ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन | 20 September 2012 | सकाळ
पाकिस्तान व चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध
भारतात 2009 मध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा कर्मचारी तसेच दहशतवादी, असे सर्व मिळून तब्बल 2600 हून अधिक लोकांना दहशतवादी कारवायांमध्ये प्राण गमवावे लागले. 2010 रोजी हीच संख्या 2600 च्या जवळपास आहे. तर गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांची संख्या 10,000 हून अधिक आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया 88 पासून चालू आहेत. यावरूनच आयएसआयच्या दहशतवादी कारवायांची भयानकता स्पष्ट होते.
जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. 1989 मध्येच जम्मू-काश्मीर भारताला गमवावा लागला असता, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनीही आशा सोडली होती. परंतु राष्ट्राच्या जमिनीचा प्रत्येकइंच तुकडा सुरक्षित राखण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्याला जागून, लष्कर ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी शत्रूला हुसकावून लावले.
1988 मध्ये काश्मिरात 6000-7000 दहशतवादी होते. प्रत्येक वर्षी 2000-3000 नवीन दहशतवादी देशाच्या हद्दीत प्रवेश करायचे. प्रत्येक वर्षी 2500-3000 दहशतवादी भारतीय लष्कराकडून काश्मीरमध्ये मारले जात होते. सध्या शिल्लक राहिलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या 300च्या आसपास असावी. हे सगळे करताना गेल्या 22 वर्षांत प्रत्येक वर्षी 20-25 अधिकारी आणि 400-750 जवान आपल्या प्राणांचे बलिदान करतात. आता खोट्या बातम्या पसरवून सामान्य काश्मिरी लोकांना भडकावणे सुरू आहे.
ईशान्येला घुसखोरीचा कर्करोग?
भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला ईशान्य भारतातील राज्य सरकारे, केंद्र सरकार, काही राजकीय पक्ष, नोकरशाही, वृत्तपत्रे तयार नाहीत. आज देशामध्ये 4 कोटी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशभरात बेरोजगारीत वाढ आणि त्यातून दहशतवादाकडे आकृष्ट होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे हिंदूबहुल आसामला मुस्लिमबहुल राज्य होण्याची भीती वाटू लागली आहे. त्यातून एखादा बांगलादेशी 2020 मध्ये आसामचा मुख्यमंत्रीही होऊ शकेल.
दहशतवाद्यांचे जाळे खोलवर
पाकिस्तानकडून मिळणाऱ्या चिथावणीमुळे स्लीपर सेलपासून ते कडव्या दहशतवाद्यांपर्यंतचे जाळेच देशाच्या विविध भागांत विणण्यात आले आहे. भरकटलेल्या तरुणांना पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांनी आपल्या जाळ्यात ओढले. या भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे आव्हान आहे. सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि समाजाला याबाबत सावध राहण्याखेरीज पर्याय नाही. सर्वांत महत्त्वाचा उल्लेखनीय मुद्दा असा, की दहशतवाद्यांची मुळे पाकिस्तान, बंगलादेश आणि चीनमध्ये आहेत. दहशतवादाची लढाई आपल्याला देशांतर्गत, सीमेवर आणि पाकिस्तान व बांगलादेशाच्या आत जाऊनच लढावी लागेल. आपल्या देशात प्रत्येक वर्षी 2000-2500 भारतीय नागरिक दहशतवादी कारवायांमध्ये मारले जातात.
नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेतील मोठा धोका
देशाच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका नक्षलवादापासून आहे. आज 35-40 टक्के भागावर नक्षलवाद्यांचेआधिपत्य आहे. दरवर्षी 1500-1600 नक्षली हल्ले होतात. प्रत्येक वर्षी 750-1000 सामान्य माणसे हिंसाचारात मारली जातात. प्रत्येक वर्षी नक्षलवादी 10,000 कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करत असावेत. आतापर्यंत नक्षलवाद्यांनी 3500-5000 कोटी रूपयांची भारतीय संपत्ती नष्ट केली आहे. सरकारने सुरू केलेले 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' सध्या 'जिओ ओर जीने दो' या अवस्थेत आहे. घोषणाबाजी करण्याशिवाय सरकार फारसे काही करताना दिसत नाही. हे सगळे आपल्याला माहीतच आहे.
नक्षलवादाचे आव्हान, चीनचे भारताशी छुपे युद्ध अशा वेगवेगळ्या पैलूंची समीक्षा करण्याची गरज आहे. आता आपल्याला काय करता येईल, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करणे आवश्यक आहे. अनेक विचारवंत अत्यंत निर्लज्जपणे नक्षली चळवळीचे खुले समर्थन करतात. नक्षली चळवळीचे अंतरंग, इतिहास, आजचे स्वरूप, सरकारचा नाकर्तेपणा, उपाययोजना अशा विविध पैलूंचा आढावा घेण्याची गरज आहे. देशविरोधी नक्षलवादाच्या विरुद्ध जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतीय नेतृत्वाचा भर कृतीपेक्षा घोषणांवरच अधिक असल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांशी थेट सामना करण्यापेक्षा निषेध करण्यावरच आपली नेतेमंडळी भर देतात. यामुळे एक सॉफ्ट स्टेट, अशी भारताची प्रतिमा तयार होत आहे.
काश्मीरमध्ये चाललेले छुपे युद्ध, ईशान्य भारतात चाललेली बंडखोरी आणि बांगलादेशीकरण, माओवाद आणि बाकी देशात होणाऱ्या दहशतवादी घटना यांचे एकमेकांशी फारच घनिष्ट नाते आहे. चीन आणि पाकिस्तानने हे आपल्या देशाविरुद्ध चालवलेले छुपे युद्ध आहे. आपल्या शत्रूंना ही कल्पना आहे, की अशा युद्धांमुळे भारताचे तुकडे करणे सोपे नाही. पण यामुळे आपल्या देशाची प्रगतीचा वेग कमी होतो आणि आपल्या देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते. आपले चीनशी 2020 पर्यंत युद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्या आधी आपण देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येवर पूर्णपणे मात करायला हवी. नाहीतर आपल्याला एकाच वेळी चीन, पाकिस्तान आणि माओवाद्यांविरुद्ध युद्ध करण्याची वेळ येऊ शकते.
भारताबरोबर 1965 व 1971 मध्ये झालेल्या अपमानकारक पराभवाचा बदला घेण्यासाठी, पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल झिया उल हक आणि कुख्यात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) यांनी संयुक्तपणे भारतात अस्थैर्य माजवण्याचा एक दीर्घकालीन कट आखला. या कटाचे नामाभिधान पाकिस्तानच्या काराकोरम पर्वतराजीवरून 'के प्लॅन' असे करण्यात आले. भारतात द्वेषाची बीजे रोवून जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण करणे, हा या कटाचा मुख्य भाग होता. त्यातूनच स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी, काश्मीरचे विभाजन करण्याचाही डाव रचला गेला. शत्रू असलेल्या दोन देशांमधील युद्ध, दोन्ही देशांच्या सीमेवर तैनात असलेल्या सैन्यात व्हायची. पाकिस्तान आणि चीनशी 1947, 1962, 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये सीमेवरच युद्ध झाले. अशा युद्धांमध्ये फक्त सीमेवरच्या सामान्य नागरिकांवर युद्धाचा परिणाम व्हायचा. आता पाकिस्तान आणि चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध सुरू केले आहे. त्यात भारतात घुसखोर पाठवून देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत दहशतवादी कारवाया करण्यावर भर देण्यात आला. सीमेवरील युद्धाची व्याप्ती आता सामान्य भारतीय जनतेपर्यंत पोचली आहे.
पाकिस्तान व चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध
भारतात 2009 मध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा कर्मचारी तसेच दहशतवादी, असे सर्व मिळून तब्बल 2600 हून अधिक लोकांना दहशतवादी कारवायांमध्ये प्राण गमवावे लागले. 2010 रोजी हीच संख्या 2600 च्या जवळपास आहे. तर गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांची संख्या 10,000 हून अधिक आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया 88 पासून चालू आहेत. यावरूनच आयएसआयच्या दहशतवादी कारवायांची भयानकता स्पष्ट होते.
जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. 1989 मध्येच जम्मू-काश्मीर भारताला गमवावा लागला असता, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनीही आशा सोडली होती. परंतु राष्ट्राच्या जमिनीचा प्रत्येकइंच तुकडा सुरक्षित राखण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्याला जागून, लष्कर ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी शत्रूला हुसकावून लावले.
1988 मध्ये काश्मिरात 6000-7000 दहशतवादी होते. प्रत्येक वर्षी 2000-3000 नवीन दहशतवादी देशाच्या हद्दीत प्रवेश करायचे. प्रत्येक वर्षी 2500-3000 दहशतवादी भारतीय लष्कराकडून काश्मीरमध्ये मारले जात होते. सध्या शिल्लक राहिलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या 300च्या आसपास असावी. हे सगळे करताना गेल्या 22 वर्षांत प्रत्येक वर्षी 20-25 अधिकारी आणि 400-750 जवान आपल्या प्राणांचे बलिदान करतात. आता खोट्या बातम्या पसरवून सामान्य काश्मिरी लोकांना भडकावणे सुरू आहे.
ईशान्येला घुसखोरीचा कर्करोग?
भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला ईशान्य भारतातील राज्य सरकारे, केंद्र सरकार, काही राजकीय पक्ष, नोकरशाही, वृत्तपत्रे तयार नाहीत. आज देशामध्ये 4 कोटी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशभरात बेरोजगारीत वाढ आणि त्यातून दहशतवादाकडे आकृष्ट होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे हिंदूबहुल आसामला मुस्लिमबहुल राज्य होण्याची भीती वाटू लागली आहे. त्यातून एखादा बांगलादेशी 2020 मध्ये आसामचा मुख्यमंत्रीही होऊ शकेल.
दहशतवाद्यांचे जाळे खोलवर
पाकिस्तानकडून मिळणाऱ्या चिथावणीमुळे स्लीपर सेलपासून ते कडव्या दहशतवाद्यांपर्यंतचे जाळेच देशाच्या विविध भागांत विणण्यात आले आहे. भरकटलेल्या तरुणांना पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांनी आपल्या जाळ्यात ओढले. या भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे आव्हान आहे. सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि समाजाला याबाबत सावध राहण्याखेरीज पर्याय नाही. सर्वांत महत्त्वाचा उल्लेखनीय मुद्दा असा, की दहशतवाद्यांची मुळे पाकिस्तान, बंगलादेश आणि चीनमध्ये आहेत. दहशतवादाची लढाई आपल्याला देशांतर्गत, सीमेवर आणि पाकिस्तान व बांगलादेशाच्या आत जाऊनच लढावी लागेल. आपल्या देशात प्रत्येक वर्षी 2000-2500 भारतीय नागरिक दहशतवादी कारवायांमध्ये मारले जातात.
नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेतील मोठा धोका
देशाच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका नक्षलवादापासून आहे. आज 35-40 टक्के भागावर नक्षलवाद्यांचेआधिपत्य आहे. दरवर्षी 1500-1600 नक्षली हल्ले होतात. प्रत्येक वर्षी 750-1000 सामान्य माणसे हिंसाचारात मारली जातात. प्रत्येक वर्षी नक्षलवादी 10,000 कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करत असावेत. आतापर्यंत नक्षलवाद्यांनी 3500-5000 कोटी रूपयांची भारतीय संपत्ती नष्ट केली आहे. सरकारने सुरू केलेले 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' सध्या 'जिओ ओर जीने दो' या अवस्थेत आहे. घोषणाबाजी करण्याशिवाय सरकार फारसे काही करताना दिसत नाही. हे सगळे आपल्याला माहीतच आहे.
नक्षलवादाचे आव्हान, चीनचे भारताशी छुपे युद्ध अशा वेगवेगळ्या पैलूंची समीक्षा करण्याची गरज आहे. आता आपल्याला काय करता येईल, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करणे आवश्यक आहे. अनेक विचारवंत अत्यंत निर्लज्जपणे नक्षली चळवळीचे खुले समर्थन करतात. नक्षली चळवळीचे अंतरंग, इतिहास, आजचे स्वरूप, सरकारचा नाकर्तेपणा, उपाययोजना अशा विविध पैलूंचा आढावा घेण्याची गरज आहे. देशविरोधी नक्षलवादाच्या विरुद्ध जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतीय नेतृत्वाचा भर कृतीपेक्षा घोषणांवरच अधिक असल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांशी थेट सामना करण्यापेक्षा निषेध करण्यावरच आपली नेतेमंडळी भर देतात. यामुळे एक सॉफ्ट स्टेट, अशी भारताची प्रतिमा तयार होत आहे.
काश्मीरमध्ये चाललेले छुपे युद्ध, ईशान्य भारतात चाललेली बंडखोरी आणि बांगलादेशीकरण, माओवाद आणि बाकी देशात होणाऱ्या दहशतवादी घटना यांचे एकमेकांशी फारच घनिष्ट नाते आहे. चीन आणि पाकिस्तानने हे आपल्या देशाविरुद्ध चालवलेले छुपे युद्ध आहे. आपल्या शत्रूंना ही कल्पना आहे, की अशा युद्धांमुळे भारताचे तुकडे करणे सोपे नाही. पण यामुळे आपल्या देशाची प्रगतीचा वेग कमी होतो आणि आपल्या देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते. आपले चीनशी 2020 पर्यंत युद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्या आधी आपण देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येवर पूर्णपणे मात करायला हवी. नाहीतर आपल्याला एकाच वेळी चीन, पाकिस्तान आणि माओवाद्यांविरुद्ध युद्ध करण्याची वेळ येऊ शकते.