेसा दारूगोळा, ना कडाक्‍याच्या थंडीला सामोरे जाण्यासाठी योग्य तो कपडालत्ता! तरीही जवान जिवाच्या करारानं लढले. कमी पडले ते उच्च वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि युद्धशास्त्रात पार अनभिज्ञ असलेले राज्यकर्ते. भारताच्या अपयशाचं कारण त्यांचा नाकर्तेपणा.
गेल्या पाच वर्षांत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या लष्करी बाहुबलात कमालीची वाढ झाली आहे. त्यातही चीनची वाढ काहीशी नेत्रदीपक असली, तरी 1962 नंतर भारतानं तीन युद्धांचा सामना केला आणि त्यापैकी दोन युद्धांत यश मिळवलं आणि समोरच्या सेनेला अक्षरशः चीतपट केलं आहे, हे विसरता कामा नये. हे झालं पश्‍चिम सीमेबाबत; परंतु चीनबरोबरच्या पूर्वसीमेवरही दोन वेळा गंभीर तणाव निर्माण झाला आणि त्या दोन्ही प्रसंगांमध्ये भारतीय लष्कराचं पारडं जड ठरलं. या दोन्ही घटनांचं विश्‍लेषण केलं तर त्यात भारतीय लष्कराचा नैतिक वरचष्मा दिसून येतोच; पण त्याबरोबर राज्यकर्त्यांचं परिपक्व धोरण आणि उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांचा खंबीर प्रतिसाद डोळ्यात भरतो. भारत-चीन सीमा गेली पाच दशकं शांत असल्याचं बरंच श्रेय या दोन घटनांना दिलं पाहिजे. ते घटक आहेत ः 1967 मध्ये सिक्कीम सीमेवर नथूला खिंडीत झालेली चकमक आणि 1986-87 च्या दरम्यान अरुणाचल प्रदेशातल्या सुमडोरॉंगचू खोऱ्यात झालेली अटीतटीची मोर्चेबांधणी.
नथू ला इथली चकमक
सिक्कीममधल्या भारत-चीन सीमेवर गंगटोक-यातुंग-ल्हासा या "सिल्करूट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मार्गावर 14 हजार 200 फूट उंचीच्या नथू ला इथं (ला म्हणजे खिंड) भारत आणि चीन यांच्या चौक्‍या समोरासमोर आहेत. 1903 मध्ये "कॅप्टन यंग हज्‌बंड'च्या नेतृत्वाखाली याच मार्गाकरवी ब्रिटिशांनी ल्हासा काबीज केलं होतं. 17 मार्च 1890 च्या इंग्लंड-चीन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याची संमती चीननं दिली होती; परंतु 1950 मध्ये तिबेट व्यापल्यावर सिक्कीम हा तिबेटचाच भाग असल्याचा खोडसाळ दावा चीन वारंवार करू लागला. 1965 मध्ये भारतीय सैन्याच्या नथू ला व जेलेप ला या आघाडीच्या चौक्‍या होत्या. त्या वर्षी भारत-पाकिस्तान युद्धाचे नगारे वाजू लागल्यावर चीननं या दोन्ही चौक्‍या सोडण्याची मागणी भारताकडं केली. त्यानुसार आघाडीच्या 17 माउंटन डिव्हिजन आणि 27 माउंटन डिव्हिजनला आदेश देण्यात आले. जेलेप ला जरा दूर असल्यानं 27 माउंटन डिव्हिजननं ती सोडली आणि लागलीच चिन्यांनी तीवर कब्जा केला; परंतु नथू ला सोडण्यास 17 माउंटन डिव्हिजनचे कमांडर मेजर जनरल सगतसिंग यांनी साफ नकार दिला आणि नथू लावर भारताची चौकी अबाधित राहिली. नथू लावर पायदळाच्या पलटणीच्या एका कंपनीचे मोर्चे बांधलेले होते. खिंडीत सीमेची कोणतीही आखणी नसल्यानं प्रतिस्पर्धी सेनांच्या तुकड्या एकमेकांना खेटून तैनात होत्या आणि दोघांच्यात वारंवार बाचाबाची होत असे. 1962 च्या विजयाच्या उन्मादात गुरफटलेले चिनी नेहमीच चढेलपणे वागत असत. ध्वनिक्षेपकावरून भारताविरुद्ध हिंदीमध्ये विखारी प्रचार केला जाई.
ऑगस्ट 1967 मध्ये नथू लात तैनात असलेल्या पलटणींची अदलाबदल होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार "2 ग्रिनेडिअर' ही नवी पायदळाची पलटण मोर्चाचा ताबा घेत होती. जेव्हा अशी अदलाबदल होत असे, तेव्हा चिन्यांच्या खोडसाळपणाला ऊत येई. 13 ऑगस्टला चिन्यांनी भारतीय मोर्चासमोर काही ठिकाणी सीमारेषेचं उल्लंघन करून खंदक खोदायला सुरवात केली. त्याच्यावर आक्षेप घेऊन तंबी दिल्यावर खंदक बुजवून ते मागं गेले. ही कटकट कायमची बंद करण्यासाठी सीमारेषेवर काटेरी तार लावून ती आखण्याचे निर्देश सगतसिंग यांनी दिले. काम सुरू झाल्यावर बायोनेट चढवून बंदुका उगारून चिनी चालून आले; परंतु भारतीय जवानांनीही प्रतिसाद दिल्यावर चिनी परत गेले. 4 सप्टेंबरला मेजर जनरल सगतसिंगांनी काटेरी तारेचे रूपांतर काटेरी कुंपणात करण्याचे हुकूम सोडले.
जेव्हा 11 सप्टेंबरला हे काम जोरात सुरू झाले, तेव्हा त्याला चिन्यांनी कडवा विरोध केला. चिन्यांच्या प्रत्येक पलटणीत एक पॉलिटिकल कमिसार (राजकीय प्रतिनिधी) असतो. त्याला इंग्लिशचं तोडकंमोडकं ज्ञान असतं व दोन्ही बाजूंमधील संभाषण केवळ त्याच्या मार्फतच होतं. नथू ला चौकीवरचा पॉलिटिकल कमिसार पुढं येऊन "2 ग्रिनेडिअर'चा कमांडिंग ऑफिसर हा लेफ्टनंट कर्नल रायसिंग यांच्याशी तावातावानं बोलू लागला आणि काम थांबवण्याची मागणी करू लागला. रायसिंगांनी त्याला भीक घातली नाही. एवढंच नव्हे तर, जवानांनी कमिसारला थोडी धक्काबुक्कीही केली. खवळून गेलेला कमिसार हेका न चालल्यामुळं हद्दीत परत गेला. रायसिंगांच्या उपस्थितीत कुंपणाचं काम सुरूच राहिलं. जवळजवळ 100-125 जवान उघड्यावर काटेरी कुंपण बांधण्याचं काम करीत राहिले.
या खुल्या मैदानात काम करणाऱ्या तुकडीवर चिन्यांच्या बाजूनं मीडियम मशिनगनचा भडिमार अचानक सुरू झाला. अनेक जवान गोळ्यांना बळी पडले. कर्नल रायसिंगांना गोळी लागून तेही जखमी झाले. हे पाहिल्यावर मोर्चामध्ये तैनात असलेल्या "2 ग्रिनेडिअर'च्या जवानांनी चिन्यांच्या ठाण्यावर त्वेषानं हल्ला चढवला. त्याचं नेतृत्व मेजर हरभजनसिंग आणि कॅप्टन डागर यांनी केलं. थोड्याच वेळात एमएमजीचा मोर्चा उद्‌ध्वस्त झाला. त्यानंतर चिन्यांनी तोफांचा मारा सुरू केला. भारतीय पलटणीच्या सेब्रू ला, कॅमलबॅक, साउथ शोल्डर वगैरे मोर्चांमधून आजूबाजूच्या परिसराचं उत्तम अवलोकन करता येत होतं. त्यातल्या तोफखान्याच्या टेहळणी अधिकाऱ्यानं (आर्टीओपी) मग भारताच्या तोफांचा अचूक मारा चिन्यांच्या मोर्चावर करवला. त्यात चिन्यांचा मुख्य मोर्चा - नॉर्थ शोल्डर - पूर्णपणे जमीनदोस्त झाला. पुढील दोन-तीन दिवस तोफांचा मारा सुरूच राहिला. चिन्यांनी हवाईदलाचा वापर करण्याचीही धमकी दिली; पण भारतानं त्याला दाद दिली नाही. 15 सप्टेंबरनंतर मात्र सर्व शांत झाले. चिन्यांच्या निर्दय माऱ्यामुळं 70 जवान मरण पावले; तर 145 जखमी झाले. मृतांमध्ये मेजर हरभजनसिंग आणि कॅप्टन डागर यांचा समावेश होता. त्यांना महावीर चक्रानं गौरवण्यात आलं. चिन्यांच्या बाजूला मृतांचा आकडा 300 च्या घरात असावा.
त्या वेळी नथू ला चौकीशी संबंध असलेले वरिष्ठ अधिकारी होते ः डिव्हिजनल कमांडर मेजर जनरल सगतसिंग, कोअर कमांडर लेफ्टनंट जनरल जगजित अरोरा आणि आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल सॅम माणेकशा. चार वर्षांनंतर 1971 च्या भारत-बांगलादेशाच्या नेत्रदीपक विजयाचे हेच पाईक. अशा खंबीर आणि खंद्या अधिकाऱ्यांचा अचूक निर्णय आणि अतूट धैर्यामुळंच नथूला ची ही चकमक भारताच्या बाजूनं संपली.
सिक्कीममधल्या सीमेवर दोन्ही बाजूंच्या सैन्यसंख्येत लक्षणीय वृद्धी होत गेली; परंतु 1967 च्या नथू लाची आठवण चिनी विसरले नाहीत. गेली 45 वर्षे तिथं बंदुकीतून एकही गोळी उडालेली नाही!
सुमडोरांग चू घटना
1981 नंतर चीन-भारत संबंधांत बरीच सुधारणा झाला आणि दरवर्षी वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्याची सातवी फेरी जुलै 1986 मध्ये झाली. सुमडोरांग चू ही अरुणाचल प्रदेशातली सीमारेषेलगत वाहणारी नदी (चू म्हणजे नदी). 1985 मध्ये भारतानं एसएसबीची (स्पेशल सर्व्हिस ब्यूरो) टेहळणीसाठी एक चौकी सीमेलगत स्थापन केली. टेहळणी चौकीमधील सदस्यांजवळ फक्त स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रं असतात. ही नेहमीचीच बाब असूनही उगाच सबब शोधणाऱ्या चिन्यांच्या पथकाला मात्र हे पटलं नसावं.
जुलै 1986 च्या वसंत ऋतूमध्ये सुमडोरांग चूच्या खोऱ्यात चिन्यांनी हालचाली सुरू केल्या. प्रथम 30-40 लोक होते; पण लवकरच ती संख्या 200-250 च्या घराच पोचली. भारतानं याबद्दल तक्रार केली; पण तिचा परिणाम झाला नाही. मग मात्र भारतानं याला कठोर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 1986 मध्ये भारताची एक माउंटन ब्रिगेड (जवळजवळ 3000 संख्या) जवळच्याच झिमिथांग पठारावर हेलिकॉप्टरनं उतरवण्यात आली आणि त्यांनी सीमेवर मोर्चेबंदी केली. चीन या चालीनं चितपटच झाला.
ऑक्‍टोबर 1986 मध्ये चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डेंग क्‍शिओ पिंग यांनी "चीन हा भारताला सुमडोरांगचूच्या बाबतीत धडा शिकवेल,' अशी धमकी दिली. एवढंच नव्हे तर, त्या वेळी चीनच्या भेटीवर असणाऱ्या अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमार्फत एक संदेशही पाठवण्यात आला. भारतानं दोन्हींची फारशी दखल घेतली नाही. उलट डिसेंबर 1986 मध्ये भारतानं अरुणाचल प्रदेशाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा प्रदान केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे चिन्यांचं पित्त आणखीच खवळले. 1987 च्या उन्हाळ्यापर्यंत दोन्ही सैन्यांचे तळ एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. चीनने 1987 मध्ये तोफखान्याच्या तुकड्या आणि हेलिकॉप्टरही या भागात हलवली.
भारतीय लष्कराचा याच कालावधीत "चेकर बोर्ड' नावाचा सैनिक-सराव आयोजिण्यात आला. त्यामध्ये दहा डिव्हिजननी भाग घेतला. या सैन्याची हालचाल अरुणाचल प्रदेशाच्या आसपासच होत होती. चीनला भारताच्या मनोबलाच्या बाबतीत हा एक इशारा होता.
त्यानंतर मात्र चीनचा पवित्रा अचानक मवाळ झाला. मे 1987 मध्ये भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला भेट दिली आणि दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटीमार्गे प्रश्‍न सोडवण्याची हमी दिली. ऑगस्ट 87 मध्ये सेना बऱ्याच अंशी मागे घेण्यात आल्या. 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिल्यानंतर वातावरण आणखीच निवळलं. दोन्ही बाजूंनी प्रश्‍न सोडवण्यासाठी अत्यंत उच्च पातळीवर संयुक्त कार्यवाही समितीची (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) स्थापना करून वाटाघाटीचं सत्र सातत्यानं सुरू ठेवण्याचे ठरलं. भारत-चीनदरम्यान कोणताही प्रश्‍न "युद्धपातळी'पर्यंत पोचू नये, यासाठी ही समिती दक्ष आहे.
दोन देशांमधल्या प्रतिरोधाची वाढ
वरील दोन प्रसंगांचं तात्पर्य स्पष्ट आहे. या दोन्ही घटना 1962 च्या युद्धपूर्व घटनेइतक्‍याच गंभीर होत्या; परंतु भारतीय लष्कराचं वाढलेलं सामर्थ्य, आत्मविश्‍वास, राज्यकर्त्यांची परिपक्वता आणि अचूक निर्णय या घटकांमुळे परिस्थिती नियंत्रणामध्ये राहिली.
1962 आणि 2012 या पाच दशकांच्या कालावधीत दोन्ही देशांच्या प्रतिरोधाची (डिटरन्स) पातळी लक्षणीयरीत्या उंचावली आहे. चीननं आपल्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीत नेत्रदीपक प्रगती केली आहे; परंतु त्याचबरोबर भारताचं स्नायूबल, महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या चीनइतकं वाढलं नसलं तरी चीनच्या कोणत्याही दुःसाहसाला परावृत्त करण्याइतकं निश्‍चितच बळावलं आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांत पारंपरिक युद्ध होणं असंभवनीय असतं. त्याशिवाय भारत आणि चीनमध्ये वाटाघाटींनी तडजोड साधण्यासाठी, निदान युद्ध टाळण्यासाठी, संयुक्त कार्यवाही समिती (जेडब्ल्यूजी) कटिबद्ध आहे. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करता 1962 च्या पराभवाची पुनरावृत्ती होणं अशक्‍य आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही.
भारत-चीन यांच्यादरम्यानच्या एकमेव युद्धाला तोंड फुटून 20 ऑक्‍टोबरला, म्हणजे कालच, बरोबर 50 वर्षं झाली. 1962 ते 2012 या पाच दशकांच्या कालावधीत दोन्ही देशांच्या प्रतिरोधाची (डिटरन्स) पातळी लक्षणीयरीत्या उंचावलेली आहे. चीननं त्यांच्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीत नेत्रदीपक प्रगती केली आहे; परंतु त्याचबरोबर भारताचं स्नायूबल, महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या चीनइतकं वाढलं नसलं तरी, चीनच्या कोणत्याही दुःसाहसाला परावृत्त करण्याइतकं निश्‍चितच बळावलं आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करता 1962 च्या पराभवाची पुनरावृत्ती होणं अशक्‍य आहे.
भारत-चीन यांच्यादरम्यानच्या हिमालयातल्या एकमेव युद्धाला तोंड फुटून 20 ऑक्‍टोबरला, म्हणजे कालच, बरोबर 50 वर्षं झाली. चीननं त्यानंतर महिन्यातच एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून असमतोल जुगलबंदीची सांगता केली. 1962 च्या या युद्धात भारतीय सैन्याचा लज्जास्पद पराभव झाला. त्यात भारताच्या केवळ
तीन डिव्हिजन आणि चीनच्या त्यापेक्षा अधिक सहभागी झाल्या होत्या. तौलनिकदृष्ट्या हा पराभव गौण होता; परंतु त्यामुळं भारतीय अस्मितेला एक जबरदस्त धक्का बसला. जनमानस रक्तबंबाळ झालं. बोमडिला पडल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूं यांनी पूर्वदेशवासियांना आपापलं रक्षण करण्याचं आवाहन केलं; त्यामुळे सारा देश हादरून गेला. राष्ट्रीय मानसिकतेत कायमचा न्यूनगंड निर्माण झाला. तेव्हापासून "1962 ची पुनरावृत्ती होईल का', हा प्रश्‍न प्रत्येक भारतीयाला भेडसावत आहे. या भीतीचं कायमचं निराकरण करण्याची वेळ आली आहे.
दोन राष्ट्रांमधलं युद्ध हा मुत्सद्देगिरीचे आणि सामोपचाराचे सर्व उपाय संपल्यावर अखेरचा पर्याय आहे. ते घडण्याची साधारण पाच कारणं सांगता येतील ः दोघांच्या शस्त्रसामर्थ्यातील लक्षणीय असमानता, परस्पर उद्दिष्टांबद्दल मोठे गैरसमज, स्थानिक संघर्षाचं अचानक युद्धात रूपांतर, देशाच्या अंतर्गत कारभारातल्या अपयशापासून सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष दुसरीकडं वळवण्यासाठी शेजाऱ्याशी उकरून काढलेले भांडण आणि दोन देशांमधले प्रश्‍न तडजोडीनं सोडवण्याच्या स्वाभाविक कार्यपद्धतीत सवंग मतपेटीच्या राजकारणानं घातलेली बंधनं.
1962 च्या युद्धात दोन्ही देशांच्या बाबतीत शेवटच्या दोन मुद्‌द्‌यांचा आविष्कार स्पष्ट दिसून येतो. चीनमध्ये 1959 ते 62 दरम्यान माओंच्या "विशाल झेप' (ग्रेट लीप फॉरवर्ड) या खेळीला मोठं अपयश येऊन जवळजवळ तीन कोटी नागरिक मृत्युमुखी पडले. चिनी जनतेचं लक्ष दुसरीकडं वळवण्यासाठी ते कारण शोधत होते. त्याच वेळी चीन-भारत सीमावादावर भारतानं ताठर धोरण अवलंबलं होतं. "भारताला धडा शिकवेन' या उद्दाम वक्तव्यानिशी त्यांनी भारतावरील हल्ल्याला संमती दिली. इकडं भारतातही विरोधी पक्षांच्या टीकेवर कुरघोडी करण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी "लष्करी आघाडी' धोरणानुसार (फॉरवर्ड पॉलिसी) सैन्याला भारत-चीन सीमेवर चौक्‍या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा विपर्यास होऊन थागला पठारावर चिनी चौक्‍यांवर हल्ले करण्यात आले. परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी ऐनवेळी धाडलेल्या लष्करी तुकड्यांना ना हत्यारे, ना पुरेसा दारूगोळा, ना कडाक्‍याच्या थंडीला सामोरे जाण्यासाठी योग्य तो कपडालत्ता! तरीही जवान जिवाच्या करारानं लढले. कमी पडले ते उच्च वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि युद्धशास्त्रात पार अनभिज्ञ असलेले राज्यकर्ते. भारताच्या अपयशाचं कारण त्यांचा नाकर्तेपणा.
गेल्या पाच वर्षांत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या लष्करी बाहुबलात कमालीची वाढ झाली आहे. त्यातही चीनची वाढ काहीशी नेत्रदीपक असली, तरी 1962 नंतर भारतानं तीन युद्धांचा सामना केला आणि त्यापैकी दोन युद्धांत यश मिळवलं आणि समोरच्या सेनेला अक्षरशः चीतपट केलं आहे, हे विसरता कामा नये. हे झालं पश्‍चिम सीमेबाबत; परंतु चीनबरोबरच्या पूर्वसीमेवरही दोन वेळा गंभीर तणाव निर्माण झाला आणि त्या दोन्ही प्रसंगांमध्ये भारतीय लष्कराचं पारडं जड ठरलं. या दोन्ही घटनांचं विश्‍लेषण केलं तर त्यात भारतीय लष्कराचा नैतिक वरचष्मा दिसून येतोच; पण त्याबरोबर राज्यकर्त्यांचं परिपक्व धोरण आणि उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांचा खंबीर प्रतिसाद डोळ्यात भरतो. भारत-चीन सीमा गेली पाच दशकं शांत असल्याचं बरंच श्रेय या दोन घटनांना दिलं पाहिजे. ते घटक आहेत ः 1967 मध्ये सिक्कीम सीमेवर नथूला खिंडीत झालेली चकमक आणि 1986-87 च्या दरम्यान अरुणाचल प्रदेशातल्या सुमडोरॉंगचू खोऱ्यात झालेली अटीतटीची मोर्चेबांधणी.
नथू ला इथली चकमक
सिक्कीममधल्या भारत-चीन सीमेवर गंगटोक-यातुंग-ल्हासा या "सिल्करूट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मार्गावर 14 हजार 200 फूट उंचीच्या नथू ला इथं (ला म्हणजे खिंड) भारत आणि चीन यांच्या चौक्‍या समोरासमोर आहेत. 1903 मध्ये "कॅप्टन यंग हज्‌बंड'च्या नेतृत्वाखाली याच मार्गाकरवी ब्रिटिशांनी ल्हासा काबीज केलं होतं. 17 मार्च 1890 च्या इंग्लंड-चीन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याची संमती चीननं दिली होती; परंतु 1950 मध्ये तिबेट व्यापल्यावर सिक्कीम हा तिबेटचाच भाग असल्याचा खोडसाळ दावा चीन वारंवार करू लागला. 1965 मध्ये भारतीय सैन्याच्या नथू ला व जेलेप ला या आघाडीच्या चौक्‍या होत्या. त्या वर्षी भारत-पाकिस्तान युद्धाचे नगारे वाजू लागल्यावर चीननं या दोन्ही चौक्‍या सोडण्याची मागणी भारताकडं केली. त्यानुसार आघाडीच्या 17 माउंटन डिव्हिजन आणि 27 माउंटन डिव्हिजनला आदेश देण्यात आले. जेलेप ला जरा दूर असल्यानं 27 माउंटन डिव्हिजननं ती सोडली आणि लागलीच चिन्यांनी तीवर कब्जा केला; परंतु नथू ला सोडण्यास 17 माउंटन डिव्हिजनचे कमांडर मेजर जनरल सगतसिंग यांनी साफ नकार दिला आणि नथू लावर भारताची चौकी अबाधित राहिली. नथू लावर पायदळाच्या पलटणीच्या एका कंपनीचे मोर्चे बांधलेले होते. खिंडीत सीमेची कोणतीही आखणी नसल्यानं प्रतिस्पर्धी सेनांच्या तुकड्या एकमेकांना खेटून तैनात होत्या आणि दोघांच्यात वारंवार बाचाबाची होत असे. 1962 च्या विजयाच्या उन्मादात गुरफटलेले चिनी नेहमीच चढेलपणे वागत असत. ध्वनिक्षेपकावरून भारताविरुद्ध हिंदीमध्ये विखारी प्रचार केला जाई.
ऑगस्ट 1967 मध्ये नथू लात तैनात असलेल्या पलटणींची अदलाबदल होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार "2 ग्रिनेडिअर' ही नवी पायदळाची पलटण मोर्चाचा ताबा घेत होती. जेव्हा अशी अदलाबदल होत असे, तेव्हा चिन्यांच्या खोडसाळपणाला ऊत येई. 13 ऑगस्टला चिन्यांनी भारतीय मोर्चासमोर काही ठिकाणी सीमारेषेचं उल्लंघन करून खंदक खोदायला सुरवात केली. त्याच्यावर आक्षेप घेऊन तंबी दिल्यावर खंदक बुजवून ते मागं गेले. ही कटकट कायमची बंद करण्यासाठी सीमारेषेवर काटेरी तार लावून ती आखण्याचे निर्देश सगतसिंग यांनी दिले. काम सुरू झाल्यावर बायोनेट चढवून बंदुका उगारून चिनी चालून आले; परंतु भारतीय जवानांनीही प्रतिसाद दिल्यावर चिनी परत गेले. 4 सप्टेंबरला मेजर जनरल सगतसिंगांनी काटेरी तारेचे रूपांतर काटेरी कुंपणात करण्याचे हुकूम सोडले.
जेव्हा 11 सप्टेंबरला हे काम जोरात सुरू झाले, तेव्हा त्याला चिन्यांनी कडवा विरोध केला. चिन्यांच्या प्रत्येक पलटणीत एक पॉलिटिकल कमिसार (राजकीय प्रतिनिधी) असतो. त्याला इंग्लिशचं तोडकंमोडकं ज्ञान असतं व दोन्ही बाजूंमधील संभाषण केवळ त्याच्या मार्फतच होतं. नथू ला चौकीवरचा पॉलिटिकल कमिसार पुढं येऊन "2 ग्रिनेडिअर'चा कमांडिंग ऑफिसर हा लेफ्टनंट कर्नल रायसिंग यांच्याशी तावातावानं बोलू लागला आणि काम थांबवण्याची मागणी करू लागला. रायसिंगांनी त्याला भीक घातली नाही. एवढंच नव्हे तर, जवानांनी कमिसारला थोडी धक्काबुक्कीही केली. खवळून गेलेला कमिसार हेका न चालल्यामुळं हद्दीत परत गेला. रायसिंगांच्या उपस्थितीत कुंपणाचं काम सुरूच राहिलं. जवळजवळ 100-125 जवान उघड्यावर काटेरी कुंपण बांधण्याचं काम करीत राहिले.
या खुल्या मैदानात काम करणाऱ्या तुकडीवर चिन्यांच्या बाजूनं मीडियम मशिनगनचा भडिमार अचानक सुरू झाला. अनेक जवान गोळ्यांना बळी पडले. कर्नल रायसिंगांना गोळी लागून तेही जखमी झाले. हे पाहिल्यावर मोर्चामध्ये तैनात असलेल्या "2 ग्रिनेडिअर'च्या जवानांनी चिन्यांच्या ठाण्यावर त्वेषानं हल्ला चढवला. त्याचं नेतृत्व मेजर हरभजनसिंग आणि कॅप्टन डागर यांनी केलं. थोड्याच वेळात एमएमजीचा मोर्चा उद्‌ध्वस्त झाला. त्यानंतर चिन्यांनी तोफांचा मारा सुरू केला. भारतीय पलटणीच्या सेब्रू ला, कॅमलबॅक, साउथ शोल्डर वगैरे मोर्चांमधून आजूबाजूच्या परिसराचं उत्तम अवलोकन करता येत होतं. त्यातल्या तोफखान्याच्या टेहळणी अधिकाऱ्यानं (आर्टीओपी) मग भारताच्या तोफांचा अचूक मारा चिन्यांच्या मोर्चावर करवला. त्यात चिन्यांचा मुख्य मोर्चा - नॉर्थ शोल्डर - पूर्णपणे जमीनदोस्त झाला. पुढील दोन-तीन दिवस तोफांचा मारा सुरूच राहिला. चिन्यांनी हवाईदलाचा वापर करण्याचीही धमकी दिली; पण भारतानं त्याला दाद दिली नाही. 15 सप्टेंबरनंतर मात्र सर्व शांत झाले. चिन्यांच्या निर्दय माऱ्यामुळं 70 जवान मरण पावले; तर 145 जखमी झाले. मृतांमध्ये मेजर हरभजनसिंग आणि कॅप्टन डागर यांचा समावेश होता. त्यांना महावीर चक्रानं गौरवण्यात आलं. चिन्यांच्या बाजूला मृतांचा आकडा 300 च्या घरात असावा.
त्या वेळी नथू ला चौकीशी संबंध असलेले वरिष्ठ अधिकारी होते ः डिव्हिजनल कमांडर मेजर जनरल सगतसिंग, कोअर कमांडर लेफ्टनंट जनरल जगजित अरोरा आणि आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल सॅम माणेकशा. चार वर्षांनंतर 1971 च्या भारत-बांगलादेशाच्या नेत्रदीपक विजयाचे हेच पाईक. अशा खंबीर आणि खंद्या अधिकाऱ्यांचा अचूक निर्णय आणि अतूट धैर्यामुळंच नथूला ची ही चकमक भारताच्या बाजूनं संपली.
सिक्कीममधल्या सीमेवर दोन्ही बाजूंच्या सैन्यसंख्येत लक्षणीय वृद्धी होत गेली; परंतु 1967 च्या नथू लाची आठवण चिनी विसरले नाहीत. गेली 45 वर्षे तिथं बंदुकीतून एकही गोळी उडालेली नाही!
सुमडोरांग चू घटना
1981 नंतर चीन-भारत संबंधांत बरीच सुधारणा झाला आणि दरवर्षी वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्याची सातवी फेरी जुलै 1986 मध्ये झाली. सुमडोरांग चू ही अरुणाचल प्रदेशातली सीमारेषेलगत वाहणारी नदी (चू म्हणजे नदी). 1985 मध्ये भारतानं एसएसबीची (स्पेशल सर्व्हिस ब्यूरो) टेहळणीसाठी एक चौकी सीमेलगत स्थापन केली. टेहळणी चौकीमधील सदस्यांजवळ फक्त स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रं असतात. ही नेहमीचीच बाब असूनही उगाच सबब शोधणाऱ्या चिन्यांच्या पथकाला मात्र हे पटलं नसावं.
जुलै 1986 च्या वसंत ऋतूमध्ये सुमडोरांग चूच्या खोऱ्यात चिन्यांनी हालचाली सुरू केल्या. प्रथम 30-40 लोक होते; पण लवकरच ती संख्या 200-250 च्या घराच पोचली. भारतानं याबद्दल तक्रार केली; पण तिचा परिणाम झाला नाही. मग मात्र भारतानं याला कठोर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 1986 मध्ये भारताची एक माउंटन ब्रिगेड (जवळजवळ 3000 संख्या) जवळच्याच झिमिथांग पठारावर हेलिकॉप्टरनं उतरवण्यात आली आणि त्यांनी सीमेवर मोर्चेबंदी केली. चीन या चालीनं चितपटच झाला.
ऑक्‍टोबर 1986 मध्ये चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डेंग क्‍शिओ पिंग यांनी "चीन हा भारताला सुमडोरांगचूच्या बाबतीत धडा शिकवेल,' अशी धमकी दिली. एवढंच नव्हे तर, त्या वेळी चीनच्या भेटीवर असणाऱ्या अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमार्फत एक संदेशही पाठवण्यात आला. भारतानं दोन्हींची फारशी दखल घेतली नाही. उलट डिसेंबर 1986 मध्ये भारतानं अरुणाचल प्रदेशाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा प्रदान केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे चिन्यांचं पित्त आणखीच खवळले. 1987 च्या उन्हाळ्यापर्यंत दोन्ही सैन्यांचे तळ एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. चीनने 1987 मध्ये तोफखान्याच्या तुकड्या आणि हेलिकॉप्टरही या भागात हलवली.
भारतीय लष्कराचा याच कालावधीत "चेकर बोर्ड' नावाचा सैनिक-सराव आयोजिण्यात आला. त्यामध्ये दहा डिव्हिजननी भाग घेतला. या सैन्याची हालचाल अरुणाचल प्रदेशाच्या आसपासच होत होती. चीनला भारताच्या मनोबलाच्या बाबतीत हा एक इशारा होता.
त्यानंतर मात्र चीनचा पवित्रा अचानक मवाळ झाला. मे 1987 मध्ये भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला भेट दिली आणि दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटीमार्गे प्रश्‍न सोडवण्याची हमी दिली. ऑगस्ट 87 मध्ये सेना बऱ्याच अंशी मागे घेण्यात आल्या. 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिल्यानंतर वातावरण आणखीच निवळलं. दोन्ही बाजूंनी प्रश्‍न सोडवण्यासाठी अत्यंत उच्च पातळीवर संयुक्त कार्यवाही समितीची (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) स्थापना करून वाटाघाटीचं सत्र सातत्यानं सुरू ठेवण्याचे ठरलं. भारत-चीनदरम्यान कोणताही प्रश्‍न "युद्धपातळी'पर्यंत पोचू नये, यासाठी ही समिती दक्ष आहे.
दोन देशांमधल्या प्रतिरोधाची वाढ
वरील दोन प्रसंगांचं तात्पर्य स्पष्ट आहे. या दोन्ही घटना 1962 च्या युद्धपूर्व घटनेइतक्‍याच गंभीर होत्या; परंतु भारतीय लष्कराचं वाढलेलं सामर्थ्य, आत्मविश्‍वास, राज्यकर्त्यांची परिपक्वता आणि अचूक निर्णय या घटकांमुळे परिस्थिती नियंत्रणामध्ये राहिली.
1962 आणि 2012 या पाच दशकांच्या कालावधीत दोन्ही देशांच्या प्रतिरोधाची (डिटरन्स) पातळी लक्षणीयरीत्या उंचावली आहे. चीननं आपल्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीत नेत्रदीपक प्रगती केली आहे; परंतु त्याचबरोबर भारताचं स्नायूबल, महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या चीनइतकं वाढलं नसलं तरी चीनच्या कोणत्याही दुःसाहसाला परावृत्त करण्याइतकं निश्‍चितच बळावलं आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांत पारंपरिक युद्ध होणं असंभवनीय असतं. त्याशिवाय भारत आणि चीनमध्ये वाटाघाटींनी तडजोड साधण्यासाठी, निदान युद्ध टाळण्यासाठी, संयुक्त कार्यवाही समिती (जेडब्ल्यूजी) कटिबद्ध आहे. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करता 1962 च्या पराभवाची पुनरावृत्ती होणं अशक्‍य आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही.