प्रा. उल्हास बापट | November 02, 2012 | सकाळ
सरकारच्या वतीने देण्यात येणारे वेगवेगळे किताब नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात; पण राज्यघटनेला नेमके काय अभिप्रेत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
गांधीजींच्या "राष्ट्रपिता' या पदवीवरून सध्या वाद सुरू आहे. या संदर्भात घटनात्मक तरतुदी काय आहेत, हे पहायला हवे. राज्यघटनेच्या 18(1) कलमाप्रमाणे "सेनाविषयक' किंवा "विद्याविषयक' मानविशेष नसलेला कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही किंवा 18(2) प्रमाणे भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही परकी देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारता येणार नाही.
किताब देणे ही पद्धत इंग्लंडसारख्या राजेशाही व्यवस्थेशी निगडित आहे. लोकशाहीमधील समानतेच्या अधिकाराशी ही पद्धत विसंगत आहे, त्यामुळे अनेक लोकशाही देशांमध्ये सरकारला किताब देता येत नाहीत. अर्थात अमेरिकेत उमरावशाहीशी निगडित किताब देता येत नाहीत. कलम 1(9)(8) मध्ये तशी तरतूद आहे; परंतु भारतात कोणत्याच प्रकारचे किताब देता येत नाहीत.30 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीत या कलमावर सविस्तर चर्चा झाली. कोणतेच किताब देता येणार नाहीत, याला "सेनाविषयक' आणि
"विद्याविषयक' मानविशेष किताब अपवाद असावा असे श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी यांनी सुचविले आणि ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मान्य केले. घटनेचे हे कलम सुधारित अवस्थेत 1 डिसेंबर 1948 रोजी संमत करण्यात आले.
त्यामुळे महात्मा गांधीजींना "राष्ट्रपिता' हा किताब देता येणे कठीण दिसते. खरे तर असे किताब जनतेकडून उत्स्फूर्त मिळत असतात. "महात्मा', "नेताजी', "देशबंधू', "लोकमान्य' हे किताब भारत सरकारने दिलेले नाहीत. अनेक देशातील अनेक नेत्यांना "राष्ट्रपिता' म्हटले जाते; परंतु हे जनतेकडून उत्स्फूर्तपणे केले जाते.
प्रश्‍न उरतो, की "भारतरत्न', "पद्मविभूषण', "पद्मभूषण', "पद्मश्री' हे किताब आहेत का? 1954 पासून हे किताब देण्याची पद्धत सुरू झाली. याला आचार्य कृपलानी यांच्यासारख्या नेत्यांचा विरोध होता.
1977 मध्ये जनता सरकार सत्तेवर आल्यावर हे किताब देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली; परंतु 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर या किताबांचे पुनरुज्जीवन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर कायमचा पडदा टाकला आहे. भारतरत्न इ. "किताब' नसून असामान्य सेवेबद्दल दिलेले पदक आहे, असा अर्थ लावला आहे. "भारतरत्न', "पद्मश्री' वगैरे नावाअगोदर किंवा नंतर जोडल्यास तो "किताब' होईल आणि तसे झाल्यास हे पदक परत घेतले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात आपल्या देशात भारतरत्न इत्यादी विशेषणे नावाच्या आधी किताबाप्रमाणेच वापरली जातात आणि यामध्ये राज्यघटनेत दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराला (कलम 14 ते 18) मोठा धोका पोचतो, शिवाय "भारतरत्न' कोणाला द्यायचे आणि "पद्मश्री' कोणाला द्यायचे याबद्दल कोणतेही बंधनकारक नियम नाहीत, त्यामुळे महंमद रफीसारख्या असामान्य गायकाला "पद्मश्री'वर समाधान मानावे लागते. थोडक्‍यात हा विषय घटनेच्या सीमा ओलांडून राजकारणाच्या कक्षेत जातो हे सांगण्याची गरज नाही.
महात्मा गांधीजींना "राष्ट्रपिता' जाहीर करायचे असेल, तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करून 18(1) मध्ये "विद्याविषयक' किंवा "सेनाविषयक' याबरोबर "राष्ट्रनिर्मिती', "राष्ट्रसेवाविषयक' हा अपवाद जोडावा लागेल. महात्मा गांधीजींना त्यांच्याविषयी चाललेला हा वाद स्वर्गात कळला तर ते "महात्मा' आणि "राष्ट्रपिता' दोन्ही किताब परत करतील!
सरकारच्या वतीने देण्यात येणारे वेगवेगळे किताब नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात; पण राज्यघटनेला नेमके काय अभिप्रेत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
गांधीजींच्या "राष्ट्रपिता' या पदवीवरून सध्या वाद सुरू आहे. या संदर्भात घटनात्मक तरतुदी काय आहेत, हे पहायला हवे. राज्यघटनेच्या 18(1) कलमाप्रमाणे "सेनाविषयक' किंवा "विद्याविषयक' मानविशेष नसलेला कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही किंवा 18(2) प्रमाणे भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही परकी देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारता येणार नाही.
किताब देणे ही पद्धत इंग्लंडसारख्या राजेशाही व्यवस्थेशी निगडित आहे. लोकशाहीमधील समानतेच्या अधिकाराशी ही पद्धत विसंगत आहे, त्यामुळे अनेक लोकशाही देशांमध्ये सरकारला किताब देता येत नाहीत. अर्थात अमेरिकेत उमरावशाहीशी निगडित किताब देता येत नाहीत. कलम 1(9)(8) मध्ये तशी तरतूद आहे; परंतु भारतात कोणत्याच प्रकारचे किताब देता येत नाहीत.30 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीत या कलमावर सविस्तर चर्चा झाली. कोणतेच किताब देता येणार नाहीत, याला "सेनाविषयक' आणि
"विद्याविषयक' मानविशेष किताब अपवाद असावा असे श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी यांनी सुचविले आणि ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मान्य केले. घटनेचे हे कलम सुधारित अवस्थेत 1 डिसेंबर 1948 रोजी संमत करण्यात आले.
त्यामुळे महात्मा गांधीजींना "राष्ट्रपिता' हा किताब देता येणे कठीण दिसते. खरे तर असे किताब जनतेकडून उत्स्फूर्त मिळत असतात. "महात्मा', "नेताजी', "देशबंधू', "लोकमान्य' हे किताब भारत सरकारने दिलेले नाहीत. अनेक देशातील अनेक नेत्यांना "राष्ट्रपिता' म्हटले जाते; परंतु हे जनतेकडून उत्स्फूर्तपणे केले जाते.
प्रश्‍न उरतो, की "भारतरत्न', "पद्मविभूषण', "पद्मभूषण', "पद्मश्री' हे किताब आहेत का? 1954 पासून हे किताब देण्याची पद्धत सुरू झाली. याला आचार्य कृपलानी यांच्यासारख्या नेत्यांचा विरोध होता.
1977 मध्ये जनता सरकार सत्तेवर आल्यावर हे किताब देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली; परंतु 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर या किताबांचे पुनरुज्जीवन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर कायमचा पडदा टाकला आहे. भारतरत्न इ. "किताब' नसून असामान्य सेवेबद्दल दिलेले पदक आहे, असा अर्थ लावला आहे. "भारतरत्न', "पद्मश्री' वगैरे नावाअगोदर किंवा नंतर जोडल्यास तो "किताब' होईल आणि तसे झाल्यास हे पदक परत घेतले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात आपल्या देशात भारतरत्न इत्यादी विशेषणे नावाच्या आधी किताबाप्रमाणेच वापरली जातात आणि यामध्ये राज्यघटनेत दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराला (कलम 14 ते 18) मोठा धोका पोचतो, शिवाय "भारतरत्न' कोणाला द्यायचे आणि "पद्मश्री' कोणाला द्यायचे याबद्दल कोणतेही बंधनकारक नियम नाहीत, त्यामुळे महंमद रफीसारख्या असामान्य गायकाला "पद्मश्री'वर समाधान मानावे लागते. थोडक्‍यात हा विषय घटनेच्या सीमा ओलांडून राजकारणाच्या कक्षेत जातो हे सांगण्याची गरज नाही.
महात्मा गांधीजींना "राष्ट्रपिता' जाहीर करायचे असेल, तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करून 18(1) मध्ये "विद्याविषयक' किंवा "सेनाविषयक' याबरोबर "राष्ट्रनिर्मिती', "राष्ट्रसेवाविषयक' हा अपवाद जोडावा लागेल. महात्मा गांधीजींना त्यांच्याविषयी चाललेला हा वाद स्वर्गात कळला तर ते "महात्मा' आणि "राष्ट्रपिता' दोन्ही किताब परत करतील!