गिरीश कुबेर | 27 October 2012 | लोकसत्ता
सामान्यजनांकडून कर्जवसुलीसाठी जप्तीचा अधिकारही वापरणाऱ्या बँका उद्योगपतींच्या वाटेला जात नाहीत. बँकेचं कर्ज बुडवलंय ते माझ्या उद्योगानं, मी नव्हे- असं म्हणण्याची सोय आपल्या उद्योगपतींना असते. तुमच्या कर्जामागे शून्याची किती वर्तुळं आहेत, यावरून जणू तुमची पत ठरत असते. २००६ सालचा तो प्रसंग पुन:पुन्हा आठवावा असा. जगातील सर्वशक्तिमान अशा नेत्याचा तितकाच शक्तिमान उजवा हात म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीच्या दोन्ही हातात पोलिसांनी बेडय़ा ठोकल्यात आणि एखादा सामान्य कैदी असावा तसंच त्याला वागवत जगभरातील सर्व वृत्तकॅमेऱ्यांच्या साक्षीने या सुटाबुटातल्या व्यक्तीची रवानगी तुरुंगात करण्यात येतीये. या व्यक्तीचं पाप एकच.
ते म्हणजे आपल्या कंपनीचे फायद्याचे आकडे त्यानं फुगवले. जनतेच्या, सामान्य गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यात धूळ फेकली आणि अखेर सर्वानाच आर्थिक संकटात टाकलं. जगातल्या काही बलाढय़ कंपन्यांत गणली जाणारी ती कंपनी अखेर बुडाली. पण म्हणून सरकारनं ती चालवणाऱ्यांची गय केली नाही. ती चालवणाऱ्यांवर गुंतवणूकदारांना फसवल्याचे खटले तर भरलेच, परंतु
या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांच्या खासगी मालकीवरदेखील टाच आणली, तिचा लिलाव केला आणि गुंतवणूकदारांना जमेल तितके पैसे परत केले.
ही बाब लक्षात घेण्याजोगी. याचं कारण असं की, आपल्याकडे कारखान्याचा प्रवर्तक आणि कारखान्याची आर्थिक स्थिती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे कारखाना डब्यात गेला तरी कारखानदाराचे रंगढंग अबाधितपणे सुरू राहू शकतात. याचं साधं कारण असं की कारखानदारांचे उद्योग हे बँकेच्या.. म्हणजेच तुमच्या आमच्या.. पैशावर सुरू असतात आणि त्याचं खासगी जगणं हे स्वत:च्या पैशातनं सुरू असतं. हे त्याचे जगायचे पैसे खरंतर बऱ्याचदा बुडालेल्या उद्योगातनंच आलेले असतात, परंतु तरीही तो माझा उद्योग वेगळा आणि खासगी जगणं वेगळं अशी शहाजोग भूमिका घेऊ शकतो. त्यामुळे कारखाना जेव्हा बुडतो तेव्हा बुडतात त्या बँका.. म्हणजे पाण्यात जातो तुमचाआमचा बँकेची भर करणारा पैसा. कारखाना बुडाला की त्या बरोबर गुंतवणूकदार बुडतात. तिथे काम करणारे रस्त्यावर येतात. पण या कारखानदाराला काहीही होत नाही. तो नव्या बँकांकडे जाऊ शकतो. नवं कर्ज घेऊ शकतो. नवीन कारखाना उभा करू शकतो आणि तशीच वेळ आली तर त्याचंही श्राद्ध घालून नव्याच्या बारशाची तयारी करू शकतो.
पण सुटाबुटात तुरुंगात जायची वेळ आलेला तो कर्मदरिद्री. त्याला ती संधीच मिळाली नाही, कारण तो भारतात जन्माला आलेला नव्हता (नव्हता अशासाठी म्हणायचं की तो तुरुंगातच गेला.). तो होता अमेरिकेत. एन्रॉन या बलाढय़ कंपनीचा बलाढय़ प्रवर्तक केनेथ ले. यांनी कंपनी बुडवली, गुंतवणूकदारांना फसवलं म्हणून सरकारनं त्यांना तर दोषी ठरवलंच, पण ले यांच्या खासगी मालमत्तेवर टाच आणली, समुद्रकिनारी असलेली त्यांची निवांत हवेली लिलावात फुंकली. गाडय़ा जप्त केल्या. त्याही विकल्या. जमीनजुमल्याचंही तसंच केलं.
पण तरी ले यांना दुर्दैवी अशासाठी म्हणायचं की, ते भारतात असते तर यातल्या कशालाही त्यांना तोंड द्यावं लागलं नसतं.
आपल्या विजय मल्या यांचं उदाहरण ताजं आहेच की डोळ्यासमोर.
यांची किंगफिशर बुडण्याच्या मार्गावर आहे. त्याविषयी ‘कळवण्यास अत्यंत खेद होतो की..’ या सुरात बोलताना आपले हवाई खात्याचे मंत्री अजित सिंग परवा म्हणाले- या कंपनीची विमानं पुन्हा काही उडू शकतील असं वाटत नाही. त्याच दिवशी संध्याकाळी दुसऱ्या एका स्वतंत्र कार्यक्रमात आपलेच अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी तक्रार केली- बँका मोठय़ा कंपन्यांना हवी तशी र्कज देतात पण लहानांना मात्र देत नाहीत, हे काही बरोबर नाही. त्यांच्या म्हणण्याचा रोख असा होता की, लहान कर्जदार हे पैशाची परतफेड करण्यासाठी अधिक उत्सुक असतात. पण मोठे सहजपणे कर्ज बुडवू शकतात आणि तरीही बँका त्यांनाच जास्त अनुकूल असतात.
दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे कालच्या बुधवारी, बातमी आली. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँका किंगफिशर या मल्या यांच्या कंपनीला दिलेलं कर्ज .झालं गेलं गंगेला मिळालं. म्हणून माफ करण्याच्या तयारीला लागल्यात. किती आहे हे कर्ज? जवळपास ५,५०० कोटी रु.
म्हणजे एखादा पंचवीस-तीस हजार रुपयांचं कर्ज नाही फेडू शकला तर त्याची रिक्षा, टपरी जे काही असेल ती जप्त करायची. आणि ५,५०० कोटी रुपये बुडवले तर ते माफ करून टाकायचे? म्हणजे तुमची माफ करवून घेण्याची ताकद तुमच्या रकमेच्या शेवटी किती वर्तुळं आहेत, त्याच्यावर ठरणार. जितकी जास्त शून्यं तितकी तुमचे गुन्हे माफ होण्याची शक्यता अधिक. आपल्याकडचा वर्तुळांचा न्याय अजब आहे तो असा.
पण एकटय़ा विजय मल्या यांनाच दोष द्यायचा का त्यासाठी?
अजिबातच नाही. त्या बाबत आपण बहुप्रसवा आहोत. म्हणजे असे अनेक विजय मल्या आपल्या आसपास आहेत आणि ते आपण पचवलेत. याचा अर्थ अशा अनेक उद्योगपतींनी आपल्या बँकांना टोपी घातली आहे आणि तरीही त्यांचं काहीही वाकडं झालेलं नाही. हा टोपी घातलेल्या रकमेचा आकडा किती असावा?
बँकांची प्रमुख बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच आकडेवारीनुसार जवळपास २,१०,००० कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेची र्कज आपल्या उद्योगपतींनी बुडवलेली आहेत. सगळ्याच बँकांना याचा फटका बसलाय. सगळ्यात मोठय़ा असलेल्या एकटय़ा स्टेट बँकेला पडलेला खड्डाच जवळपास ५०,४२४ कोटी रुपयांचा आहे. यातला महत्त्वाचा भाग असा की, आपली इतकी र्कज इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बुडीत खाती निघालेली आहेत हे बँकांना दाखवायला आवडत नाही. त्यामुळे या बँका काय करतात? तर हे उद्योगपती कर्ज फेडतायत, हे कर्ज बुडीत खाती निघालेलं नाही असं दाखवता यावं म्हणून त्यांना कर्जाचे हप्ते त्यांना हवे तसे बांधून देतात आणि त्याची परतफेड सुरू आहे असं कागदोपत्री दाखवतात. हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लक्षात आलं. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेनं याची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीनं जुलै महिन्यात शिफारस केली की, अशी पुनर्रचित कर्जेदेखील बुडीत खाती निघालेली म्हणूनच समजावीत. त्यामुळे एका झटक्यात या कर्जाचा आकडा साधारण दुपटीने वाढला. एरवी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आपल्या बुडीत कर्जाची रक्कम आहे. ती नव्या पद्धतीनं मोजल्यावर दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली. आता किंगफिशरची कर्जेही माफ झाली तर त्यात साडेपाच हजार कोटी रुपयांची भर पडेल त्यात. पण दोन लाख कोटी रुपयांत साडेपाच हजार कोटी म्हणजे दर्या मे खसखसच की.
आता यातली एक गोष्ट खरी की, ही सर्वच्या सर्व काही लबाड उद्योगपतींनी बुडवलेली र्कज आहेत, असं म्हणता येणार नाही. त्यापैकी काही उद्योगपतींना खरोखरच अडचण आली असेल, काहींना तांत्रिक, आर्थिक कारणांचा फटका बसला असेल किंवा अन्य काही खरी कारणं असतीलही. अशांना र्कज नव्यानं बांधून दिली तर समजण्यासारखं आहेदेखील. पण अन्यांचं काय? त्यांनाही असंच दयाळू अंत:करणानं माफ करायचं?
त्याचं उत्तर होकारार्थीच असेल. निदान आपल्याकडे तरी.
नाहीतरी लोकशाहीत सगळे समान असले तरी काही अधिक समान असतात, असं आपला जॉर्ज ऑरवेल म्हणून गेलाच आहे. तो खोटा ठरून कसं चालेल?
ऑरवेल खरा ठरण्यासाठी तरी आपला अजब न्याय वर्तुळांचा असाच सुरू राहायला हवा.
सामान्यजनांकडून कर्जवसुलीसाठी जप्तीचा अधिकारही वापरणाऱ्या बँका उद्योगपतींच्या वाटेला जात नाहीत. बँकेचं कर्ज बुडवलंय ते माझ्या उद्योगानं, मी नव्हे- असं म्हणण्याची सोय आपल्या उद्योगपतींना असते. तुमच्या कर्जामागे शून्याची किती वर्तुळं आहेत, यावरून जणू तुमची पत ठरत असते. २००६ सालचा तो प्रसंग पुन:पुन्हा आठवावा असा. जगातील सर्वशक्तिमान अशा नेत्याचा तितकाच शक्तिमान उजवा हात म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीच्या दोन्ही हातात पोलिसांनी बेडय़ा ठोकल्यात आणि एखादा सामान्य कैदी असावा तसंच त्याला वागवत जगभरातील सर्व वृत्तकॅमेऱ्यांच्या साक्षीने या सुटाबुटातल्या व्यक्तीची रवानगी तुरुंगात करण्यात येतीये. या व्यक्तीचं पाप एकच.
या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांच्या खासगी मालकीवरदेखील टाच आणली, तिचा लिलाव केला आणि गुंतवणूकदारांना जमेल तितके पैसे परत केले.
ही बाब लक्षात घेण्याजोगी. याचं कारण असं की, आपल्याकडे कारखान्याचा प्रवर्तक आणि कारखान्याची आर्थिक स्थिती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे कारखाना डब्यात गेला तरी कारखानदाराचे रंगढंग अबाधितपणे सुरू राहू शकतात. याचं साधं कारण असं की कारखानदारांचे उद्योग हे बँकेच्या.. म्हणजेच तुमच्या आमच्या.. पैशावर सुरू असतात आणि त्याचं खासगी जगणं हे स्वत:च्या पैशातनं सुरू असतं. हे त्याचे जगायचे पैसे खरंतर बऱ्याचदा बुडालेल्या उद्योगातनंच आलेले असतात, परंतु तरीही तो माझा उद्योग वेगळा आणि खासगी जगणं वेगळं अशी शहाजोग भूमिका घेऊ शकतो. त्यामुळे कारखाना जेव्हा बुडतो तेव्हा बुडतात त्या बँका.. म्हणजे पाण्यात जातो तुमचाआमचा बँकेची भर करणारा पैसा. कारखाना बुडाला की त्या बरोबर गुंतवणूकदार बुडतात. तिथे काम करणारे रस्त्यावर येतात. पण या कारखानदाराला काहीही होत नाही. तो नव्या बँकांकडे जाऊ शकतो. नवं कर्ज घेऊ शकतो. नवीन कारखाना उभा करू शकतो आणि तशीच वेळ आली तर त्याचंही श्राद्ध घालून नव्याच्या बारशाची तयारी करू शकतो.
पण सुटाबुटात तुरुंगात जायची वेळ आलेला तो कर्मदरिद्री. त्याला ती संधीच मिळाली नाही, कारण तो भारतात जन्माला आलेला नव्हता (नव्हता अशासाठी म्हणायचं की तो तुरुंगातच गेला.). तो होता अमेरिकेत. एन्रॉन या बलाढय़ कंपनीचा बलाढय़ प्रवर्तक केनेथ ले. यांनी कंपनी बुडवली, गुंतवणूकदारांना फसवलं म्हणून सरकारनं त्यांना तर दोषी ठरवलंच, पण ले यांच्या खासगी मालमत्तेवर टाच आणली, समुद्रकिनारी असलेली त्यांची निवांत हवेली लिलावात फुंकली. गाडय़ा जप्त केल्या. त्याही विकल्या. जमीनजुमल्याचंही तसंच केलं.
पण तरी ले यांना दुर्दैवी अशासाठी म्हणायचं की, ते भारतात असते तर यातल्या कशालाही त्यांना तोंड द्यावं लागलं नसतं.
आपल्या विजय मल्या यांचं उदाहरण ताजं आहेच की डोळ्यासमोर.
यांची किंगफिशर बुडण्याच्या मार्गावर आहे. त्याविषयी ‘कळवण्यास अत्यंत खेद होतो की..’ या सुरात बोलताना आपले हवाई खात्याचे मंत्री अजित सिंग परवा म्हणाले- या कंपनीची विमानं पुन्हा काही उडू शकतील असं वाटत नाही. त्याच दिवशी संध्याकाळी दुसऱ्या एका स्वतंत्र कार्यक्रमात आपलेच अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी तक्रार केली- बँका मोठय़ा कंपन्यांना हवी तशी र्कज देतात पण लहानांना मात्र देत नाहीत, हे काही बरोबर नाही. त्यांच्या म्हणण्याचा रोख असा होता की, लहान कर्जदार हे पैशाची परतफेड करण्यासाठी अधिक उत्सुक असतात. पण मोठे सहजपणे कर्ज बुडवू शकतात आणि तरीही बँका त्यांनाच जास्त अनुकूल असतात.
दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे कालच्या बुधवारी, बातमी आली. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँका किंगफिशर या मल्या यांच्या कंपनीला दिलेलं कर्ज .झालं गेलं गंगेला मिळालं. म्हणून माफ करण्याच्या तयारीला लागल्यात. किती आहे हे कर्ज? जवळपास ५,५०० कोटी रु.
म्हणजे एखादा पंचवीस-तीस हजार रुपयांचं कर्ज नाही फेडू शकला तर त्याची रिक्षा, टपरी जे काही असेल ती जप्त करायची. आणि ५,५०० कोटी रुपये बुडवले तर ते माफ करून टाकायचे? म्हणजे तुमची माफ करवून घेण्याची ताकद तुमच्या रकमेच्या शेवटी किती वर्तुळं आहेत, त्याच्यावर ठरणार. जितकी जास्त शून्यं तितकी तुमचे गुन्हे माफ होण्याची शक्यता अधिक. आपल्याकडचा वर्तुळांचा न्याय अजब आहे तो असा.
पण एकटय़ा विजय मल्या यांनाच दोष द्यायचा का त्यासाठी?
अजिबातच नाही. त्या बाबत आपण बहुप्रसवा आहोत. म्हणजे असे अनेक विजय मल्या आपल्या आसपास आहेत आणि ते आपण पचवलेत. याचा अर्थ अशा अनेक उद्योगपतींनी आपल्या बँकांना टोपी घातली आहे आणि तरीही त्यांचं काहीही वाकडं झालेलं नाही. हा टोपी घातलेल्या रकमेचा आकडा किती असावा?
बँकांची प्रमुख बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच आकडेवारीनुसार जवळपास २,१०,००० कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेची र्कज आपल्या उद्योगपतींनी बुडवलेली आहेत. सगळ्याच बँकांना याचा फटका बसलाय. सगळ्यात मोठय़ा असलेल्या एकटय़ा स्टेट बँकेला पडलेला खड्डाच जवळपास ५०,४२४ कोटी रुपयांचा आहे. यातला महत्त्वाचा भाग असा की, आपली इतकी र्कज इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बुडीत खाती निघालेली आहेत हे बँकांना दाखवायला आवडत नाही. त्यामुळे या बँका काय करतात? तर हे उद्योगपती कर्ज फेडतायत, हे कर्ज बुडीत खाती निघालेलं नाही असं दाखवता यावं म्हणून त्यांना कर्जाचे हप्ते त्यांना हवे तसे बांधून देतात आणि त्याची परतफेड सुरू आहे असं कागदोपत्री दाखवतात. हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लक्षात आलं. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेनं याची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीनं जुलै महिन्यात शिफारस केली की, अशी पुनर्रचित कर्जेदेखील बुडीत खाती निघालेली म्हणूनच समजावीत. त्यामुळे एका झटक्यात या कर्जाचा आकडा साधारण दुपटीने वाढला. एरवी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आपल्या बुडीत कर्जाची रक्कम आहे. ती नव्या पद्धतीनं मोजल्यावर दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली. आता किंगफिशरची कर्जेही माफ झाली तर त्यात साडेपाच हजार कोटी रुपयांची भर पडेल त्यात. पण दोन लाख कोटी रुपयांत साडेपाच हजार कोटी म्हणजे दर्या मे खसखसच की.
आता यातली एक गोष्ट खरी की, ही सर्वच्या सर्व काही लबाड उद्योगपतींनी बुडवलेली र्कज आहेत, असं म्हणता येणार नाही. त्यापैकी काही उद्योगपतींना खरोखरच अडचण आली असेल, काहींना तांत्रिक, आर्थिक कारणांचा फटका बसला असेल किंवा अन्य काही खरी कारणं असतीलही. अशांना र्कज नव्यानं बांधून दिली तर समजण्यासारखं आहेदेखील. पण अन्यांचं काय? त्यांनाही असंच दयाळू अंत:करणानं माफ करायचं?
त्याचं उत्तर होकारार्थीच असेल. निदान आपल्याकडे तरी.
नाहीतरी लोकशाहीत सगळे समान असले तरी काही अधिक समान असतात, असं आपला जॉर्ज ऑरवेल म्हणून गेलाच आहे. तो खोटा ठरून कसं चालेल?
ऑरवेल खरा ठरण्यासाठी तरी आपला अजब न्याय वर्तुळांचा असाच सुरू राहायला हवा.