ब्रिगेडियर हेमंत महाजन | 14 February 2012 | सकाळ
नक्षलवाद जेथे-जेथे रुजतो, तेथे-तेथे मध्यमवर्गाचा अभाव, हे एक ठळक कारण दिसते. दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्‍न सुटलेला समाज, सहजासहजी हातात बंदूक घेऊन दऱ्याखोऱ्यांतून हिंडायला राजी होत नाही. शिवाय मध्यमवर्ग हा प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असतो. त्याला ही सुरक्षित चौकट सोडायची नसल्याने तो नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीला थारा देत नाही. आज भारतातील अन्य भागांप्रमाणेच छत्तीसगडमध्येही जेथे नक्षल चळवळ रुजली आहे, तेथे गरिबी, शोषण, विकासाच्या पायाभूत सुविधांच्या अभाव या समस्या आढळतात. या भागात मध्यम वर्गापेक्षा दारिद्य्ररेषेखाली जगणारा वर्गच मोठा आहे.
छत्तीसगड हा बरीच वर्षे मध्य प्रदेशासारख्या मोठ्या प्रांताचा एका बाजूला असलेला भाग राहिला. घनदाट जंगले, गरिबी आणि खुजे सामाजिक व राजकीय नेतृत्व, यामुळे हा भाग विकासाच्या पायवाटेवर मागेच
राहिला. सन 2000 च्या नवीन राज्य स्थापनेनंतर या भागातील विकासात्मक कामांना गती मिळण्यास प्रारंभ झाला. असे असले तरीदेखील नक्षलप्रभावी क्षेत्रामध्ये ज्या प्रमाणात या कामांना सुरुवात होणे अत्यावश्‍यक आहे, त्या प्रमाणात ती झालेली दिसत नाही. विकासाच्या सर्वसाधारण योजनांची गती नक्षलवादासारख्या संघटित उपद्रव शक्तीच्या कारवायांमुळे कमी होते. या नियमाला छत्तीसगडही अपवाद नाही. दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, रोजगार, उद्योग आदी सर्व बाबी या क्षेत्रात ठप्प झालेल्या दिसून येतात.
रणनीतीची आखणी व अंमलबजावणी
सर्वंकष आणि आक्रमक कारवाई आणि विकासाच्या धडक योजना, अशा दुहेरी पातळीवर नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्ताचा विचार करणे गरजेचे आहे. यांतील आक्रमक कारवाई हा विषय राज्यापेक्षा केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारीत घ्यावा. सध्या कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचा बीमोड करण्याची जबाबदारीही राज्यांवर येते. मात्र प्रत्येक राज्य सरकारचे याबाबतीतले धोरण वेगवेगळे दिसते. एक सरकार नक्षलवाद्यांशी लढत असताना, दुसरे राज्य सरकार त्यांच्याशी बोलणी करत असते. ही परिस्थिती नक्षलवाद आटोक्‍यात आणण्यावर मर्यादा आणते. यासाठी नक्षली कारवायांचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी, केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे एक रणनीती आखून तिची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे.
नक्षलवाद्यांचे लढण्याचे आधुनिक गमिनी काव्यांचे तंत्र, घनदाट जंगलात असलेले त्यांचे छुपे तळ, त्यांचा रोजचा सराव, अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावरील शस्त्रसाठा लक्षात घेता, त्यांच्याशी लढण्यास पोलिस अपुरे पडतात असे दिसते. म्हणूनच ही हिंसक चळवळ मुळातूनच उखडून टाकायची असेल, तर लष्करी कारवाई परिणामकारक ठरेल. अर्थात, अशी सशस्त्र कारवाई करताना आदिवासी-वनवासींची जीवनशैली, त्यांची अस्मिता, सांस्कृतिक संदर्भ यांचे भान ठेवून व पुरेशी संवेदनशीलता बाळगूनच कोणतेही पाऊस उचलावे लागेल. सरधोपट मार्गांने व निखळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न मानून या विषयाकडे पाहणे अंतिमतः महागात पडू शकते.
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड यांच्या सीमा जेथे भिडतात, तो नक्षलग्रस्त भाग एकाच वेळी घेरणे तसेच बिहार, झारखंड आणि झारखंडची सीमा जेथे छत्तीसगडला मिळते, हा भागही त्याचवेळी घेरून नक्षलवाद्यांच्या तळांना वेढा घालणे, अशा स्वरुपाची लष्करी कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये निमलष्करी दलांच्या सहकार्याने 1969-70 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी अशी धडक कारवाई करून काही दिवसांमध्येच ही चळवळ मोडून काढली होती, हे उदाहरण या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. मात्र त्या सुमारास ही चळवळ पश्‍चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित होती. तेव्हा हा विषय राज्य सरकारने हाताळणे सयुक्तिक होते. आता ही चळवळ बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश अशा अनेक राज्यांत विखुरली गेली आहे. शिवाय एक उद्दिष्ट आणि एकच संघटना, अशा मार्गावर ती चालली आहे. म्हणूनच
केंद्रानेच पुढाकार घेऊन या चळवळीचा बीमोड करणे आवश्‍यक आहे.
नागा बटालियनची बस्तरमधील उपस्थिती, नक्षल हिंसाचाराला पायबंद घालण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. छत्तीसगडमध्ये अन्यत्र जेथे-जेथे अशा कारवाया होत आहेत, तेथे-तेथे सशस्त्र दलांची संख्या वाढवावी. त्यांच्या वाहनांसाठी पुरेसे इंधन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नक्षलग्रस्त भागात गस्त घालण्यासाठी वाहनांचा वापर करण्यापेक्षा, सुरक्षा दलांचे पायदळ उभारण्याचाही विचार करावा. केंद्राने या संदर्भातील आपली जबाबदारी पार पाडल्यानंतर या भागांमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्यात पोकळी निर्माण होऊ न देणे, ही जबाबदारी संबंधित राज्यांची राहील. तलाठी, पोलिस, वनाधिकारी यांच्या कचाट्यात येथील आदिवासी पुन्हा सापडला, तर नक्षलवादी बरे होते ही भावना पुन्हा मूळ धरु लागण्याची भीती आहे, तसे होऊ नये म्हणून नक्षलवाद्यांच्या बीमोडानंतर या भागात विकासाच्या धडक योजना आखाव्या लागतील. नक्षलप्रभावित क्षेत्रातील जनजीवन सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने करावयाची उपाययोजना त्या भागाचा विकास, सक्षमीकरण आणि त्यातील जनसहभाग या त्रिसूत्रीवर आधारलेली असावी.
जमीन सुधारणा
जमीन सुधारणा कायदा आणून त्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी. जमिनीवरील मालकी हक्क हे नक्षलसारख्या हिंसक चळवळीचे मूळ असते. पश्‍चिम बंगालमध्ये ही चळवळ दडपल्यानंतर तेथे नव्याने आलेल्या ज्योती बसूंच्या सरकारने जमीन सुधारणा कायद्याद्वारे जवळपास 24 टक्के शेतजमिनीचे पुनर्वाटप केले. केरळमध्येही याच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षल चळवळ डोके वर काढू शकली नाही. ही उदाहरणे लक्षात घेता जमिनीच्या पुनर्वाटपाचा प्रश्‍न तातडीने हाती घ्यावा लागेल.
प्रतिबद्ध अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
जमीन, जंगल आणि आदिवासी यांच्या प्रश्‍नांत आस्था असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची, प्रसंगी त्यांचे स्वतंत्र केडर निर्माण करून, अशा क्षेत्रात नेमणूक केली जावी. विकासाच्या नेमक्‍या योजना, त्यांचा कालावधी यांचे लक्ष्य ठरवून देण्यात यावे. प्रसंगी निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ठरावीक कालावधीसाठी अशा भागांत पुन्हा नेमणूक करण्यात यावी. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये प्रशासनाचा ढाचा वेगळाच असावा. तेथील आदिवासी-वनवासी बांधवांची जीवनपद्धती, समस्या यांबद्दल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कळकळ असावी. शिक्षा म्हणून अशा भागात बदली करण्याऐवजी केवळ याच भागावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या आणि आदिवासी-वनवासी विकासासाठी प्रतिबद्ध असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तेथे नेमणूक करावी. जमीनविषयक प्रश्‍नांतून मुख्यतः नक्षलवाद वाढतो, हे लक्षात घेता असे खटले निकाली काढण्याचे अधिकार त्या भागातील मुख्य प्रशासकाला असावेत.
रस्ते बांधणीसाठी सेनेची मदत
छत्तीसगडमधील नक्षलींच्या आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास करता ठेकेदारांकडून खंडणी वसूल करणे, हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या मोठाच मार्ग आहे असे लक्षात येते. सरकारी अधिकारी आणि नक्षलवाद्यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशांत दर्जेदार काम करणे खासगी कंत्राटदारांना शक्‍य होत नाही. परिणामी छत्तीसगडमध्ये तयार करण्यात आलेले अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा प्रादुर्भाव असलेल्या दुर्गम भागांत असे रस्ते तयार करण्याचे काम लष्कराकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक मजुरांना सहभागी करून घ्यावे. यातून एकाच वेळी तीन उद्दिष्टे साध्य होतील. पहिले म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल. दुसरे म्हणजे नक्षलवाद्यांना त्यातून खंडणी मिळणार नसल्याने, त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत कमी होईल आणि तिसरे म्हणजे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने त्यांचा नक्षलवादाकडील ओढा कमी होईल.
विकेंद्रित आणि रोजगाराभिमुख विकास
नक्षलग्रस्त दुर्गम क्षेत्राचे प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरचे टप्पे करून तेथे आरोग्य केंद्र, आश्रम शाळा, पोलिस चौक्‍या निर्माण कराव्यात. त्यातून त्या भागांतील वर्दळ वाढण्यास मदत होईल. यामुळे अशा भागांत आनुषंगिक लघु उद्योगही आपोआपच उभे राहतील. त्यातून नक्षलींचा वावर कमी होण्यास मदत होईल. वीज निर्मितीच्या बाबतीत छत्तीसगड राज्याची स्थिती समाधानकारक आहे. राज्याच्या एकूण गरजेपेक्षाही जास्त वीजनिर्मिती होते. मात्र तरीही अनेक छोट्या गावांपर्यंत वीज पोचलेली नाही. एकट्या दंतेवाडा जिल्ह्यातच 1208 गावांपैकी 415 गावांमध्ये अजूनही वीज नाही. म्हणूनच प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरच्या टप्प्यांवरील विकास योजनेत विद्युतीकरणाचा सहभाग व्हावा.
आदिवासी क्षेत्रांतील विकास करताना मोठ्या प्रकल्पांऐवजी वनाधारित योजनांवर भर द्यावा. शिवाय सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते, की नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र दलामध्ये भरती होणाऱ्या तरुणांचा वयोगट 16 ते 25 आहे. याच वयोगटांतील तरुणांच्या हातांना काम कसे मिळेल त्या दृष्टीनेही विचार होणे गरजेचे आहे. शिवाय आखण्यात आलेल्या योजनांतील पैसा नोकरशाहीतील झारीमधील शुक्राचार्य परस्पर हडप करणार नाहीत ना, याकडेही बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
हस्तकलेला बाजारपेठ
बस्तर येथील हस्तकलेच्या वस्तू देशातच नव्हे तर विदेशातही प्रसिद्ध आहेत. मात्र सध्या मालाला उठाव नसल्याने या वस्तू तयार करणारे कारागीर बेरोजगार होण्याबरोबरच ही कलाही कालांतराने नष्ट होण्याची भीती आहे. कारण पुढील पिढी या व्यवसायाकडे वळण्याची शक्‍यता आत्ताच्या परिस्थितीत कमीच वाटते. म्हणून अत्यंत योजनापूर्वक आणखी करून या कलांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या मालाची विक्री केंद्रे पर्यटकांचा ओघ असलेल्या शहरांतून स्थापन करून त्याची जाहिरात करणे आवश्‍यक आहे.
आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आणि फिरत्या चिकित्सालयांची निर्मिती करावी. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागात तेथील जनतेची आरोग्य तपासणी नियमितरित्या व्हावी. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी गर्भवती महिलांसाठीच्या आश्रयगृहांसारख्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांचा विचार केला जावा.
ग्राम सुरक्षा समित्यांची स्थापना
सलवा जुडुम या नक्षलविरोधी आंदोलनाला मिळालेले यश पाहता, आगामी काळामध्ये ग्राम सुरक्षा समित्यांची निर्मिती करण्यावर शासनाने भर द्यावा. अशा समित्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण कराव्यात. मात्र त्याचबरोबर केवळ नक्षलवाद्यांना शह देण्याची भूमिका यात नसावी. या आंदोलनाच्या बरोबरीनेच जर विकासकामांना गती मिळून पुरेशी रोजगार निर्मिती झाली नाही, तर या आंदोलनातील हवा निघून जाईल.
आधुनिक शेती-पद्धतीचा वापर
छत्तीसगड हे राज्य प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. भात आणि मका यांवर इथला शेतकरी प्रामुख्याने अवलंबून आहे. साधारणपणे दोन ते तीन एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आपल्या शेतीसाठी हा शेतकरी पावसावर अवलंबून आहे. साहजिकच वर्षातून केवळ एकदाच तो पीक घेतो, त्या पिकालाही जंगली जनावरांचा मोठा उपद्रव होतो. त्यापासून त्याला संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर भातासारख्या मुख्य पिकाच्या जाती गावठी आहेत. त्याची लावणीही शास्त्रीय पद्धतीने होताना दिसत नाही. म्हणून एकदाही लावणी झाली की, त्याची नंतर मशागतही होत नाही. म्हणून जपानी पद्धतीची एका ओळीत लावणी करण्याची पद्धत या शेतकऱ्यांना शिकविली पाहिजे. शेतीतील तण काढणे, खते देणे यातून शक्‍य होईल. महाराष्ट्रात आता एक काडी भाताची नवीन जात शोधली गेली आहे. चार-पाच काड्या एकत्र करून त्याची लावणी करण्यापेक्षा या नव्या जातीत, एकच काडी लावली जाते. यातून बियाणांचा खर्च चार पटीने कमी होतोच, वर उत्पन्नही तिप्पटीने वाढते. जेथे वीज आहे, तेथे सिंचनाची सोय उपलब्ध करून दिल्यास उन्हाळी पिकेही घेता येतील. अल्पभूधारक शेतकरी वर्षभर शेतीच्या कामात गुंतून राहण्याबरोबरच त्याचे उत्पन्नही वाढून तो दारिद्य्ररेषेच्या वर येईल.
प्रसारमाध्यमांचा योग्य वापर
आदिवासी-वनवासींशी संवाद साधण्याच्या भूमिकेतून आकाशवाणी या माध्यमाचा व्यापक व चातुर्यपूर्वक उपयोग करून घ्यायला हवा. स्थानिक भाषेतील कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी उच्चशक्तीने ट्रान्समीटर्स बसवून आकाशवाणी केंद्रे कार्यान्वित करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारनी पावले उचलावीत.
नक्षलवाद जेथे-जेथे रुजतो, तेथे-तेथे मध्यमवर्गाचा अभाव, हे एक ठळक कारण दिसते. दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्‍न सुटलेला समाज, सहजासहजी हातात बंदूक घेऊन दऱ्याखोऱ्यांतून हिंडायला राजी होत नाही. शिवाय मध्यमवर्ग हा प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असतो. त्याला ही सुरक्षित चौकट सोडायची नसल्याने तो नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीला थारा देत नाही. आज भारतातील अन्य भागांप्रमाणेच छत्तीसगडमध्येही जेथे नक्षल चळवळ रुजली आहे, तेथे गरिबी, शोषण, विकासाच्या पायाभूत सुविधांच्या अभाव या समस्या आढळतात. या भागात मध्यम वर्गापेक्षा दारिद्य्ररेषेखाली जगणारा वर्गच मोठा आहे.
छत्तीसगड हा बरीच वर्षे मध्य प्रदेशासारख्या मोठ्या प्रांताचा एका बाजूला असलेला भाग राहिला. घनदाट जंगले, गरिबी आणि खुजे सामाजिक व राजकीय नेतृत्व, यामुळे हा भाग विकासाच्या पायवाटेवर मागेच
राहिला. सन 2000 च्या नवीन राज्य स्थापनेनंतर या भागातील विकासात्मक कामांना गती मिळण्यास प्रारंभ झाला. असे असले तरीदेखील नक्षलप्रभावी क्षेत्रामध्ये ज्या प्रमाणात या कामांना सुरुवात होणे अत्यावश्‍यक आहे, त्या प्रमाणात ती झालेली दिसत नाही. विकासाच्या सर्वसाधारण योजनांची गती नक्षलवादासारख्या संघटित उपद्रव शक्तीच्या कारवायांमुळे कमी होते. या नियमाला छत्तीसगडही अपवाद नाही. दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, रोजगार, उद्योग आदी सर्व बाबी या क्षेत्रात ठप्प झालेल्या दिसून येतात.
रणनीतीची आखणी व अंमलबजावणी
सर्वंकष आणि आक्रमक कारवाई आणि विकासाच्या धडक योजना, अशा दुहेरी पातळीवर नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्ताचा विचार करणे गरजेचे आहे. यांतील आक्रमक कारवाई हा विषय राज्यापेक्षा केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारीत घ्यावा. सध्या कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचा बीमोड करण्याची जबाबदारीही राज्यांवर येते. मात्र प्रत्येक राज्य सरकारचे याबाबतीतले धोरण वेगवेगळे दिसते. एक सरकार नक्षलवाद्यांशी लढत असताना, दुसरे राज्य सरकार त्यांच्याशी बोलणी करत असते. ही परिस्थिती नक्षलवाद आटोक्‍यात आणण्यावर मर्यादा आणते. यासाठी नक्षली कारवायांचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी, केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे एक रणनीती आखून तिची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे.
नक्षलवाद्यांचे लढण्याचे आधुनिक गमिनी काव्यांचे तंत्र, घनदाट जंगलात असलेले त्यांचे छुपे तळ, त्यांचा रोजचा सराव, अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावरील शस्त्रसाठा लक्षात घेता, त्यांच्याशी लढण्यास पोलिस अपुरे पडतात असे दिसते. म्हणूनच ही हिंसक चळवळ मुळातूनच उखडून टाकायची असेल, तर लष्करी कारवाई परिणामकारक ठरेल. अर्थात, अशी सशस्त्र कारवाई करताना आदिवासी-वनवासींची जीवनशैली, त्यांची अस्मिता, सांस्कृतिक संदर्भ यांचे भान ठेवून व पुरेशी संवेदनशीलता बाळगूनच कोणतेही पाऊस उचलावे लागेल. सरधोपट मार्गांने व निखळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न मानून या विषयाकडे पाहणे अंतिमतः महागात पडू शकते.
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड यांच्या सीमा जेथे भिडतात, तो नक्षलग्रस्त भाग एकाच वेळी घेरणे तसेच बिहार, झारखंड आणि झारखंडची सीमा जेथे छत्तीसगडला मिळते, हा भागही त्याचवेळी घेरून नक्षलवाद्यांच्या तळांना वेढा घालणे, अशा स्वरुपाची लष्करी कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये निमलष्करी दलांच्या सहकार्याने 1969-70 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी अशी धडक कारवाई करून काही दिवसांमध्येच ही चळवळ मोडून काढली होती, हे उदाहरण या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. मात्र त्या सुमारास ही चळवळ पश्‍चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित होती. तेव्हा हा विषय राज्य सरकारने हाताळणे सयुक्तिक होते. आता ही चळवळ बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश अशा अनेक राज्यांत विखुरली गेली आहे. शिवाय एक उद्दिष्ट आणि एकच संघटना, अशा मार्गावर ती चालली आहे. म्हणूनच
केंद्रानेच पुढाकार घेऊन या चळवळीचा बीमोड करणे आवश्‍यक आहे.
नागा बटालियनची बस्तरमधील उपस्थिती, नक्षल हिंसाचाराला पायबंद घालण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. छत्तीसगडमध्ये अन्यत्र जेथे-जेथे अशा कारवाया होत आहेत, तेथे-तेथे सशस्त्र दलांची संख्या वाढवावी. त्यांच्या वाहनांसाठी पुरेसे इंधन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नक्षलग्रस्त भागात गस्त घालण्यासाठी वाहनांचा वापर करण्यापेक्षा, सुरक्षा दलांचे पायदळ उभारण्याचाही विचार करावा. केंद्राने या संदर्भातील आपली जबाबदारी पार पाडल्यानंतर या भागांमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्यात पोकळी निर्माण होऊ न देणे, ही जबाबदारी संबंधित राज्यांची राहील. तलाठी, पोलिस, वनाधिकारी यांच्या कचाट्यात येथील आदिवासी पुन्हा सापडला, तर नक्षलवादी बरे होते ही भावना पुन्हा मूळ धरु लागण्याची भीती आहे, तसे होऊ नये म्हणून नक्षलवाद्यांच्या बीमोडानंतर या भागात विकासाच्या धडक योजना आखाव्या लागतील. नक्षलप्रभावित क्षेत्रातील जनजीवन सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने करावयाची उपाययोजना त्या भागाचा विकास, सक्षमीकरण आणि त्यातील जनसहभाग या त्रिसूत्रीवर आधारलेली असावी.
जमीन सुधारणा
जमीन सुधारणा कायदा आणून त्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी. जमिनीवरील मालकी हक्क हे नक्षलसारख्या हिंसक चळवळीचे मूळ असते. पश्‍चिम बंगालमध्ये ही चळवळ दडपल्यानंतर तेथे नव्याने आलेल्या ज्योती बसूंच्या सरकारने जमीन सुधारणा कायद्याद्वारे जवळपास 24 टक्के शेतजमिनीचे पुनर्वाटप केले. केरळमध्येही याच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षल चळवळ डोके वर काढू शकली नाही. ही उदाहरणे लक्षात घेता जमिनीच्या पुनर्वाटपाचा प्रश्‍न तातडीने हाती घ्यावा लागेल.
प्रतिबद्ध अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
जमीन, जंगल आणि आदिवासी यांच्या प्रश्‍नांत आस्था असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची, प्रसंगी त्यांचे स्वतंत्र केडर निर्माण करून, अशा क्षेत्रात नेमणूक केली जावी. विकासाच्या नेमक्‍या योजना, त्यांचा कालावधी यांचे लक्ष्य ठरवून देण्यात यावे. प्रसंगी निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ठरावीक कालावधीसाठी अशा भागांत पुन्हा नेमणूक करण्यात यावी. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये प्रशासनाचा ढाचा वेगळाच असावा. तेथील आदिवासी-वनवासी बांधवांची जीवनपद्धती, समस्या यांबद्दल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कळकळ असावी. शिक्षा म्हणून अशा भागात बदली करण्याऐवजी केवळ याच भागावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या आणि आदिवासी-वनवासी विकासासाठी प्रतिबद्ध असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तेथे नेमणूक करावी. जमीनविषयक प्रश्‍नांतून मुख्यतः नक्षलवाद वाढतो, हे लक्षात घेता असे खटले निकाली काढण्याचे अधिकार त्या भागातील मुख्य प्रशासकाला असावेत.
रस्ते बांधणीसाठी सेनेची मदत
छत्तीसगडमधील नक्षलींच्या आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास करता ठेकेदारांकडून खंडणी वसूल करणे, हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या मोठाच मार्ग आहे असे लक्षात येते. सरकारी अधिकारी आणि नक्षलवाद्यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशांत दर्जेदार काम करणे खासगी कंत्राटदारांना शक्‍य होत नाही. परिणामी छत्तीसगडमध्ये तयार करण्यात आलेले अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा प्रादुर्भाव असलेल्या दुर्गम भागांत असे रस्ते तयार करण्याचे काम लष्कराकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक मजुरांना सहभागी करून घ्यावे. यातून एकाच वेळी तीन उद्दिष्टे साध्य होतील. पहिले म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल. दुसरे म्हणजे नक्षलवाद्यांना त्यातून खंडणी मिळणार नसल्याने, त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत कमी होईल आणि तिसरे म्हणजे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने त्यांचा नक्षलवादाकडील ओढा कमी होईल.
विकेंद्रित आणि रोजगाराभिमुख विकास
नक्षलग्रस्त दुर्गम क्षेत्राचे प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरचे टप्पे करून तेथे आरोग्य केंद्र, आश्रम शाळा, पोलिस चौक्‍या निर्माण कराव्यात. त्यातून त्या भागांतील वर्दळ वाढण्यास मदत होईल. यामुळे अशा भागांत आनुषंगिक लघु उद्योगही आपोआपच उभे राहतील. त्यातून नक्षलींचा वावर कमी होण्यास मदत होईल. वीज निर्मितीच्या बाबतीत छत्तीसगड राज्याची स्थिती समाधानकारक आहे. राज्याच्या एकूण गरजेपेक्षाही जास्त वीजनिर्मिती होते. मात्र तरीही अनेक छोट्या गावांपर्यंत वीज पोचलेली नाही. एकट्या दंतेवाडा जिल्ह्यातच 1208 गावांपैकी 415 गावांमध्ये अजूनही वीज नाही. म्हणूनच प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरच्या टप्प्यांवरील विकास योजनेत विद्युतीकरणाचा सहभाग व्हावा.
आदिवासी क्षेत्रांतील विकास करताना मोठ्या प्रकल्पांऐवजी वनाधारित योजनांवर भर द्यावा. शिवाय सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते, की नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र दलामध्ये भरती होणाऱ्या तरुणांचा वयोगट 16 ते 25 आहे. याच वयोगटांतील तरुणांच्या हातांना काम कसे मिळेल त्या दृष्टीनेही विचार होणे गरजेचे आहे. शिवाय आखण्यात आलेल्या योजनांतील पैसा नोकरशाहीतील झारीमधील शुक्राचार्य परस्पर हडप करणार नाहीत ना, याकडेही बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
हस्तकलेला बाजारपेठ
बस्तर येथील हस्तकलेच्या वस्तू देशातच नव्हे तर विदेशातही प्रसिद्ध आहेत. मात्र सध्या मालाला उठाव नसल्याने या वस्तू तयार करणारे कारागीर बेरोजगार होण्याबरोबरच ही कलाही कालांतराने नष्ट होण्याची भीती आहे. कारण पुढील पिढी या व्यवसायाकडे वळण्याची शक्‍यता आत्ताच्या परिस्थितीत कमीच वाटते. म्हणून अत्यंत योजनापूर्वक आणखी करून या कलांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या मालाची विक्री केंद्रे पर्यटकांचा ओघ असलेल्या शहरांतून स्थापन करून त्याची जाहिरात करणे आवश्‍यक आहे.
आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आणि फिरत्या चिकित्सालयांची निर्मिती करावी. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागात तेथील जनतेची आरोग्य तपासणी नियमितरित्या व्हावी. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी गर्भवती महिलांसाठीच्या आश्रयगृहांसारख्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांचा विचार केला जावा.
ग्राम सुरक्षा समित्यांची स्थापना
सलवा जुडुम या नक्षलविरोधी आंदोलनाला मिळालेले यश पाहता, आगामी काळामध्ये ग्राम सुरक्षा समित्यांची निर्मिती करण्यावर शासनाने भर द्यावा. अशा समित्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण कराव्यात. मात्र त्याचबरोबर केवळ नक्षलवाद्यांना शह देण्याची भूमिका यात नसावी. या आंदोलनाच्या बरोबरीनेच जर विकासकामांना गती मिळून पुरेशी रोजगार निर्मिती झाली नाही, तर या आंदोलनातील हवा निघून जाईल.
आधुनिक शेती-पद्धतीचा वापर
छत्तीसगड हे राज्य प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. भात आणि मका यांवर इथला शेतकरी प्रामुख्याने अवलंबून आहे. साधारणपणे दोन ते तीन एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आपल्या शेतीसाठी हा शेतकरी पावसावर अवलंबून आहे. साहजिकच वर्षातून केवळ एकदाच तो पीक घेतो, त्या पिकालाही जंगली जनावरांचा मोठा उपद्रव होतो. त्यापासून त्याला संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर भातासारख्या मुख्य पिकाच्या जाती गावठी आहेत. त्याची लावणीही शास्त्रीय पद्धतीने होताना दिसत नाही. म्हणून एकदाही लावणी झाली की, त्याची नंतर मशागतही होत नाही. म्हणून जपानी पद्धतीची एका ओळीत लावणी करण्याची पद्धत या शेतकऱ्यांना शिकविली पाहिजे. शेतीतील तण काढणे, खते देणे यातून शक्‍य होईल. महाराष्ट्रात आता एक काडी भाताची नवीन जात शोधली गेली आहे. चार-पाच काड्या एकत्र करून त्याची लावणी करण्यापेक्षा या नव्या जातीत, एकच काडी लावली जाते. यातून बियाणांचा खर्च चार पटीने कमी होतोच, वर उत्पन्नही तिप्पटीने वाढते. जेथे वीज आहे, तेथे सिंचनाची सोय उपलब्ध करून दिल्यास उन्हाळी पिकेही घेता येतील. अल्पभूधारक शेतकरी वर्षभर शेतीच्या कामात गुंतून राहण्याबरोबरच त्याचे उत्पन्नही वाढून तो दारिद्य्ररेषेच्या वर येईल.
प्रसारमाध्यमांचा योग्य वापर
आदिवासी-वनवासींशी संवाद साधण्याच्या भूमिकेतून आकाशवाणी या माध्यमाचा व्यापक व चातुर्यपूर्वक उपयोग करून घ्यायला हवा. स्थानिक भाषेतील कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी उच्चशक्तीने ट्रान्समीटर्स बसवून आकाशवाणी केंद्रे कार्यान्वित करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारनी पावले उचलावीत.