ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 10 October 2012 | सकाळ
महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या दलदलकुहीजवळ काही दिवसांपूर्वी, नक्षलवाद्यांच्या कोअर ग्रुपची बैठक झाली. ‘पोलिसांना धडा शिकविण्याची शपथ’ या बैठकीत नक्षलवादी नेत्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीनंतर अनेक दलम कमांडरनी अनेक गावांतील लोकांना वेठीस धरल्याचेही वृत्त आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत गडचिरोली-गोंदियात सुरक्षा दल आक्रमक झाले आहे. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या दोन्ही जिल्ह्यांत सुरक्षा दलाने अनेक चकमकींत नक्षलवाद्यांवर मात केली आहे. घातपाताचे डाव अनेक उधळून लावण्यात आले आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर स्फोटके आणि नक्षल साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे. समोरासमोर झालेल्या चकमकीत अनेक नक्षलवादी जखमी झाले, तर डझनभर नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. त्यात एका दलम कमांडरचाही समावेश आहे.
बिहारच्या गया आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सीमेवरील पंचरुखिया जंगलात, १० सप्टेंबरला सुरक्षा दलाचे जवान आणि माओवाद्यांमध्ये झालेल्या भीषण चकमकीत सहा माओवादी ठार झाले असून, जवानांनी ७० भूसुरुंग नष्ट केले आहेत, असा दावा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) केला. माओवादी
संघटनेच्या हिंसक कारवायांनी देशातील सुरक्षा यंत्रणेसमोर आव्हान उभे केले आहे. माओवाद्यांच्या या संघटनेला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त २१/०९/२०१२ पासून माओवाद्यांचा विलिनीकरण सप्ताह सुरू होत आहे. छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या जंगलात झालेल्या विशेष सभेत, पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या दोन नक्षलवादी संघटनांचे २१ सप्टेंबर २००४ रोजी विलिनीकरण झाले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ही नवीन नक्षलवादी संघटना उदयास आली. देशातील पूर्व विदर्भ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तसेच उत्तर प्रदेशच्या काही भागात भाकपा माओवादी संघटनेने नव्या दमाने काम सुरू केले. नक्षलवाद्यांचे स्वरुप बदलून ते माओवादी झाले. गणपती सरचिटणीस असलेल्या भाकपा माओवादी या संघटनेची केंद्रीय समिती कार्यरत असून, त्यात ३० सदस्य आहेत. गणपतीनंतर राजकुमार ऊर्फ आझाद हा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. भाकपा माओवादी या संघटनेच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात आझादनंतर किशनजी, शाकमुरी अप्पाराव, असे बडे नक्षलवादी नेते पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाले. सध्या या केंद्रीय समितीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कृष्ण, किशनजीचा भाऊ भूपती, रामकृष्ण, गोपण्णा यासह अनेक माओवादी नेते केंद्रीय समितीमध्ये आहेत. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचे पोलिट ब्युरो आणि मिलिटरी कमांड हे दोन भाग आहेत. माओवादी विचारधारा पसरविण्यासह राजकीय कार्यक्रमात पोलिट ब्युरो भाग घेते. मिलिटरी कमांडच्या माध्यमातून कंपनी दलम आणि प्लॅटून दलम सुरक्षा यंत्रणावर हल्ले करतात. केंद्रीय समितीवर आंध्र प्रदेशचे वर्चस्व असूनही, माओवादी चळवळ आंध्र प्रदेशात पूर्णपणे कमकुवत झाली आहे.
पॉलिट ब्युरो आणि सेंट्रल कमिटीचे उच्चशिक्षित सदस्य
माओवादी वैचारिक बांधिलकी आणि वैचारिक विश्लेषण, या दोन्ही बाबतीत सरकारी यंत्रणेपेक्षा सरस आहेत. माओवादी चळवळीच्या काही नेत्यांबद्दल थोडी माहिती असल्याशिवाय त्यांचे योग्य मूल्यमापन करता येणार नाही.
कोबाड गांधी - मुंबईतील एका श्रीमंत पारशी कुटुंबात जन्म. डेहराडूनच्या सुप्रसिद्ध ‘डून स्कूल’चा विद्यार्थी. मुंबईच्या सेंट झेवियर्स या नामांकित महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण. पुढे लंडनमधून सीएची परीक्षा उत्तीर्ण झाला.
दिवंगत अनुराधा शानभाग-घंडे - कोबाडची पत्नी, मुंबईच्या एलफिन्स्टन कॉलेजमधून समाजशास्त्र विषयाची पदवीधर. पुढे मुंबईच्या विल्सन कॉलेजमध्ये प्राध्यापिका.
साकेत राजन - लष्करातील कर्नलचा मुलगा. दिल्ली विद्यापीठातून पत्रकारितेची पदवी. अनेक सुवर्णपदकांचा मानकरी.
चेरूकुरी राजकुमार ऊर्फ ‘आझाद’ - वरंगळ येथील रीजनल इंजिनीअरिंग कॉलेजमधून एमटेक.
हे चौघैही माओवाद्यांच्या सर्वोच्च केंद्रीय कमिटीचे सदस्य होते. आझाद आणि साकेत राजन पोलिस चकमकीत मारले गेले. अनुराधा शानभाग जंगलात फिरल्यामुळे मलेरियाने मरण पावली आणि कोबाड सध्या तिहार जेलमध्ये आहे. प्रखर विचार आणि श्रद्धेवरच माओवादी संघटना उभी आहे. पोलिसांच्या आणि मंत्रालयांतील बाबूंच्या आकलनापलिकडची ही बाब आहे. विचारांचा सामना विचाराने, प्रचाराचा प्रचारानेच सामना करावा लागेल आणि त्यागाला त्यागानेच उत्तर द्यावे लागेल.
महाराष्ट्रात गुप्त बैठकांची योजना
देशभरातील विचारवंतांमध्ये चळवळीविषयी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी, नक्षलवाद्यांनी आता महाराष्ट्राच गुप्त बैठका आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. शेजारच्या आंध्र प्रदेशामध्ये बंदी घातल्यानंतर या आघाडीने हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या तीन दशकांपासून ही चळवळ केवळ हिंसाचारामुळे फोफावलेली नाही, तर तर त्यामागे एक वैचारिक भूमिकाही आहे, हा संदेश समाजात खोलवर पसरवण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी काही महिन्यांपासून पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी या चळवळीसाठी देशभरात काम करणाऱ्या समर्थक संघटनांना कामाला लावले आहे. या संघटनांमध्ये सक्रिय असलेल्या ठिकठिकाणच्या बुद्धिवाद्यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी त्यांनी गेल्या मे महिन्यात शेजारच्या आंध्र प्रदेशात क्रांतिकारी लोकशाही आघाडीची स्थापना केली होती. या आघाडीत नक्षलवाद्यांचे कट्टर समर्थक कवी वरवर राव, प्रा. हरगोपाळ, निवृत्त सनदी अधिकारी बी. डी. शर्मा यांचा समावेश करण्यात आला होता.
या आघाडीची एक बैठक मे महिन्यात हैदराबादजवळ घेण्यात आली. या बैठकीत देशभरातील अनेक बुद्धिवाद्यांना बोलावण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते महंमद गिलानी आणि नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचे काही पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे या बैठकीबाबत कमालीची गोपनीयता पाळण्यात आली होती.
या बैठकीनंतर हैदराबादमध्ये या आघाडीच्या नावावर एक सभा घेण्यात आली. त्यात उपस्थितांनी नक्षलवादी चळवळीचे उघडपणे समर्थन करणारी भाषणे दिली. आंध्र प्रदेश पोलिसांनी यानंतर लगेच या आघाडीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव गृहखात्याकडे पाठवला. त्यानुसार आंध्र सरकारने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात या आघाडीवर राज्यात बंदी घालल्याचे जाहीर केले. यामुळे आघाडीतील बुद्धिवाद्यांनी आता इतर राज्यात सक्रीय होण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या आघाडीच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील काही बुद्धिवादी सहभागी झाले होते. आता त्यांच्यावर राज्यात बैठका आयोजित करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशाने या आघाडीचा हेतू लक्षात येताच तातडीने बंदी घातली. मात्र नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या इतर राज्यांनी मात्र अद्याप हे पाऊल उचललेले नाही.
नक्षलवाद्यांची दुहेरी रणनीती
केंद्र सरकारनेही या आघाडीवर बंदी घालण्याचा विचार केलेला नाही. त्याचा फायदा उचलण्याचे डावपेच आता आखण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेशाला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यात चळवळीचा प्रभाव आहे. तेथे बंदी नसल्याने या राज्यात आघाडीला सक्रीय करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. या आघाडीच्या माध्यमातून समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत वावरणाऱ्या काही बुद्धिवाद्यांना एकत्र आणता आले, तर सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात त्यांची भविष्यात मदत होईल, अशी नक्षलवाद्यांची योजना आहे. एकीकडे हिंसाचारावर भर द्यायचा व दुसरीकडे बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळात स्थान निर्माण करून चळवळीविषयीची चर्चा कायम होत राहील यावर कटाक्ष ठेवायचा. त्यातून सरकारवर दबाव येत राहील, असा दुहेरी डावपेट नक्षलवाद्यांनी आखला आहे.
सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या पॉलिट ब्युरो आणि सेंट्रल कमिटीचे सदस्य सुशिक्षित-उच्चशिक्षित आहेत. परिस्थितीचे अत्यंत तर्कशुद्ध विश्लेलषण करून, नंतर विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत फक्त माओवादाचे जाणकारच समजू शकतात. गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेच्या पलिकडची ही बाब आहे. म्हणूनच देशाचे केंद्र सरकार व अनेक राज्य सरकारांची पोलिस यंत्रणा (आंध्र प्रदेश वगळून) माओवाद्यांपुढे हतबल झालेली दिसते. हिंसाचाराच्या जोरावर भारताची राजकीय सत्ता ताब्यात घेण्याचा विचार व प्रयत्न माओवाद्यांनी सोडावा. हिंसाचारासाठी तयार केलेले माओवादी लष्कर विसर्जित करून, या सर्व तरुण-तरुणींना विधायक आदिवासी विकास कार्यात झोकून द्यावे. विविध सामाजिक आणि आर्थिक समस्या निवारणासाठी जनजागृती, लोकसंघटन आणि (निःशस्त्र) जनआंदोलन करून, सामाजिक सहानुभूती परत मिळवावी. मार्क्स-लेनिन-माओवादाला चीनमध्ये पण स्थान नाही. मग आपल्या देशात का? आदिवासी विरुद्ध नक्षलवादी यांच्यात सुरू झालेल्या संघर्षाची सरकार, विरोधी पक्ष आणि वृत्तपत्रांनी वेळीच योग्य ती दखल घ्यावी. आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी आता ठोस कृती सुरू व्हावी.
नक्षलवादी फर्माने
आपल्याकडे एखाद्या नेत्याने फर्मान काढणे नवीन नाही. काश्मिरी दहशतवादी तर सतत कोणते ना कोणते फर्मान काढत असतात. तसेच नक्षलवादी नेतेही आता फर्मान काढू लागले आहेत. काश्मिरी दहशतवाद्यांचे फर्मान त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे समाजासाठी असते, तर नक्षलवादी नेत्यांचे फर्मान हे विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांपासून आपल्या जिवाची पर्वा वाटणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या व बिगर राजकीय कार्यकर्त्यांसाठीही असू शकते. पहिल्या फर्मानात नक्षलवादी नेत्यांनी गेल्या महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना जंगलात बोलावून, केंद्रीय राखीव पोलिस दलासाठी सुरक्षा तळाच्या उभारणीस विरोध करण्यासाठी मोर्चा काढा, असे फर्मावले होते. दुसरीकडे वितरित केलेल्या पत्रकात सुरक्षा तळ उभारणीस विरोध हा मुद्दा सर्वांत शेवटी होता. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अपक्ष म्हणून लढवा, असे दुसरे फर्मान नक्षलवादी नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी सोडले आहे. या फर्मानामुळे निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या संपर्कात असलेल्या इच्छुकांची भलतीच पंचाईत झाली आहे. पण दिसतो त्यापेक्षा हा प्रश्न् अधिक गंभीर व व्यापक आहे. नक्षलवाद्यांचे हे फर्मान लोकशाही राज्य व्यवस्थेला व सरकारला आव्हान देणारे आहे. तसेच कुणालाही कोणत्याही पक्षाच्या तिकिटावर उभे राहण्यास आडकाठी करणारी ही दांडगाई आहे. यामुळे इच्छुकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते. नक्षलवाद्यांच्या या फर्मानात कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्थान नसल्याने, राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वालाच व त्यांच्या प्रचलित व्यवस्थेलाही हे आव्हान आहे.
राज्य सरकार याही बाबतीत गेल्या १० वर्षांत संताप यावा एवढे निष्क्रीय राहिले. सरकार आपले रक्षण करू शकत नाही, अशी लोकांची आणि आदिवासींची ठाम खात्री झाली आहे. त्यामुळेच ते नक्षलवाद्यांना विचारल्याशिवाय निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार उभा करत नाहीत. याबद्दल सर्वसामान्य लोकांना कसा दोष देणार? जर सरकार हतबल व राजकीय पक्ष उदासीन राहिले, तर याहून वेगळे काय होणार? कहर म्हणजे, नक्षलवादी नेते हे आतापर्यंत उमेदवारांना निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या तिकिटावर निवडणूक लढण्यास परवानगी देत असत. म्हणजे सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते हे नक्षलवाद्यांचे गुलाम, ताटाखालचे मांजर कधीच झाले आहेत. मग नक्षलवाद्यांनी डोळे वटारले, की सर्व पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना अपक्ष उमेदवाराचे नवे फर्मान निमूटपणे मान्य करणे भाग आहे. या भागातील सर्व राजकीय पक्ष हे भांडवलदारांच्या बाजूचे आहेत. त्या पक्षांकडून निवडणूक लढवू नका, असा आदेश नक्षलवाद्यांनी दिला आहे. नेते, कार्यकर्ते व जनता सारेच भयभीत! मग नक्षलवाद्यांविरुध्द ब्र उच्चारण्याची कोण हिंमत करणार? नक्षलवादाच्या भस्मासुरापुढे सपशेल लाचार लोटांगणे घालून राजकीय पक्षांचे नेते काय साध्य करणार? यामुळेच नक्षलवादाची विषवल्ली रुजली व फोफावली. आता नक्षलवादाचा भस्मासूर छाताडावर बसून थयथया नाचतो आहे.
महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या दलदलकुहीजवळ काही दिवसांपूर्वी, नक्षलवाद्यांच्या कोअर ग्रुपची बैठक झाली. ‘पोलिसांना धडा शिकविण्याची शपथ’ या बैठकीत नक्षलवादी नेत्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीनंतर अनेक दलम कमांडरनी अनेक गावांतील लोकांना वेठीस धरल्याचेही वृत्त आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत गडचिरोली-गोंदियात सुरक्षा दल आक्रमक झाले आहे. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या दोन्ही जिल्ह्यांत सुरक्षा दलाने अनेक चकमकींत नक्षलवाद्यांवर मात केली आहे. घातपाताचे डाव अनेक उधळून लावण्यात आले आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर स्फोटके आणि नक्षल साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे. समोरासमोर झालेल्या चकमकीत अनेक नक्षलवादी जखमी झाले, तर डझनभर नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. त्यात एका दलम कमांडरचाही समावेश आहे.
बिहारच्या गया आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सीमेवरील पंचरुखिया जंगलात, १० सप्टेंबरला सुरक्षा दलाचे जवान आणि माओवाद्यांमध्ये झालेल्या भीषण चकमकीत सहा माओवादी ठार झाले असून, जवानांनी ७० भूसुरुंग नष्ट केले आहेत, असा दावा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) केला. माओवादी
संघटनेच्या हिंसक कारवायांनी देशातील सुरक्षा यंत्रणेसमोर आव्हान उभे केले आहे. माओवाद्यांच्या या संघटनेला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त २१/०९/२०१२ पासून माओवाद्यांचा विलिनीकरण सप्ताह सुरू होत आहे. छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या जंगलात झालेल्या विशेष सभेत, पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या दोन नक्षलवादी संघटनांचे २१ सप्टेंबर २००४ रोजी विलिनीकरण झाले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ही नवीन नक्षलवादी संघटना उदयास आली. देशातील पूर्व विदर्भ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तसेच उत्तर प्रदेशच्या काही भागात भाकपा माओवादी संघटनेने नव्या दमाने काम सुरू केले. नक्षलवाद्यांचे स्वरुप बदलून ते माओवादी झाले. गणपती सरचिटणीस असलेल्या भाकपा माओवादी या संघटनेची केंद्रीय समिती कार्यरत असून, त्यात ३० सदस्य आहेत. गणपतीनंतर राजकुमार ऊर्फ आझाद हा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. भाकपा माओवादी या संघटनेच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात आझादनंतर किशनजी, शाकमुरी अप्पाराव, असे बडे नक्षलवादी नेते पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाले. सध्या या केंद्रीय समितीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कृष्ण, किशनजीचा भाऊ भूपती, रामकृष्ण, गोपण्णा यासह अनेक माओवादी नेते केंद्रीय समितीमध्ये आहेत. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचे पोलिट ब्युरो आणि मिलिटरी कमांड हे दोन भाग आहेत. माओवादी विचारधारा पसरविण्यासह राजकीय कार्यक्रमात पोलिट ब्युरो भाग घेते. मिलिटरी कमांडच्या माध्यमातून कंपनी दलम आणि प्लॅटून दलम सुरक्षा यंत्रणावर हल्ले करतात. केंद्रीय समितीवर आंध्र प्रदेशचे वर्चस्व असूनही, माओवादी चळवळ आंध्र प्रदेशात पूर्णपणे कमकुवत झाली आहे.
पॉलिट ब्युरो आणि सेंट्रल कमिटीचे उच्चशिक्षित सदस्य
माओवादी वैचारिक बांधिलकी आणि वैचारिक विश्लेषण, या दोन्ही बाबतीत सरकारी यंत्रणेपेक्षा सरस आहेत. माओवादी चळवळीच्या काही नेत्यांबद्दल थोडी माहिती असल्याशिवाय त्यांचे योग्य मूल्यमापन करता येणार नाही.
कोबाड गांधी - मुंबईतील एका श्रीमंत पारशी कुटुंबात जन्म. डेहराडूनच्या सुप्रसिद्ध ‘डून स्कूल’चा विद्यार्थी. मुंबईच्या सेंट झेवियर्स या नामांकित महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण. पुढे लंडनमधून सीएची परीक्षा उत्तीर्ण झाला.
दिवंगत अनुराधा शानभाग-घंडे - कोबाडची पत्नी, मुंबईच्या एलफिन्स्टन कॉलेजमधून समाजशास्त्र विषयाची पदवीधर. पुढे मुंबईच्या विल्सन कॉलेजमध्ये प्राध्यापिका.
साकेत राजन - लष्करातील कर्नलचा मुलगा. दिल्ली विद्यापीठातून पत्रकारितेची पदवी. अनेक सुवर्णपदकांचा मानकरी.
चेरूकुरी राजकुमार ऊर्फ ‘आझाद’ - वरंगळ येथील रीजनल इंजिनीअरिंग कॉलेजमधून एमटेक.
हे चौघैही माओवाद्यांच्या सर्वोच्च केंद्रीय कमिटीचे सदस्य होते. आझाद आणि साकेत राजन पोलिस चकमकीत मारले गेले. अनुराधा शानभाग जंगलात फिरल्यामुळे मलेरियाने मरण पावली आणि कोबाड सध्या तिहार जेलमध्ये आहे. प्रखर विचार आणि श्रद्धेवरच माओवादी संघटना उभी आहे. पोलिसांच्या आणि मंत्रालयांतील बाबूंच्या आकलनापलिकडची ही बाब आहे. विचारांचा सामना विचाराने, प्रचाराचा प्रचारानेच सामना करावा लागेल आणि त्यागाला त्यागानेच उत्तर द्यावे लागेल.
महाराष्ट्रात गुप्त बैठकांची योजना
देशभरातील विचारवंतांमध्ये चळवळीविषयी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी, नक्षलवाद्यांनी आता महाराष्ट्राच गुप्त बैठका आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. शेजारच्या आंध्र प्रदेशामध्ये बंदी घातल्यानंतर या आघाडीने हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या तीन दशकांपासून ही चळवळ केवळ हिंसाचारामुळे फोफावलेली नाही, तर तर त्यामागे एक वैचारिक भूमिकाही आहे, हा संदेश समाजात खोलवर पसरवण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी काही महिन्यांपासून पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी या चळवळीसाठी देशभरात काम करणाऱ्या समर्थक संघटनांना कामाला लावले आहे. या संघटनांमध्ये सक्रिय असलेल्या ठिकठिकाणच्या बुद्धिवाद्यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी त्यांनी गेल्या मे महिन्यात शेजारच्या आंध्र प्रदेशात क्रांतिकारी लोकशाही आघाडीची स्थापना केली होती. या आघाडीत नक्षलवाद्यांचे कट्टर समर्थक कवी वरवर राव, प्रा. हरगोपाळ, निवृत्त सनदी अधिकारी बी. डी. शर्मा यांचा समावेश करण्यात आला होता.
या आघाडीची एक बैठक मे महिन्यात हैदराबादजवळ घेण्यात आली. या बैठकीत देशभरातील अनेक बुद्धिवाद्यांना बोलावण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते महंमद गिलानी आणि नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचे काही पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे या बैठकीबाबत कमालीची गोपनीयता पाळण्यात आली होती.
या बैठकीनंतर हैदराबादमध्ये या आघाडीच्या नावावर एक सभा घेण्यात आली. त्यात उपस्थितांनी नक्षलवादी चळवळीचे उघडपणे समर्थन करणारी भाषणे दिली. आंध्र प्रदेश पोलिसांनी यानंतर लगेच या आघाडीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव गृहखात्याकडे पाठवला. त्यानुसार आंध्र सरकारने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात या आघाडीवर राज्यात बंदी घालल्याचे जाहीर केले. यामुळे आघाडीतील बुद्धिवाद्यांनी आता इतर राज्यात सक्रीय होण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या आघाडीच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील काही बुद्धिवादी सहभागी झाले होते. आता त्यांच्यावर राज्यात बैठका आयोजित करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशाने या आघाडीचा हेतू लक्षात येताच तातडीने बंदी घातली. मात्र नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या इतर राज्यांनी मात्र अद्याप हे पाऊल उचललेले नाही.
नक्षलवाद्यांची दुहेरी रणनीती
केंद्र सरकारनेही या आघाडीवर बंदी घालण्याचा विचार केलेला नाही. त्याचा फायदा उचलण्याचे डावपेच आता आखण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेशाला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यात चळवळीचा प्रभाव आहे. तेथे बंदी नसल्याने या राज्यात आघाडीला सक्रीय करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. या आघाडीच्या माध्यमातून समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत वावरणाऱ्या काही बुद्धिवाद्यांना एकत्र आणता आले, तर सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात त्यांची भविष्यात मदत होईल, अशी नक्षलवाद्यांची योजना आहे. एकीकडे हिंसाचारावर भर द्यायचा व दुसरीकडे बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळात स्थान निर्माण करून चळवळीविषयीची चर्चा कायम होत राहील यावर कटाक्ष ठेवायचा. त्यातून सरकारवर दबाव येत राहील, असा दुहेरी डावपेट नक्षलवाद्यांनी आखला आहे.
सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या पॉलिट ब्युरो आणि सेंट्रल कमिटीचे सदस्य सुशिक्षित-उच्चशिक्षित आहेत. परिस्थितीचे अत्यंत तर्कशुद्ध विश्लेलषण करून, नंतर विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत फक्त माओवादाचे जाणकारच समजू शकतात. गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेच्या पलिकडची ही बाब आहे. म्हणूनच देशाचे केंद्र सरकार व अनेक राज्य सरकारांची पोलिस यंत्रणा (आंध्र प्रदेश वगळून) माओवाद्यांपुढे हतबल झालेली दिसते. हिंसाचाराच्या जोरावर भारताची राजकीय सत्ता ताब्यात घेण्याचा विचार व प्रयत्न माओवाद्यांनी सोडावा. हिंसाचारासाठी तयार केलेले माओवादी लष्कर विसर्जित करून, या सर्व तरुण-तरुणींना विधायक आदिवासी विकास कार्यात झोकून द्यावे. विविध सामाजिक आणि आर्थिक समस्या निवारणासाठी जनजागृती, लोकसंघटन आणि (निःशस्त्र) जनआंदोलन करून, सामाजिक सहानुभूती परत मिळवावी. मार्क्स-लेनिन-माओवादाला चीनमध्ये पण स्थान नाही. मग आपल्या देशात का? आदिवासी विरुद्ध नक्षलवादी यांच्यात सुरू झालेल्या संघर्षाची सरकार, विरोधी पक्ष आणि वृत्तपत्रांनी वेळीच योग्य ती दखल घ्यावी. आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी आता ठोस कृती सुरू व्हावी.
नक्षलवादी फर्माने
आपल्याकडे एखाद्या नेत्याने फर्मान काढणे नवीन नाही. काश्मिरी दहशतवादी तर सतत कोणते ना कोणते फर्मान काढत असतात. तसेच नक्षलवादी नेतेही आता फर्मान काढू लागले आहेत. काश्मिरी दहशतवाद्यांचे फर्मान त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे समाजासाठी असते, तर नक्षलवादी नेत्यांचे फर्मान हे विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांपासून आपल्या जिवाची पर्वा वाटणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या व बिगर राजकीय कार्यकर्त्यांसाठीही असू शकते. पहिल्या फर्मानात नक्षलवादी नेत्यांनी गेल्या महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना जंगलात बोलावून, केंद्रीय राखीव पोलिस दलासाठी सुरक्षा तळाच्या उभारणीस विरोध करण्यासाठी मोर्चा काढा, असे फर्मावले होते. दुसरीकडे वितरित केलेल्या पत्रकात सुरक्षा तळ उभारणीस विरोध हा मुद्दा सर्वांत शेवटी होता. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अपक्ष म्हणून लढवा, असे दुसरे फर्मान नक्षलवादी नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी सोडले आहे. या फर्मानामुळे निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या संपर्कात असलेल्या इच्छुकांची भलतीच पंचाईत झाली आहे. पण दिसतो त्यापेक्षा हा प्रश्न् अधिक गंभीर व व्यापक आहे. नक्षलवाद्यांचे हे फर्मान लोकशाही राज्य व्यवस्थेला व सरकारला आव्हान देणारे आहे. तसेच कुणालाही कोणत्याही पक्षाच्या तिकिटावर उभे राहण्यास आडकाठी करणारी ही दांडगाई आहे. यामुळे इच्छुकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते. नक्षलवाद्यांच्या या फर्मानात कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्थान नसल्याने, राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वालाच व त्यांच्या प्रचलित व्यवस्थेलाही हे आव्हान आहे.
राज्य सरकार याही बाबतीत गेल्या १० वर्षांत संताप यावा एवढे निष्क्रीय राहिले. सरकार आपले रक्षण करू शकत नाही, अशी लोकांची आणि आदिवासींची ठाम खात्री झाली आहे. त्यामुळेच ते नक्षलवाद्यांना विचारल्याशिवाय निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार उभा करत नाहीत. याबद्दल सर्वसामान्य लोकांना कसा दोष देणार? जर सरकार हतबल व राजकीय पक्ष उदासीन राहिले, तर याहून वेगळे काय होणार? कहर म्हणजे, नक्षलवादी नेते हे आतापर्यंत उमेदवारांना निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या तिकिटावर निवडणूक लढण्यास परवानगी देत असत. म्हणजे सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते हे नक्षलवाद्यांचे गुलाम, ताटाखालचे मांजर कधीच झाले आहेत. मग नक्षलवाद्यांनी डोळे वटारले, की सर्व पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना अपक्ष उमेदवाराचे नवे फर्मान निमूटपणे मान्य करणे भाग आहे. या भागातील सर्व राजकीय पक्ष हे भांडवलदारांच्या बाजूचे आहेत. त्या पक्षांकडून निवडणूक लढवू नका, असा आदेश नक्षलवाद्यांनी दिला आहे. नेते, कार्यकर्ते व जनता सारेच भयभीत! मग नक्षलवाद्यांविरुध्द ब्र उच्चारण्याची कोण हिंमत करणार? नक्षलवादाच्या भस्मासुरापुढे सपशेल लाचार लोटांगणे घालून राजकीय पक्षांचे नेते काय साध्य करणार? यामुळेच नक्षलवादाची विषवल्ली रुजली व फोफावली. आता नक्षलवादाचा भस्मासूर छाताडावर बसून थयथया नाचतो आहे.