ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 25 October 2012 | सकाळ
भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी एक दिवस पाकिस्तानचा जन्म झाला. त्यावेळी भारतातील बहुतेक संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाली होती. अपवाद होता हैदराबादचा निझाम आणि जुनागढच्या नवाबाला पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा होती. लष्करी कारवाई करुन ही दोन्ही संस्थाने भारतात विलीन करण्यात आली.
काश्मीरचा राजा हरीसिंह हा हिंदू, तर बहुसंख्य प्रजा मुसलमान होती. काश्मीरची पश्चिम सीमा पाकिस्तानला भिडलेली होती. त्यामुळे मुसलमानांची बहुसंख्या आणि भौगोलिक सलगता, अशा दोन मुद्द्यांवर काश्मीर पाकिस्तानात सामील करावे, असा आग्रह पाकिस्तानने चालवला. पण राजा हरीसिंहांना पाकिस्तान किंवा भारत यापैकी एकाही देशात सामील न होता स्वतंत्र राहायचे होते. ही गोष्ट पाकिस्तानला सहन होणे शक्य नव्हते. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने आफ्रिदी मेहमूद या टोळीवाल्याच्या साथीने काश्मीरवर जोरदार आक्रमण केले. काश्मीर वाचवण्यासाठी राजा हरीसिंहाची काही तयारी नव्हती. २३ ऑक्टोबरला मुजफ्फराबाद घुसखोराच्या हाती पडले. २४ ऑक्टोबरला श्रीनगरचे वीजकेंद्र उडवल्यामुळे श्रीनगर अंधारात बुडाले. हरीसिंहांना पुढचा धोका दिसू लागला आणि त्यांनी भारत सरकारकडून मदत मागितली. २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या तहनाम्यावर सही केली. या तहनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर सोपविणयात आली. या तहनाम्याचा मजकूर इतर संस्थानिकांप्रमाणेच होता. पण या विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब काश्मीरची घटना सभा करेल, असे ठरवण्यात आले. अर्थात हे पाऊल चुकीचे होते, याचा पडताळा नंतरच्या काळात आला.
भारतीय घटनेत काश्मीरसाठी खास कलम घालण्यात आले आहे. या ३७० व्या कलमामुळे काश्मीरला खास दर्जा मिळाला आहे. भारतात अन्य कोणत्याही राज्याला तो देण्यात आला नाही. या कलमामुळे ऐतिहासिक, घटनात्मक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न उभे केले आहेत. या शिवाय अनेक भावनात्मक प्रश्नही उदभवले आहेत.
२७ ऑक्टोबरला पायदळ दिन
२७ ऑक्टोबरला भारतीय विमाने लष्करी तुकड्या घेऊन श्रीनगरमध्ये उतरली. हा दिवस पायदळ दिन (Infantry Day) म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय लष्कराने पाकिस्तानी सैन्य आणि टोळीवाल्यांवर निर्णायक विजय मिळवला. सध्याच्या पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबादपर्यंत पोचण्याच्या बेतात असतानाच युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. आदेशानुसार लष्कर सध्याच्या ताबा रेषेपर्यंत (LOC) मागे बोलवण्यात आले. पाकिस्तानशी झालेल्या प्रत्येक युद्धात जे भारतीय लष्कराने युद्धकाळात कमावले, ते सरकारने शांततेच्या काळात वाटाघाटींमध्ये गमावले. १ जानेवारी १९४८ मध्ये भारत सरकारने काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. तेव्हापासून काश्मीरचा ताबा मिळावा यासाठी पाकिस्तानचा कमालीचा आटापिटा चालू आहे. पुढील काळात याच प्रश्नावरून १९६५ आणि १९७१ मध्ये दोन्ही देशांत युद्ध झाले.
ऑपरेशन काराकोरम किंवा टोपॅझ
1965 व 1971 च्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल झिया उल हक आणि पाकिस्तानची कुख्यात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) यांनी संयुक्तपणे भारतात अस्थैर्य माजवण्याची दीर्घकालीन योजना आखली. या योजनेला पाकिस्तानच्या काराकोरम पर्वतावरून के प्लॅन (ऑपरेशन काराकोरम किंवा टोपॅझ) असे संबोधले गेले. भारतात द्वेषाची बीजे रोवून जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण करणे, हा या योजनेचा मुख्य भाग होता. यातूनच स्वतंत्र खलिस्तानची मागणीही शीख माथेफिरू तरुणांच्या माध्यमातून पुढे रेटण्यात आली. काश्मीरचे विभाजन करण्याचाही डाव रचला गेला. शत्रू असलेल्या दोन राष्ट्रांच्या सीमेवर लढाया व्हायच्या. पाकिस्तान आणि चीनशी 1947, 1962, 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये सीमेवरच युद्ध झाले. अशा युद्धांमध्ये फक्त सीमेवरच्या सामान्य नागरिकांवर युद्धाचा परिणाम व्हायचा. आता पाकिस्तान आणि चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध सुरू केले आहे. या युद्धात भारतात घुसखोर पाठवून, देशाच्या वेगवेगळ्या भागात दहशतवादी कारवाया करण्यात येत आहेत. युद्ध आता सामान्य जनतेविरुद्ध लढले जात आहे. पाकिस्तानकडून भारताला धोका आहे. घुसखोरीस पाकिस्तानच प्रोत्साहन देत असल्याचा शोध लावला. गेल्या ५० वर्षांपासून हीच रकॉर्ड वाजवण्यात येते आहे.
आयएसआयच्या कारवायांनी रक्तबंबाळ भारत
गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे, आयएसआयने आपल्या व्यूहरचनेत मोठा बदल केला. अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्त्य देशांतील काश्मिरींना एकत्र करून भारतविरोधी रॅलींचे आयोजन करणे, निषेध सभा घेणे असे प्रकार केले. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तथाकथित आझाद काश्मीरची मागणी पुढे करण्यात येत आहे. यातूनच काश्मीरमध्ये हुरियत कॉन्फरन्ससारख्या विघटनवादी गटांची वाढ झाली. भारतातील अल्पसंख्याक समाजामध्ये दहशत माजवणे व अल्पसंख्याकांना अलग पाडणे, हे या गटांचे मुख्य काम आहे. या कामी अलिकडे तालिबान अफगाण व अल-कायदा यांचाही वापर केला जात आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर भागात आयएसआयची तब्बल 52 प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यातून दहशतवादाचे प्रशिक्षण घेतलेले 3,000 ते 3,500 दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. याच स्वरूपाचे काम पाकिस्तानातील धार्मिक संस्थांच्या माध्यमातूनही सुरू आहे. आयएसआयच्या कारवायांचा रोखही गेल्या काही काळात वेगाने बदलताना दिसून येतो. परकीय हस्तकांचा जम्मू-काश्मीर भागातील सुळसुळाट, त्यांच्यामार्फत कोट्यवधी रुपयांचे बनावट चलन वितरित करणे, तसेच भारतातील दंगलग्रस्त भागातील मुस्लिम तरुणांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. भारताच्या जवळपास सर्व भागात आयएसआय एजंट कार्यरत असून, त्यांनी मुस्लिमबहुल भागात विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. काश्मीर व अन्य भागातील लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावत समुदायांमधील तेढ वाढवण्याचा हा नियोजित प्रयत्न आहे. लष्करी यंत्रणांमधील मूलतत्त्ववाद्यांना शोधून, त्यांना आपल्या कामांसाठी फोडणे तसेच तुरुंगांमधील गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगणाऱ्यांना आपल्या यंत्रणेत सामावून घेणे आयएसआयने चालू केले आहे.
काश्मीरमध्ये खोट्या बातम्या
क्षेत्रफळाने अत्यंत कमी असलेल्या काश्मीर खोऱ्याला (130 किमी×30 किमी) अवास्तव महत्त्व दिले जाते. काश्मीरची अवघी 20 टक्के लोकसंख्या येथे राहते. आकारमानाने हा काश्मीरचा 10 टक्के भाग आहे. काश्मीर खोरे हे देशविरोधी कारवायांचा अड्डा आहे. येथे वृत्तपत्रांचे वार्ताहार, हुरियतचे नेते, इतर राजकीय नेते, न्यायपालिका आणि काही पोलिस अधिकारीही, राष्ट्रविरोधी कामांमध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे लष्कराने कुठेही अत्याचार केला, तरी ती घटना राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये छापून आणणे. चौकशी होऊन खोटे ठरलेले आरोपांची माहिती मात्र वृत्तपत्रांपासून दडवून ठेवायची. श्रीनगर भागातील काही प्रसारमाध्यमे घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेस पाकिस्तानला अनुरुप रंग देतात. दहशतवाद्यांची मुखपत्रे, असेच जणू त्यांचे रुप असते. या वृत्तपत्रे व त्यांच्या पत्रकारांवर कायदेशीर बडगा उगारण्याची गरज आहे.
काश्मीरच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून होणारी घुसखोरी थांबवण्यात लष्कराला यश मिळाले आहे. सध्या शिल्लक राहिलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या 400 च्या आसपास असावी. हे सगळे करताना गेल्या 22 वर्षांत प्रत्येक वर्षी 20 ते 25 अधिकारी आणि 400 ते 750 जवान शहीद होतात. गेल्या काही वर्षांपासून दहशतवाद्यांची भारतीय लष्कराशी लढण्याची हिंमत नाही. लष्कराविरुद्ध खोटे आरोप करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना भाग पाडले जाते. लष्कराला मानवाधिकार खटल्यांमध्ये अडकवले जाते. त्यांचे लक्ष सीमेवरची घुसखोरी थांबवण्यापेक्षा कोर्टकचेऱ्यांत अडकते.
अनेक वेळा न्यायालयांमध्ये जवानांशी गैरवर्तन केले जाते. आपले सरकार आपल्याच जवानांचे रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अशा प्रकारचा गोबेल्स पद्धतीचा प्रचार थांबवण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची आहे. राष्ट्रविरोधी लिखाण करणारे पत्रकार, वृत्तपत्रे, संकेतस्थळे एसएमएस पाठवणारे आणि पाकिस्तानचे पैसे घेऊन चालणाऱ्या सामाजिक संस्था, या सगळ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. दहशतवादाचे स्वरूप बदलले आहे, पण झोपी गेलेले गृहमंत्रालय जागे होणार तरी कधी?
भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी एक दिवस पाकिस्तानचा जन्म झाला. त्यावेळी भारतातील बहुतेक संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाली होती. अपवाद होता हैदराबादचा निझाम आणि जुनागढच्या नवाबाला पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा होती. लष्करी कारवाई करुन ही दोन्ही संस्थाने भारतात विलीन करण्यात आली.
काश्मीरचा राजा हरीसिंह हा हिंदू, तर बहुसंख्य प्रजा मुसलमान होती. काश्मीरची पश्चिम सीमा पाकिस्तानला भिडलेली होती. त्यामुळे मुसलमानांची बहुसंख्या आणि भौगोलिक सलगता, अशा दोन मुद्द्यांवर काश्मीर पाकिस्तानात सामील करावे, असा आग्रह पाकिस्तानने चालवला. पण राजा हरीसिंहांना पाकिस्तान किंवा भारत यापैकी एकाही देशात सामील न होता स्वतंत्र राहायचे होते. ही गोष्ट पाकिस्तानला सहन होणे शक्य नव्हते. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने आफ्रिदी मेहमूद या टोळीवाल्याच्या साथीने काश्मीरवर जोरदार आक्रमण केले. काश्मीर वाचवण्यासाठी राजा हरीसिंहाची काही तयारी नव्हती. २३ ऑक्टोबरला मुजफ्फराबाद घुसखोराच्या हाती पडले. २४ ऑक्टोबरला श्रीनगरचे वीजकेंद्र उडवल्यामुळे श्रीनगर अंधारात बुडाले. हरीसिंहांना पुढचा धोका दिसू लागला आणि त्यांनी भारत सरकारकडून मदत मागितली. २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या तहनाम्यावर सही केली. या तहनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर सोपविणयात आली. या तहनाम्याचा मजकूर इतर संस्थानिकांप्रमाणेच होता. पण या विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब काश्मीरची घटना सभा करेल, असे ठरवण्यात आले. अर्थात हे पाऊल चुकीचे होते, याचा पडताळा नंतरच्या काळात आला.
भारतीय घटनेत काश्मीरसाठी खास कलम घालण्यात आले आहे. या ३७० व्या कलमामुळे काश्मीरला खास दर्जा मिळाला आहे. भारतात अन्य कोणत्याही राज्याला तो देण्यात आला नाही. या कलमामुळे ऐतिहासिक, घटनात्मक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न उभे केले आहेत. या शिवाय अनेक भावनात्मक प्रश्नही उदभवले आहेत.
२७ ऑक्टोबरला पायदळ दिन
२७ ऑक्टोबरला भारतीय विमाने लष्करी तुकड्या घेऊन श्रीनगरमध्ये उतरली. हा दिवस पायदळ दिन (Infantry Day) म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय लष्कराने पाकिस्तानी सैन्य आणि टोळीवाल्यांवर निर्णायक विजय मिळवला. सध्याच्या पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबादपर्यंत पोचण्याच्या बेतात असतानाच युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. आदेशानुसार लष्कर सध्याच्या ताबा रेषेपर्यंत (LOC) मागे बोलवण्यात आले. पाकिस्तानशी झालेल्या प्रत्येक युद्धात जे भारतीय लष्कराने युद्धकाळात कमावले, ते सरकारने शांततेच्या काळात वाटाघाटींमध्ये गमावले. १ जानेवारी १९४८ मध्ये भारत सरकारने काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. तेव्हापासून काश्मीरचा ताबा मिळावा यासाठी पाकिस्तानचा कमालीचा आटापिटा चालू आहे. पुढील काळात याच प्रश्नावरून १९६५ आणि १९७१ मध्ये दोन्ही देशांत युद्ध झाले.
ऑपरेशन काराकोरम किंवा टोपॅझ
1965 व 1971 च्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल झिया उल हक आणि पाकिस्तानची कुख्यात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) यांनी संयुक्तपणे भारतात अस्थैर्य माजवण्याची दीर्घकालीन योजना आखली. या योजनेला पाकिस्तानच्या काराकोरम पर्वतावरून के प्लॅन (ऑपरेशन काराकोरम किंवा टोपॅझ) असे संबोधले गेले. भारतात द्वेषाची बीजे रोवून जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण करणे, हा या योजनेचा मुख्य भाग होता. यातूनच स्वतंत्र खलिस्तानची मागणीही शीख माथेफिरू तरुणांच्या माध्यमातून पुढे रेटण्यात आली. काश्मीरचे विभाजन करण्याचाही डाव रचला गेला. शत्रू असलेल्या दोन राष्ट्रांच्या सीमेवर लढाया व्हायच्या. पाकिस्तान आणि चीनशी 1947, 1962, 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये सीमेवरच युद्ध झाले. अशा युद्धांमध्ये फक्त सीमेवरच्या सामान्य नागरिकांवर युद्धाचा परिणाम व्हायचा. आता पाकिस्तान आणि चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध सुरू केले आहे. या युद्धात भारतात घुसखोर पाठवून, देशाच्या वेगवेगळ्या भागात दहशतवादी कारवाया करण्यात येत आहेत. युद्ध आता सामान्य जनतेविरुद्ध लढले जात आहे. पाकिस्तानकडून भारताला धोका आहे. घुसखोरीस पाकिस्तानच प्रोत्साहन देत असल्याचा शोध लावला. गेल्या ५० वर्षांपासून हीच रकॉर्ड वाजवण्यात येते आहे.
आयएसआयच्या कारवायांनी रक्तबंबाळ भारत
गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे, आयएसआयने आपल्या व्यूहरचनेत मोठा बदल केला. अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्त्य देशांतील काश्मिरींना एकत्र करून भारतविरोधी रॅलींचे आयोजन करणे, निषेध सभा घेणे असे प्रकार केले. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तथाकथित आझाद काश्मीरची मागणी पुढे करण्यात येत आहे. यातूनच काश्मीरमध्ये हुरियत कॉन्फरन्ससारख्या विघटनवादी गटांची वाढ झाली. भारतातील अल्पसंख्याक समाजामध्ये दहशत माजवणे व अल्पसंख्याकांना अलग पाडणे, हे या गटांचे मुख्य काम आहे. या कामी अलिकडे तालिबान अफगाण व अल-कायदा यांचाही वापर केला जात आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर भागात आयएसआयची तब्बल 52 प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यातून दहशतवादाचे प्रशिक्षण घेतलेले 3,000 ते 3,500 दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. याच स्वरूपाचे काम पाकिस्तानातील धार्मिक संस्थांच्या माध्यमातूनही सुरू आहे. आयएसआयच्या कारवायांचा रोखही गेल्या काही काळात वेगाने बदलताना दिसून येतो. परकीय हस्तकांचा जम्मू-काश्मीर भागातील सुळसुळाट, त्यांच्यामार्फत कोट्यवधी रुपयांचे बनावट चलन वितरित करणे, तसेच भारतातील दंगलग्रस्त भागातील मुस्लिम तरुणांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. भारताच्या जवळपास सर्व भागात आयएसआय एजंट कार्यरत असून, त्यांनी मुस्लिमबहुल भागात विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. काश्मीर व अन्य भागातील लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावत समुदायांमधील तेढ वाढवण्याचा हा नियोजित प्रयत्न आहे. लष्करी यंत्रणांमधील मूलतत्त्ववाद्यांना शोधून, त्यांना आपल्या कामांसाठी फोडणे तसेच तुरुंगांमधील गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगणाऱ्यांना आपल्या यंत्रणेत सामावून घेणे आयएसआयने चालू केले आहे.
काश्मीरमध्ये खोट्या बातम्या
क्षेत्रफळाने अत्यंत कमी असलेल्या काश्मीर खोऱ्याला (130 किमी×30 किमी) अवास्तव महत्त्व दिले जाते. काश्मीरची अवघी 20 टक्के लोकसंख्या येथे राहते. आकारमानाने हा काश्मीरचा 10 टक्के भाग आहे. काश्मीर खोरे हे देशविरोधी कारवायांचा अड्डा आहे. येथे वृत्तपत्रांचे वार्ताहार, हुरियतचे नेते, इतर राजकीय नेते, न्यायपालिका आणि काही पोलिस अधिकारीही, राष्ट्रविरोधी कामांमध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे लष्कराने कुठेही अत्याचार केला, तरी ती घटना राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये छापून आणणे. चौकशी होऊन खोटे ठरलेले आरोपांची माहिती मात्र वृत्तपत्रांपासून दडवून ठेवायची. श्रीनगर भागातील काही प्रसारमाध्यमे घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेस पाकिस्तानला अनुरुप रंग देतात. दहशतवाद्यांची मुखपत्रे, असेच जणू त्यांचे रुप असते. या वृत्तपत्रे व त्यांच्या पत्रकारांवर कायदेशीर बडगा उगारण्याची गरज आहे.
काश्मीरच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून होणारी घुसखोरी थांबवण्यात लष्कराला यश मिळाले आहे. सध्या शिल्लक राहिलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या 400 च्या आसपास असावी. हे सगळे करताना गेल्या 22 वर्षांत प्रत्येक वर्षी 20 ते 25 अधिकारी आणि 400 ते 750 जवान शहीद होतात. गेल्या काही वर्षांपासून दहशतवाद्यांची भारतीय लष्कराशी लढण्याची हिंमत नाही. लष्कराविरुद्ध खोटे आरोप करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना भाग पाडले जाते. लष्कराला मानवाधिकार खटल्यांमध्ये अडकवले जाते. त्यांचे लक्ष सीमेवरची घुसखोरी थांबवण्यापेक्षा कोर्टकचेऱ्यांत अडकते.
अनेक वेळा न्यायालयांमध्ये जवानांशी गैरवर्तन केले जाते. आपले सरकार आपल्याच जवानांचे रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अशा प्रकारचा गोबेल्स पद्धतीचा प्रचार थांबवण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची आहे. राष्ट्रविरोधी लिखाण करणारे पत्रकार, वृत्तपत्रे, संकेतस्थळे एसएमएस पाठवणारे आणि पाकिस्तानचे पैसे घेऊन चालणाऱ्या सामाजिक संस्था, या सगळ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. दहशतवादाचे स्वरूप बदलले आहे, पण झोपी गेलेले गृहमंत्रालय जागे होणार तरी कधी?