डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर | Nov 05, 2012 | दिव्यमराठी
डॉमिनिक मॉइझी या फ्रेंच विचारवंताने 2010 मध्ये मांडलेल्या एकविसाव्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या स्वरूपाविषयीच्या महत्त्वपूर्ण सिद्धांतामध्ये आशिया खंडाच्या महत्त्वाविषयी काही विधाने केली होती. त्याच्या मते संपूर्ण आशिया खंडात आशेच्या संस्कृतीचे साम्राज्य असून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्रस्थान पश्चिम युरोपकडून आशिया खंडाकडे स्थलांतरित झाले आहे. वसाहतवादी शोषणाला बळी पडलेली आशियाई राष्ट्रे आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. भारत, चीन, जपान आणि दहा दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती जगाला आश्चर्याचा धक्का देणारी होती. थॉमस फ्रिडमन, किशोर महबुबानी आणि फरीद झकेरिया यासारख्या आघाडीच्या लेखकांनी आणि विचारवंतांनी आशिया खंडाच्या उद्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे अनेक ग्रंथ लिहिले. बहुसंख्य आशियाई राष्ट्रांनी आर्थिक उदारीकरण आणि विकासाची कास धरल्यामुळे त्यांना शांततेची आवश्यकता होती. परिणामी त्यांनी परस्परांमधील राजकीय प्रश्न शांतता आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर भर दिला होता. सन 1991 ते 2010 पर्यंत आशिया खंडाला मोठे संघर्ष किंवा युद्धाचा सामना करावा लागलेला नव्हता.
तथापि 2010 नंतर आशिया खंडातील आर्थिक, राजकीय तसेच संरक्षण परिस्थिती झपाट्याने बदललेली दिसते. गेल्या दोन वर्षांत आशिया खंड कमालीचा अस्वस्थ, अशांत आणि अस्थिर बनला आहे. आशियाई राष्ट्रांचा संरक्षणावरील खर्च वाढण्याबरोबरच एक नवीन शस्त्रास्त्र स्पर्धा आशिया खंडात आकाराला येत आहे. आशियाई राष्ट्रांमधील राजकीय स्वरूपाच्या प्रश्नांनी गंभीर रूप धारण केले असून अनेक आशियाई उपखंडात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियापासून ते उत्तरपूर्व आशियापर्यंतच्या आशियाई उपखंडामध्ये अंतर्गत तसेच बाह्य कारणांमुळे एकीकडे राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा धोक्यात आलेली असून दुसरीकडे विभागीय शांतता आणि स्थैर्य विस्कळीत झाले आहे. पश्चिम आशियामध्ये अनेक राष्ट्रांमधून लोकशाही चळवळ गतिमान होत असतानाच राजकीय हिंसाचार वाढलेला आहे. सिरियाच्या प्रश्नावरून संपूर्ण पश्चिम आशियाची शांतता आणि स्थिरता धोक्यात आली आहे. पश्चिम आशियात मोठा वांशिक संघर्ष आकाराला येण्याची चिन्हे आहेत. इराणमधील अण्वस्त्रांच्या प्रश्नामुळे केवळ पश्चिम आशियातच नाही तर मध्य व दक्षिण आशियातही तणाव वाढला आहे. इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाची शक्यता वाढली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानेहू यांनी नुकत्याच झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या वार्षिक अधिवेशनात इराणवर लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे. अफगाणिस्तानमधील अंतर्गत संघर्ष संपण्याच्या मार्गावर नाही. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी आणि हक्कानी समूहाचे दहशतवादी हल्ले गेल्या दोन वर्षांत वाढले आहेत. 2014 नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथील परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनणार आहे. पाकिस्तान राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडला आहे. भारतातील आर्थिक प्रगतीचा वेग एकीकडे मंदावला आहे, तर दुसरीकडे अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. दहशतवादी आणि नक्षलवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. दक्षिण-पूर्व आशिया आणि उत्तरपूर्व आशिया चीनच्या विस्तारवादी आणि आक्रमक धोरणांमुळे अस्थिर आणि अशांत बनला आहे. कुराईल्ड स्पार्टली आणि सेबकाकू बेटांवरून चीनचे दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रे आणि जपानबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत-चीन आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांनी संरक्षण क्षेत्रावरचा आपला खर्च दुप्पट केला असून आपल्याकडील अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विस्तारासाठी या राष्ट्रांमध्ये मोठी स्पर्धा सुरू आहे.
आशिया खंडातील बदललेल्या या परिस्थितीत भारतीय परराष्ट्र धोरणापुढे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. इंधन सुरक्षा, समुद्री मार्गाचे संरक्षण, शांत आणि सुरक्षित दक्षिण आशिया आणि चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याचे आणि आक्रमकतेचे व्यवस्थापन ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची सध्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. आशियातील अशांत, अस्थिर आणि अस्वस्थ परिस्थितीमुळे ही उद्दिष्टे साधण्यात भारताला अनेक अडचणी येत आहेत. या अडचणींवर मात करण्यासाठी भारतापुढे चार प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे, अमेरिकेबरोबर संबंध घनिष्ठ करणे, चीनबरोबर सहकार्य आणि प्रतिरोधन धोरणाचा एकाच वेळी अवलंब करणे, अफगाणिस्तानमध्ये केवळ विकासात्मक भूमिका न घेता संरक्षक भूमिका घेणे आणि चीन, जपान, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स या राष्ट्रांसमवेत सहकार्य वाढवणे. अशा परिस्थितीत भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाची कक्षा केवळ दक्षिण आशियापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही, तर एकूणच आशिया खंडाच्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर धाडसी भूमिका घ्यावी लागणार आहे. भारताला जर अमेरिकेबरोबरचे आपले संबंध ‘संरक्षण यूसीमध्ये’ परावर्तित करता आले, तर आशियातील अशांत राजकारणात भारताला आपले हितसंबंध साधता येतील. आक्रमक आणि विस्तारवादी चीनपेक्षा बलाढ्य अमेरिका भारताच्या हिताचा ठरू शकतो. अस्वस्थ आणि अशांत आशियात भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा खरा कस लागणार आहे
डॉमिनिक मॉइझी या फ्रेंच विचारवंताने 2010 मध्ये मांडलेल्या एकविसाव्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या स्वरूपाविषयीच्या महत्त्वपूर्ण सिद्धांतामध्ये आशिया खंडाच्या महत्त्वाविषयी काही विधाने केली होती. त्याच्या मते संपूर्ण आशिया खंडात आशेच्या संस्कृतीचे साम्राज्य असून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्रस्थान पश्चिम युरोपकडून आशिया खंडाकडे स्थलांतरित झाले आहे. वसाहतवादी शोषणाला बळी पडलेली आशियाई राष्ट्रे आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. भारत, चीन, जपान आणि दहा दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती जगाला आश्चर्याचा धक्का देणारी होती. थॉमस फ्रिडमन, किशोर महबुबानी आणि फरीद झकेरिया यासारख्या आघाडीच्या लेखकांनी आणि विचारवंतांनी आशिया खंडाच्या उद्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे अनेक ग्रंथ लिहिले. बहुसंख्य आशियाई राष्ट्रांनी आर्थिक उदारीकरण आणि विकासाची कास धरल्यामुळे त्यांना शांततेची आवश्यकता होती. परिणामी त्यांनी परस्परांमधील राजकीय प्रश्न शांतता आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर भर दिला होता. सन 1991 ते 2010 पर्यंत आशिया खंडाला मोठे संघर्ष किंवा युद्धाचा सामना करावा लागलेला नव्हता.
तथापि 2010 नंतर आशिया खंडातील आर्थिक, राजकीय तसेच संरक्षण परिस्थिती झपाट्याने बदललेली दिसते. गेल्या दोन वर्षांत आशिया खंड कमालीचा अस्वस्थ, अशांत आणि अस्थिर बनला आहे. आशियाई राष्ट्रांचा संरक्षणावरील खर्च वाढण्याबरोबरच एक नवीन शस्त्रास्त्र स्पर्धा आशिया खंडात आकाराला येत आहे. आशियाई राष्ट्रांमधील राजकीय स्वरूपाच्या प्रश्नांनी गंभीर रूप धारण केले असून अनेक आशियाई उपखंडात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियापासून ते उत्तरपूर्व आशियापर्यंतच्या आशियाई उपखंडामध्ये अंतर्गत तसेच बाह्य कारणांमुळे एकीकडे राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा धोक्यात आलेली असून दुसरीकडे विभागीय शांतता आणि स्थैर्य विस्कळीत झाले आहे. पश्चिम आशियामध्ये अनेक राष्ट्रांमधून लोकशाही चळवळ गतिमान होत असतानाच राजकीय हिंसाचार वाढलेला आहे. सिरियाच्या प्रश्नावरून संपूर्ण पश्चिम आशियाची शांतता आणि स्थिरता धोक्यात आली आहे. पश्चिम आशियात मोठा वांशिक संघर्ष आकाराला येण्याची चिन्हे आहेत. इराणमधील अण्वस्त्रांच्या प्रश्नामुळे केवळ पश्चिम आशियातच नाही तर मध्य व दक्षिण आशियातही तणाव वाढला आहे. इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाची शक्यता वाढली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानेहू यांनी नुकत्याच झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या वार्षिक अधिवेशनात इराणवर लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे. अफगाणिस्तानमधील अंतर्गत संघर्ष संपण्याच्या मार्गावर नाही. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी आणि हक्कानी समूहाचे दहशतवादी हल्ले गेल्या दोन वर्षांत वाढले आहेत. 2014 नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथील परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनणार आहे. पाकिस्तान राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडला आहे. भारतातील आर्थिक प्रगतीचा वेग एकीकडे मंदावला आहे, तर दुसरीकडे अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. दहशतवादी आणि नक्षलवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. दक्षिण-पूर्व आशिया आणि उत्तरपूर्व आशिया चीनच्या विस्तारवादी आणि आक्रमक धोरणांमुळे अस्थिर आणि अशांत बनला आहे. कुराईल्ड स्पार्टली आणि सेबकाकू बेटांवरून चीनचे दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रे आणि जपानबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत-चीन आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांनी संरक्षण क्षेत्रावरचा आपला खर्च दुप्पट केला असून आपल्याकडील अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विस्तारासाठी या राष्ट्रांमध्ये मोठी स्पर्धा सुरू आहे.
आशिया खंडातील बदललेल्या या परिस्थितीत भारतीय परराष्ट्र धोरणापुढे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. इंधन सुरक्षा, समुद्री मार्गाचे संरक्षण, शांत आणि सुरक्षित दक्षिण आशिया आणि चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याचे आणि आक्रमकतेचे व्यवस्थापन ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची सध्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. आशियातील अशांत, अस्थिर आणि अस्वस्थ परिस्थितीमुळे ही उद्दिष्टे साधण्यात भारताला अनेक अडचणी येत आहेत. या अडचणींवर मात करण्यासाठी भारतापुढे चार प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे, अमेरिकेबरोबर संबंध घनिष्ठ करणे, चीनबरोबर सहकार्य आणि प्रतिरोधन धोरणाचा एकाच वेळी अवलंब करणे, अफगाणिस्तानमध्ये केवळ विकासात्मक भूमिका न घेता संरक्षक भूमिका घेणे आणि चीन, जपान, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स या राष्ट्रांसमवेत सहकार्य वाढवणे. अशा परिस्थितीत भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाची कक्षा केवळ दक्षिण आशियापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही, तर एकूणच आशिया खंडाच्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर धाडसी भूमिका घ्यावी लागणार आहे. भारताला जर अमेरिकेबरोबरचे आपले संबंध ‘संरक्षण यूसीमध्ये’ परावर्तित करता आले, तर आशियातील अशांत राजकारणात भारताला आपले हितसंबंध साधता येतील. आक्रमक आणि विस्तारवादी चीनपेक्षा बलाढ्य अमेरिका भारताच्या हिताचा ठरू शकतो. अस्वस्थ आणि अशांत आशियात भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा खरा कस लागणार आहे